काठमाडौं : प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्तालाई अभियोजनको अधिकार नहुने गरी कानुन मस्याैदा तयार भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अभियोजन अधिकार दिइएको छैन्।
केन्द्रका महान्याधिवक्ताको मातहतमा रहने मुख्य न्यायाधिवक्ताका अन्य अधिकार भने महान्यायाधिवक्ता सरह राखिएका छन्। अभियोजन अधिकार भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखसँगै रहने भएको छ।
केन्द्रमा सरकावादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार स्तरका मुद्दाहरुको पुनरावेदन मुद्दा दायर लगायत अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई तोकिए पनि मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।