काठमाडौं : मधेश आन्दोलनबाट जन्मिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) पछिल्लो समय सेलाउँदै गएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा संविधानले मधेशी जनतालाई विभेद गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेश केन्द्रित दलमध्ये ६ दल मिलेर बनेको राजपाको राजनीति पछिल्लो समय अन्योलमा परेको हो। संविधान संशोधनमाफर्त मधेशका मुद्दालाई समेट्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको राजपा पछिल्लो समय मौन छ।
६ महिना अघि संविधान संशोधनको माग गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा समर्थन जारी राख्ने अन्योलमा परेको छ। सरकारले राजपाको मागलाई बेवस्था गरेसँगै राजपा के गर्ने भन्ने अन्योलमा आइपुगेको छ। कतिपय नेताहरूले समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर सामूहिक नेतृत्वका कारण राजपालाई निर्णय गर्न त्यति सहज छैन।
राजपाले सरकारसँग भने अझै पनि केही आशा राखेको छ। एक हप्ताअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा बिमिस्टेक सम्मेलनपछि राजपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने ओलीले बताएका थिए। ओलीले विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख आउँदै गर्दा च्याखे नहाल्न राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर राजपा सरकारप्रति विश्वस्त भने छैन। ओलीले यसअघि पनि विभिन्न समयमा माग पूरा गर्ने आवश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म काम अघि नबढाएका कारण राजपा विश्वस्त भने हुन नसकेको हो।
राजपा तत्काल आन्दोलनमा जाने पक्षमा पनि छैन। पार्टीका नेताहरूबीच मत विभाजित हुँदा राजपा सरकारविरुद्ध ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत दिएको राजपाले सरकार समक्ष आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा संविधान संशोधन अघि सारेको छ। यसैगरी आन्दोलनका क्रममा राजपा नेता तथा कार्यकर्तालाई लागेमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, घाइते भएकाको उपचार र शहीद भएकाको परिवारको उचित रोजगारी तथा शिक्षा दिनुपर्ने राजपाको माग छ।
राजपाको तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरी अहिले पनि जेलमा छन्। टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तको आरोपमा पक्राउ परेका चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ पनि लिन पाएका छैनन्। राजपाले चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
मधेश आन्दोलनमा सँगै सहकार्य गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा गएपछि राजपालाई पनि तनाब बढेको छ। संविधानको पुनर्लेखनको नै माग गर्ने फोरम सरकारमा पुगेपछि राजप पनि आन्दोलनभन्दा पनि सरकारलाई मनाएर अघि बढ्ने मनस्थितिका साथ अघि बढेको छ। राजपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा आवाज राख्ने रणनीति पनि जअपनाएको होइन तर फोरम सरकारमा गएपछि संसदमा पनि मधेशको आवाज कमजोर हुने भएकाले राजपालाई समस्या छ।
‘समर्थन फिर्ता लिएर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र’, महासचिव केशव झ भन्छन्, ‘समर्थन फिर्ता लिने बितिक्कै सडकमा जानुपर्छ। सडकमा अएपछि असहज अवस्था आउँछ। अनि फेरि मधेशी पार्टी भन्दा हामीले नै गाली खानुपर्छ।’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्य भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने केहीले सरकारलाई फकाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। राजपाभित्र तीव्र गुटगत विवादले गर्दा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
विमिस्टेक सम्मेलानपछि आन्दोलन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने झा बताउँछन्। ‘हामीले अरू पनि विकल्प छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ। तर आन्दोलनभन्दा अरू विकल्प नै छैन’ , उनले भने, ‘आन्दोलन गर्दा जनताले नै दुःख पाउने हो। तर हामी प्रधानमन्त्रीले दिएको समय विमिस्टेक सम्मेलनपछि निर्णय लिन्छौँ।’
पछिल्लो समय राजपा प्रदेश २ सरकारका कारण केन्द्र सरकारको विरोध गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। फोरमले साथ छाड्ने डरले राजपा ‘एक्सन’ मा जान नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै, मधेश आन्दोलनका क्रममा विभिन्न आरोप लागेका नेतालाई पक्राउ गर्ने डरले पनि राजपा सरकार विरुद्ध बोल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। ‘कार्यकर्ता पक्रने डर त विलकुलै होइन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो भए त हामी आन्दोलन गरेर दबाब दिएरै भए पनि मुद्दा फिर्ता गर्न त लगाइ हाल्थ्यौँ नि। तर हामीले संवादबाट अघि बढ्न खोजेका छौँ।’
तर यो सरकारले आम जनताका मागलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए। ‘यो सरकारले संवाद नचाहेको जस्तो देखिन्छ। सरकार जनताको मागलाई प्राथमिकतामा राखेन’, उनले भने, ‘यसरी नै दुई तिहाईको दम्भले चले हामी पनि विकल्प खोज्छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।