२०७६ सालमा ओली सरकार : उपलब्धि थोरै, आलोचना धेरै

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको सरकारले २०७६ सालमा अपेक्षाकृत थोरै उपलब्धी गर्दै धेरै आलोचना खेपेर बिताएको छ। 

गत फागुन ३ गते दुई वर्ष पूरा गरेको ओली सरकारको आफ्नै कार्यशैलीले आलोचनाको भूमरीमा पर्नुपर्‍यो। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा आत्मसाथ गर्दै अघि बढेको अवस्थामा एकपछि अर्को विवादले ओली सरकारले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा २०७६ बिताएको छ। 

सरकार सञ्चालनका क्रममा पछिल्लो एक वर्षको अन्तरालमा केही महत्वपूर्ण काम त भएका छन् तर ती कामलाई पनि आफ्नैं कार्यशैलीले ओझेलमा पारिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पूर्णरुपमा सफल भएको बताइरहे पनि जनअपेक्षालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने चुनावमा गरेका धेरै वाचा पनि अलपत्र परेका छन्। तर सरकारले जनताको माग सम्बोधन र विकासमा फड्को मारेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न छाडेका छैनन्।

भारतीय नाकाबन्दीबीच राष्ट्रवादी अडानका कारण लोकप्रिय बनेका ओलीको दोस्रो इनिङ कमजोर देखिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि एकपछि अर्को काण्डमा जोडिँदा रक्षात्मक बन्नु परेको हो। यसबाट ओलीले सहयोगी छान्दा आज्ञाकारीको आवरणमा रहेकाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिनु प्रत्युत्पादक भएको छ ।  

सरकारले पछिल्लो एक बर्षमा केही सकारात्मक प्रयास पनि गरिरहेको थियो। संघीयतामा गएपछि चाहिने धेरै कानुनलाई २०७६ सालमा सरकारले मूर्तरुप दियो। तर विवादबीच २०७६ को अन्त्यसँगै विश्वभर महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा जाँदा पनि सरकारको आलोचना घटेको छैन।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले केही समस्याहरुसँग पौठेजोरी खेल्दै अघि बढिरहेको छ ओली सरकार। र, अब त्यसमा सबैभन्दा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ कोरोना भाइरसले। देशको अर्थतन्त्र उकास्न आयोजना गरिएको पर्यटन वर्ष बीचमै तुहिएको छ भने कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स घटिसकेको छ।

सरकारले पछिल्ला एक वर्षमा केही राम्रा उपलब्धी भएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांक सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएको छ। ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई विकास बर्षको रुपमा ब्याख्या गरिएको थियो। तर भने जस्तो काम भएको देखिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणा अनुसार सरकारले पछिल्लो समयमा रेल, पानी जहाज ल्याउने काम भइरहेको बताउँदै आएको छ। तर जनताले पहिले कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। सरकारले केही भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको कामबाहेक २०७६ सालमा विदेशी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको भ्रमण गरायो। करिब २४ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरे।

२०७६ सालमा सरकारले केही राष्टिय गौरवको आयोजनालाई पूर्णता दिने कोशिश गरेको थियो। तर कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा भएका छैनन्। माथिल्लो तामाकोसी पूरा हुन लागेको बताइएको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै सकिएको छैन। 

तर, सरकारले थेरै उपलब्धी हासिल गरे आलोचनाको शिकार भइह्यो। सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आफैलाई आघात पुग्ने काम भए। मन्त्रीहरुको विवादास्पद गतिविधिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैं प्रश्न उठिरह्यो। तर उनले कारवाही गर्नुको साटो बचाउ गरेपछि जनस्तरमा  झनैं असन्तुष्टि पोखियो। 

एकपछि अर्को विवाद 

भारतसँगको सीमा विवाद, भ्रष्टाचारकाण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, लतिता निवास जग्गा प्रकरण, मानव अधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अमेरिकी परियोजना (एमसिसी) लगायतमा सरकार निरन्तर विवादित बन्यो। यसले सरकारलाई पछुताउने अवस्थामा पुर्‍यायो।

गुठीसम्बन्धी विधेयकका कारण त काठमाडौंबासी नेवार समुदायले सरकारलाई नराम्रो झट्का दिए। उनीहरुले गरेको आन्दोलनले मानव सागरकै रुप लिन खोजेपछि भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले अघि बढाएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो। सीमा विवादमा पनि भारतसँग कमजोर कूटनीतिक व्यवहार देखाउँदा सरकारमाथि प्रश्‍न उठेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासका पात्रहरु एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार आरोपमा जोडिएपछि सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भयो। 

निकटबाटै धोका

खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणको टेप काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा महासचिव बिष्णु पौडेल प्रकरणका साथै कोरोनाको संकटग्रस्त अवस्थामा चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा मुछिए।

बालुवाटारको जग्गा छोराको नाममा किनेका महासचिव पौडेलले भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने भएपछि रातारात उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरे। प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा विजयप्रकाश मिश्रसँग ५८ करोड कमिशन मागेको अडियो बाहिरिएपछि ओलीका अर्का विश्वासपात्र बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्री पद नै त्याग्नुपर्‍यो।

पछिल्लो समय ओम्नी ग्रुपलाई २० प्रतिशत महँगको चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दिएपछि पोखरेल र ढकाल विवादमा तानिए। पोखरेल कोभिड–१९ रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक हुन् भने ढकाल विभागीयमन्त्री। यो प्रकरणमा चर्को आलोचना भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का नै रद्द गर्यो।  प्रधानमन्त्री वरिपरि रहिरहने व्यक्तिहरुको कारण सरकार आलोचनाको तारो बनिरह्यो २०७६ सालमा।

समन्वय भएन

‘समृृृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारासहित अघि बढेको दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो शक्ति चिन्न नसकेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको विरोधको स्वर अझै घटेको छैन। 

पार्टी र सरकारबीचको समन्वय अभावले सरकारले सीमा विवाद, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला पन्त बलत्कारपछि हत्या प्रकरण लगायतलाई पूरै टुंगोमा लैजान सकेन। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको घोषणा अनुसार सरकार अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहे। 

सरकारले थेरै काम र धेरै आवश्वासन बाँडेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरु समेत सरकारमाथि खनिए। प्रधानमन्त्रीले देश निर्माणलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउने बताए पनि उनको ‘स्पिरिट’ अनुसार सहयोगी र मन्त्रीहरुले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन्। पछिल्लोसमय भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका वसन्त नेम्वाङले जनतामा आशा जगाएका छन्।

स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदो अबस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ सालमै मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गरे। स्वास्थ्यले साथ नदिए पनि उनको आत्मबलको भने सर्वसाधारणले प्रसंशा गरेका छन्। तर पनि पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नगरेकोमा भने पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्।