गफ होइन योजनाबद्ध काम आवश्यक
गफ होइन योजनाबद्ध काम आवश्यक
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य लिएर सरकारका शुरु दिनदेखि नै काम अगाडि बढाउनु भएको हो। जसका लागि कृषि र पर्यटनपछि अर्को मूल र स्थायी आधार जलस्रोत अर्थात् जलविद्युत् बताइएको छ।
जलस्रोतको धनी देश नेपालले सामान्य आन्तरिक माग पनि धान्न नसकेर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको बेला उल्टै निकासी गरेर मुलुक धनी बनाउने कुरा झट्ट हेर्दा अलिक महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि यो असम्भव छैन। मात्र व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र कूटनीतिक पहलको कुरा हो
नीति स्पष्ट गति सुस्त
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जाको विकास र उपयोग अपरिहार्य हुन्छ। विकसित मुलुकहरूले विद्युत् उपयोगबाट समृद्धिको बाटो लिन सकेको पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल सरकारले पनि १५ औँ योजनाको आधारपत्रमा जलविद्युत् आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण साधन हुनेकुरा आत्मसात गरेको छ।
आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम हो भन्ने महसुस गरिसकिएको छ। नेपालमा ऊर्जाको ठूलो स्रोत जलस्रोत भएको र यसलाई मुलुकको समृद्धिको आधार मानिए पनि आशातित उपलब्धि भने हुन सकिरहेको छैन।
चन्द्र शमशेरको प्रधानमन्त्रित्व काल वि.सं. १९६८ मा निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट शुरु भएको नेपालको विद्युतको विकासको यात्राले १०८ वर्षको समय पार गर्दा बल्लतल्ल ११४४ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा चित्त बुझाइरहेका छौं परेको छ। त्रियासी हजार मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको नेपालको विद्युत विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी अझै संकुचनमा नै छौँ।
२०४९ सालमा विद्युत ऐन र विद्युत नियमावली २०५० आएपछि मात्र निजीक्षेत्रका लागि ढोका खुल्यो। निजीक्षेत्र यसमा प्रवेश गरेपछि करिब २६ वर्षको अवधीमा निजी क्षेत्रका ९० वटा आयोजनाहरूबाट करिब ६२५ मेगावाट बराबर क्षमताका जलविद्युतको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी नै सरकारी क्षेत्रबाट ५१९ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
विद्युत् विकास विभागले २९० वटा परियोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्बेक्षण अनुमति १७ हजार ९५९ मेगावाट हुने गरी दिए पनि १९२ वटा परियोजनाबाट ७ हजार ५७४ मेगावाटको लागि मात्र उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरेको अवस्था छ।
त्यसैगरी, भोल्टेज लेवल ४०० के.भी. का १५ वटा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र बाट १७३९ किमि लम्बाइ, २२० केभीका १६ वटा सर्भेक्षण अनुमतिपत्रबाट ३०७ किमि लम्बाइ, १३२ केभीका ६२ वटा सर्भेक्षण अनुमतिपत्रबाट १३१० कि.मी. लम्बाई र ३३ के.भी. का ५७ वटा सर्भेक्षण अनुमतिपत्रबाट ७१२ कि.मि. लम्बाई भएका प्रसारण सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ।
यसरी सर्भे गरी निर्माण अनुमति माग भएका प्रसारण लाइनमा ४०० के.भी. का ४ वटा ६४१ कि.मि. ,२२० के.भी. का १७ वटाबाट ९३६ कि.मि.,१३२ के.भी. का ५८ वटा प्रसारण लाईनका १३८६ कि.मी., ६६ के.भी. का ५ वटा प्रसारण लाइनबाट २१ कि.मी. र ३३ के.भी. का ३९ वटा प्रसारण लाइनका अनुमतिपत्रबाट ४१५ किमिका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति दिएको देखिन्छ।
अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ शर्तमा आरओआर, पिआरओआर र स्टोरेज हाइड्रोपावर गरी करीब ६ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको खरिद सम्झौता गरिसकेको छ।
पछिल्लो सर्भेक्षणअनुसार वित्तीय मुनाफाका आधारमा सम्भावित ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता उपयोग गर्न सकिने यसक्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। अबको दुईबर्ष भित्र लगभग ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुने सम्भावना छ भने अबको ७ वर्षभित्र लगभग विद्युत् खरिद सम्झौता भए जति अर्थात् ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान छ।
सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको भए पनि लगानी र विद्युत खपत योजना हेर्दा अहिले विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको आधारमा ७ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। अहिले उत्पादन भइरहेको र अझ पनि आयात भइरहेको हेर्दा लगभग ११४४ मेगावाट विद्युत वितरणयोग्य रहेको छ। आपूर्ति र मागको आधारमा तयार भएका योजनाबाट नै मुलुक लगभग लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको अवस्था छ।
विद्युत् क्षेत्रमा लगानी र सहभागिता
बैंकहरूले गरेको लगानी तथा बचनबद्धता जाहेर गरेको लगानीसमेत यो क्षेत्रमा लगभग तीन खर्ब लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक लगानी पनि लगभग ३० अरब भइसकेको
देखिन्छ। यस हिसाबले अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भएको छ।
विद्युत उत्पादनको प्रतिमेगावाट लागत हेर्ने हो भने निजीस्तरबाट लगानी भएका आयोजनामध्ये स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरू प्रतिमेगावाट १५ करोडदेखि २२ करोडसम्ममा तयार हुन्छन् भने निजीस्तरकै भए पनि विदेशी लगानी भएका आयोजनाहरूको लागत प्रतिमेगावाट ३० देखि ३५ करोडसम्म रहेको छ। विद्युत प्राधिकरण आफैँले बनाएका आयोजनाहरू त ४० देखि ५५ करोड प्रतिमेगावाट पर्ने तथ्यांकले देखाएको छ।
अब बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको संयुक्त लगानी गरी समयभित्रै कम लागतमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी प्रतियुनिट विद्युत् महसुलको लागत सस्तो बनाउन सक्नुपर्दछ। प्रसारण लाइनमा चुहावट, चोरी तथा अन्य तरिकाबाट भइरहेको चुहावट नियन्त्रण गरेर पनि प्रतियुनिट विद्युत् महसुलको लागत सस्तो बनाउन सकिन्छ।
ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी वा दातृ संस्थाहरूको ऋण सहयोगबाट लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ। सडक, प्रसारण लाइन, पुल लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरी स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व हुनेगरी हाल स्थानीय बासिन्दाबाट भइरहेका हेर्दा झिनामसिना देखिने तर लागत बढाउने किसिमका अवरोधहरू कम गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सके पनि लागत कम हुनेछ।
सहजीकरण अनिवार्य
वर्तमान अवस्थामा निजी उत्पादक र सरकारी उत्पादक गरी दुई किसिमको उत्पादन दरमा विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ। त्यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ता वा सरकारी आयोजनाको तुलनामा स्वदेशी उत्पादकलाई दिइने दर पनि आधाभन्दा कम रहेको छ। सरकारले जलविद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिमेगावाट ५० लाखको दरले मुल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिने घोषित नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
प्रसारण लाईन निर्माणको जिम्मा लिएको विद्युत प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न हुने आधारमा जडान सम्झौता भएको गर्ने तर तोकिएको समयसिमामा प्रसारण लाइन तयार नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत् त्यसै हावामा उडाउनुपर्ने वा उत्पादन गर्ने अवधि लम्ब्याउनुपर्ने अवस्था छ। जसले लागत बढ्न जान्छ। यस्तो भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन जरुरी छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता हुँदा विद्युत प्रसारण लाइनमा हुने चुहावट ५ प्रतिशत निर्धारण गरी सो हदसम्मको मात्रै विद्युत प्राधिकरणले ब्यहोर्ने गरिँदै आएको छ। तर विद्युत प्राधिकरण आफ्नै हिसाबमा प्रसारण लाइनको चुहावट १५ देखि २० प्रतिशतसम्म देखिएको छ। जसको मिलान हुनु न्यायोचित हुन्छ।
२०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट अनुसारको विद्युत् खरिद दर कायम नहुँदा पनि साना जलविद्युत आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। जलविद्युतमा सबैभन्दा धेरै सहजीकरण बैंकिङ फाइनान्सबाट भएको पनि उच्च ब्याजदर छ। त्यसमा निर्माणाधीन अवधि र उत्पादन शुरु भएको ३ वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिएर भए पनि लक्षित उत्पादन गरिनुपर्छ।
कुनै आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा घोषित क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेमा सो विद्युतको समेत तोकिएको दरको न्यूनतम दरको आधारमा खरिद गरिदिने व्यवस्था गरी सहज पार्न सके उत्पादकलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ।
आन्तरिक खपत योजना
विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङको टिमले व्यवस्थापकीय कलाबाट विद्युत आपूर्ति र मागको सन्तुलन मिलाई थोरै विद्युत भारतबाट आयात गरेर भएपनि मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ।
जुन हिसाबले जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्। त्यसका लागि समयमै प्रसारण लाइन निर्माण र प्राथमिकतासहित आन्तरिक खपत योजना बनाउनु पर्नेछ।
सबैभन्दा पहिला ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायमध्ये हालसम्म बिजुली नपुगेका निकायमा पुर्याउनुपर्छ। यसबाट बिजुलीको खपत बढ्ने मात्र होइन कृषि र पर्यटनमा आधारित स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र चिस्यान केन्द्र निर्माणबाट विकासको छुट्टै चक्र निर्माण हुनेछ।
आन्तरिक खपत योजनाअन्तर्गत भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासको आयात कम गर्दै विकल्पमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यसबाट व्यापार पनि घाटा कम हुन्छ। नेपालका हाल बन्द रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने र थोरै मात्र कच्चा पदार्थ आयात गर्ने मध्यमस्तरका उद्योगहरू स्थापना गरिनुपर्छ।
डेरी, औषधी, स्टार्च, साबुन जस्ता उद्योग र ठूला सरकारी अस्पताल लगायतको स्थापनाबाट आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण खपत हुने क्षेत्र भनेको यातायात हुनसक्छ। खासगरी चुनावी चर्चामा ल्याइएको पूर्वपश्चिम रेल सेवा, चीनको सीमा जाने रेल, मोनो रेल, मेट्रो रेल, सुरुङमार्ग र विद्युतीय सवारी साधनमा विद्युत खपत हुनसक्छ।
यसबाहेक घरायसी प्रयोगका विद्युतिय सामानको प्रयोग बढाएर खपत बढाउनुसँगै नागरिक जीवन सहज बनाउन सकिन्छ। अहिलेको स्थितिमा यी सबै कुराहरू छिटो गर्न सकियो भने बढीमा २ हजार ५ सय मेगावाट जति विद्युत खपत हुनसक्छ।
विद्युत् निकासी योजना
विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजनाबाट उत्पादित करीब ६ हजार ५०० मेगावाट कै आधारमा योजना बनाउने हो भनेपनि अबको ५ बर्षभित्रै ३ हजार ५०० मेगावाट जति विद्युत बचत हुनेछ।
खपत नहुने अवस्थामा स्टोरेज क्यापसिटी बढाउने एउटा चुनौति छ भने भारत, बंगलादेश लगायत चीनतर्फ पनि बिद्युत निकासी गर्ने चुनौती रहेको छ। यो चुनौतीलाई हल गर्न पहल शुरु गरिएको भनिए पनि अहिलेको प्रयासले मात्र पुग्ने देखिँदैन।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो र सहज बजार भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत हो। तर भारतले अहिले भुटानबाट सुलभ मुल्यमा विद्युत किनेर नेपाललाई नैं बेचिरहेको छ। एकदशक अघिदेखि भुटानसँग विद्युत् खरिद गरिरहेको भारतले हामीले उत्पादन गर्नासाथ खरिद गरोस भन्ने हो भने अहिलेदेखि नै पहल गरेर सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ।
भारतका धेरैवटा राज्य आत्मनिर्भर हुनेगरी सौर्य ऊर्जामा जोड दिएर काम भइरहेको छ। त्यसैले भारतको बजार लिन यता विद्युत उत्पादन तालिका सँगसँगै भारतलाई निकासी गर्ने सम्झौता पनि गरिहाल्नुपर्छ।
अर्को सम्भावित बजार भनेको बंगलादेश हो। बंगलादेशसँग सचीवस्तरीय सहमति भएर विद्युत खरिद सम्झौता भैसकेको छ। सर्भे लाइसेन्स दिइसकेको विद्युत उत्पादन परिणाम अर्थात ७ हजार ५ सय मेगावाटबाट लगभग ५ हजार मेगावाट बिद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने योजना बनाई इनर्जी बैंकको भण्डारण नीतिअनुरूप अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
आउँदो १० वर्षको लक्ष्यअनुरूप लगभग १५ हजार मेगावाट सम्मका लागि अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नु पर्नेछ। चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको निर्माण, विद्युत खरिद गर्ने बचनबद्धता चीनबाट लिन पहल गर्नुपर्छ। उत्पादन कम भएकोले हालसम्म विद्युत निकासी गर्ने जिम्मेवारी बिद्युत प्राधिकरणले मात्र पाएको छ। भविष्यमा निजी क्षेत्रबाट सिधै विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी निकासी गर्ने ढोका खोल्न सके अझै राम्रो।
जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती
अहिलेको स्थितिमा उत्पादन न्यून छ, धेरै आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाको पावरहाउस सञ्चालन, उत्पादित इनर्जी स्टोरेज, चुहावट नियन्त्रण, माग अनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अति न्यून संख्यामा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएकोले सिटिइभिटीबाट डिप्लोमा गरेका जनशक्तिबाट काम चलाउनु परेको अवस्था छ।
हामीले १० वर्षे योजना बुन्दै गर्दा त्यो बेला उत्पादन हुन सक्ने विद्युत क्षमताको आधारमा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी जनशक्तिको योजना पनि बनाउनु पर्दछ। निर्माणाधीन आयोजना र भोलि बन्ने आयोजनाहरूको सर्भे गर्न र सिभिल वर्क्स गर्न ठूलै संख्यामा सिभिल इन्जिनियरको आवश्यकता पर्दछ। अहिले पनि ठूलाठूला परियोजनाहरूको डिजाइन गर्न विदेशी परामर्शदाताको मुख ताक्नु परिरहेको छ। यसको लागि मात्रै पनि अरबौं रकम विदेशिएको अवस्था छ।
सामान आयातले मात्रै ब्यापार घाटा बढाउने होइन, सेवा आयातले पनि त्यत्तिकै व्यापार घाटा बढाउँछ। मेकानिकल वर्क्सको लागि हामीसँग दक्ष मेकानिकल इन्जिनियरको संख्या पनि कमै छ।
जलविद्युतका लागि छुट्टै अध्ययन अध्यापन वा सिभिल, इलेक्ट्रिकल विषयका पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्दछ। उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण विधा हो, त्यसैले यी र यस्ता विदेशी विज्ञको मुख ताक्नुपर्ने विषयहरूमा स्वदेशमै स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरूमा अध्ययन अध्यापन गराउन ढिला भइसकेको छ।
कुनै पनि आयोजना अझ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि भूगर्भ, जैविक विविधता र वातावरण लगायतका विषयमा सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुन त्यत्तिकै जरुरी छ।
त्यसैले उत्पादन, आन्तरिक खपत र निकासी योजना बनाउँदै गर्दा ती आयोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको योजना पनि सँगसँगै बनाउँदै लैजान जरुरी छ।
निष्कर्ष
जलविद्युत् उत्पादनका कारण ग्रामीण पूर्वाधारको विकास हुने, पूर्वाधार विकासले कृषि र पर्यटनलाई टेवा दिने हुँदा मुलुकको स्थायी समृद्धिका लागि खेर गइरहेको अपार जलस्रोतको उपयोग गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न ढिला गर्नै हुन्न।
आन्तरिक विद्युत् खपतको परिपूर्ति र विदेशमा निकासी गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने स्थायी स्रोत तथा मूलमाध्यम भनेको नै जलस्रोत प्रमुख हो। यसका लागि लगानीको स्रोत जुटाउने, विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणलाई साथसाथै लैजानुपर्छ। नेपालमै दक्ष तथा उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै दिगो विकासको परिकल्पना सार्थक हुने देखिन्छ। लक्ष्य योजना र गफले मात्र हुँदैन योजनाबद्ध काम अहिलेको आवश्यकता हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।