काठमाडौं : सरकारले विज्ञापन बजारलाई बलियो तथा नियमन गर्न 'विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन' ल्याउँदै छ। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले राष्ट्रियसभामा पेश गर्दैछन्।
ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए विज्ञापन बजार ठूलो हुनुका साथै बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोगी हुने देखिएको छ। लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीले माग गर्दै आएको 'क्लिन फिड' को व्यवस्था पनि यो विधयेकमा गरिएको छ।
विज्ञापन नियमनको लागि बोर्ड गठन गरिँदैछ भने व्यक्तिको अनुमितविना 'म्यासेज' र इमेलमार्फत विज्ञापनमूलक सामग्री पठाउनेलाई जरिवनाको व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रियसभामा पेश गरिने विधयेक सभाले दफाबार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने छ। दफाबार छलफलपछि पुन: सभामा स्वीकृतिको लागि पेश गरिने छ। त्यसपछि भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।
म्यासेज पठाउँदा एक लाख जरिवाना
यो विधयेक कानुनको रुपमा आएपछि मञ्जुरी नलिई कसैलाई पनि इमेल वा एसएमएस पठाउन पाइने छैन। यसरी मञ्जुरीविना विज्ञापनमूलक म्यासेज गरे एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तक, चिकित्सकको सिफारिसलगायतको विषयमा विज्ञापन गर्न पाइनेछैन। यस्तो विज्ञापन गर्दा तीन वर्ष कैद, तीन लाखसम्म जरिवना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनले निषेध गरेका वस्तुको प्रोत्साहन, चिठ्ठा किन्न किनाउन प्रोत्साहन पुग्ने विषय, अश्लील काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। यदि यस्तो नियम उल्लंघन गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
नियमनका लागि विज्ञापन बोर्ड
विधेयकमा विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्नका लागि विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्ड गठन भइसकेपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका विज्ञापन एजेन्सीहरु बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्छ।
सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुनेछन्।विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रशारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने दुई जना प्रतिनिधि, आमसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक महिलासहित तीन जना सदस्य र बोर्डले तोकेको बोर्डको बरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव हुनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।