काठमाडौं : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गरी तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग रहेको बताए।
उनले मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र परिभाषित गर्नु नहुने बताए। उनले राष्ट्रभित्र मानव अधिकारका स्थापित मान्यता तथा मर्मसहितको न्यायिक, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौति रहेको बताए।
उनले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५ देखि २०३० ले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने मुल मर्मका साथ गरिवी निवारण, मानव पृथ्वी शान्ति, साझेदारी र समृद्धिको लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए।
मन्त्री गिरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताए। उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।