उदयपुर : सरकारी आयोजनामा सरकारी सिमेन्ट किन प्रयोग हुँदैन? सरकारी सिमेन्टको बजार प्रवर्द्धन गर्न सरकारी विकासे निर्माणकै आयोजना काफी छन्। तर, त्यही सरकारी आयोजनामा कमिशनकै चलखेलले सरकारी सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन।
‘सरकारी सिमेन्ट प्रयोग गर्नलाई कमिशननै थोरै हुन्छ,’ निर्माणधिन लोकमार्गका ठेकेदारका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘गैँडा छापा सिमेन्ट प्रयोग गर्यो भने कमशिन पाइँदैन, नीजि सिमेन्ट मारुती, शिवम् धेरै कमिशन पाइन्छ।’
कति रुपैयाँ कमिशनमा कुरा नमिलेको भन्न डराउने उनले कमिशनको चलखेलमा गुणस्तरको कुनै मतलव नगरिकन गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको बताए। ‘यहाँ सरकारी सिमेन्टको प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीति नै छैन,’ पुन उनले थपे, ‘गुणस्तरमा पनि सरकारी पक्षले बेवास्ता गर्छ, अनि कमिशनकै हिसाबकिताब गरेको पाइन्छ।’
नेपाल सरकारकै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जलजले गैँडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारको आधिकारी उद्योगले उत्पादन गरेको गैडा छाप सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त मानिन्छ। सरकारी विकासे आयोजनाहरुलेनै त्यही सिमेन्ट प्रयोग नगर्दा अच्चम लाग्ने गरेको उदयपुरका स्थानीय होमबहादुर बस्नेत बताउँछन्।
‘सरकारी सिमेन्टले बजार पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्वौका विकास निर्माणका आयोजनाहरुले मात्र सरकारी सिमेन्ट प्रयोग गर्ने हो भने सरकारी सिमेन्टको बजार प्रर्वद्धनमा कुनै समस्या हुँदैन।’
अवौंको लगानीमा अहिले मदनभण्डारी राजमार्ग बनिरहेको छ। कमिशनको चलखेलकै कारण सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा सरकारी सिमेन्ट प्रयोगमा नआउँदा सरकारी सिमेन्टको गुणस्तर प्रश्न चिन्ह खडा भएको आम बुझाई छ।
सरकारी उद्योगधन्दाहरु बजार प्रवर्द्धन नभएको कारण खस्किरहेका छन। सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरुलाई बजार गर्न तथा विक्री गर्न सरकारी विकास निर्माणका ठुला आयोजना नै भए पुग्छ। तर, त्यही आयोजनामा पनि गुणस्तरयुक्त सरकारी सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्ने सरकारी नीति छैन।
सरकारी सिमेन्टलाई बिक्रीको कुनै पनि समस्यानै नभएको उदयपुरका पत्रकार तुलसीप्रसाद कोइराला बताउँछन्। ‘सरकारी आयोजनालाई चाहिने गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्ने सरकारी नीति आउने हो भने सरकारी सिमेन्टलाई बजारीकरणको लागि कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारी आयोजनामा सरकारी सिमेन्टनै प्रयोग नभएको देख्दा अच्चम लाग्छ?’
सरकारी सिमेन्ट समयमै पाइँदैन : आयोजना प्रमुख
निर्माणाधीन मदनभण्डारी राजमार्ग पुर्वी खण्डआयोजना कार्यालयका प्रमुख ललितजन खनालले सरकारी सिमेन्ट कम रेटमा र समयमै नपाइने भएकाले ठेकेदारहरुले पनि अन्य सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको बताए। ‘हामीले ठेकेदारहरुलाई ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारी होस वा नीजि सिमेन्ट होस, हामी गुणस्तरसँग सम्झौता गर्दछौ, यही प्रयोग गर भन्दैनौ।’
उनले पुन थपे, ‘सरकारी सिमेन्ट केही कम रेटमा भनेको समयमै नपाइने गरेकाले निर्माण पक्षले निर्माणधिन मदनभण्डारी राजमार्गमा मारुती र शिवंम सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको छ।’
निर्माणाधीन मदनभण्डारी राजमार्गमा झण्डै १५ हजारदेखि २० हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट खपत हुने भन्दै सरकारी नीतिले सरकारी सिमेन्ट अनिवार्य गर्नु पर्ने बताए। ‘कमिशन ठेकेदारले सिमेन्ट उद्योगबाट ल्याएको भए थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै पनि सिमेन्ट प्रयोग भन्दै निर्देशन दिने गरेका छैन। उदयपुर सिमेन्टबाट उत्पादित गैँडा छापा सिमेन्ट उच्च गुणस्तर सिमेन्ट हो, गैडाछाप सिमेन्टको स्टेज र डिउर्यावलिटी पक्ष धेरै राम्रो हो।’
सबै ब्राण्डको सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ : ठेकेदार पक्ष
मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माणको ठेक्का लिएको जेडआईइएसी शर्मा एण्ड लामा जेभीकाका पुर्वी खण्डका प्रमुख प्रतिनिधि सिताराम दाहालले सम्बन्ध कायम राख्न सवै ब्राण्डको सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको बताए।
‘हामीले सुरु सुरुमा उदयपुर सिमेन्टद्वारा उत्पादित गैडाछाप सिमेन्ट प्रयोग गरेका थियौ,’ उनले भने, ‘अहिले मारुती र शिवम् सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेका छौ। उनले सरकारी सिमेन्ट समयमै नपाउने र मुल्य उच्च छ।’ कमिशनको कुनै पनि चलखेल नभएको भन्दै गुणस्तयुक्त सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए। ‘सरकारी सिमेन्ट पाउनै मुस्किल हुन्छ, भनेको समयमा पाइँदैन,’ उनले पुन थपे, ‘आयोजनाले दिएको स्टिमेटकै आधारमा सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको छौ।’
कमिशनको आधारमा गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ : उदयपुर सिमेन्ट
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेका निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहले कमिशनकै आधारमा कम गुणस्तर भएको सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको बताए। ‘प्रत्येक सरकारी आयोजनामा प्रयोग हुने सिमेन्ट कमिशनकै आधारमा विक्री भएका छन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुल्य पनि कमी छ, सरकारी आयोजनाको स्टिमेटकै आधारमा सरकारी सिमेन्टको मुल्य छ, तर, उच्च मुल्यमा नीजी क्षेत्रका सिमेन्ट प्रयोग हुन्छन।’
उदयपुर सिमेन्टद्वारा ओपिसी सिमेन्ट नीजि क्षेत्रका सिमेन्टभन्दा उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। भ्याटबाहेक ५० किलोग्रामको प्रतिबोरा बोरा रु ८ सय ३५ मा नीजी क्षेत्रको सिमेन्ट खरिद आयोजनाहरुले गर्दै आएका छन्।
तर, भ्याटसहित ८ सयमै सरकारी सिमेन्ट पाइने भएपनि प्रयोगमा नआएको निमित्त महाप्रबन्धक साह बताउँछन। ‘सिमेन्ट उद्योग र ठेकेदारबीच कमिशनको चलखेल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी कमिशन दिँदैनौ, सरकारी रेटमै विक्री गर्दछौ, अनि उदयपुर सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन।’
मदनभण्डारी राजमार्गले उदयपुर सिमेन्टद्वारा उत्पादित गैडा छापा सिमेन्ट झण्डै दुई लाख बोरा मात्र प्रयोग भइरहेको छ। सरकारी आयोजनाहरुमा सरकारी सिमेन्ट मात्र प्रयोगमा ल्याउन सरकारी नीति नै आवश्यक रहेको सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।