प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस रणनीति ‘विफल’

काठमाडौं : राष्टियसभाको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र मधेस केन्द्रीत दल राष्टिय जनता पार्टी (राजपा)बीच दुई बुँदे सहमति भयो। नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राजपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरे। 

त्यसबेला राष्ट्रियसभामा एकअर्कालाई सघाउने र भावी दिनमा पनि साझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो।

नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी चुनावी तालमेल गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो। तर पनि त्यो तालमेल नेकपा र राजपा दुवैका लागि फलिफाव सावित भयो।

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वकोे तत्कालीन सत्तासाझेदार समाजवादीसँग सल्लाह नगरी राजपासँगको तालमेल गर्दा समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकोे क्रममा समाजवादी पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोे उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको समेत मन्त्रालय फेरिदिएका थिए। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीका साथ भारत भ्रमणमा भएका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अवहेलना गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्कालै सरकार छाड्न चाहे। तर भारतबाट फर्किएलगत्तै यादवले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासिन दलसँगको सल्लाहबिना निर्णय गर्दासमेत सरकारसँगै रहेको समाजवादी पार्टीको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन थियो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेकपाले राजपासँग तालमेल गरेपछि मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगे। तर, बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई झपारेपछि सरकारबाट बाहिरियो।

सरकारबाट समाजवादी पार्टीले हात झिकेसँगै राष्टियसभाको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग हालेमालो गर्यो। तर, नेकपा र राजपाको तालमेलको कारणले राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र समाजवादीको तालमेल पर्याप्त रहेन। 

समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइको बहुमत गुमायो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस केन्द्रीत दल राजपालाई सरकारमा भित्राउन चाहे। संविधान संशोधन अस्विकार गरेपछि सरकारबाट बाहिरीएको समाजवादीको जस्तै राजपाको मुख्य ऐजेण्डा संविधान संशोधन नै रह्यो। 

सरकारमा आउने विषयमा राजपामा समेत दुई भागमा विभाजन भएको थियो। सरकारमा आउने बिषयमा छलफल गर्नकोे लागि नेकपा र राजपाको नेताहरु पटक पटक छलफलमा समेत बस्यो। तर वार्ता सफल हुन सकेको थिएन। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याएर दुई तिहाइको शक्तिमा फर्कनका लागि रिक्त रहेको उपसभामुख पद र राजपाको अन्य शर्त स्विकार गर्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। तर, समाजवादीकै अवस्था हुने सोचले होला राजपा सहमत हुन सकिरहेको थिएन,’ नेकपाका एक नेताले भने। 

‘राजपा–समाजवादी’ एकता

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस केन्द्रीत दललाई लक्षित गरेर अध्यादेश जारी गरेका थिए। तर, अध्यादेश जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री ओलीको योजना विफल भएको छ। अध्यादेशले पार्टी फु्ट्न सहज हुने विश्वासले प्रधानमन्त्रले ल्याएका थिए। 

तर, त्यसो भएन मधेश केन्द्रीत दल समाजवादी पार्टी र राजपासँग पार्टी एकता भयो। बुधबार रातारात समाजवादी र राजपाबीच एकता सहमति भयो। समाजवादी र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो। सहमति अनुसार पार्टीको झण्डा समाजवादीको र चुनाव चिह्न राजपाको प्रयोगमा ल्याएने भएका छ। 

दुई पार्टीबीचको एकता सहमति पत्रमा राजपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह र समाजवादीको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

पार्टी एकतापछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय भएको समेत जिकिर गरेका छन्। 

समाजवादीमा भूकम्प! 

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश जारी गरेसँगै सत्ताधारी दल नेकपा फुट्ने हल्ला भयो। तर, समाजवादी र राजपाबीचको पार्टी एकता भइरहँदा उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी फुट्ने चर्चा चल्यो। रेणुसहितको बैठक पनि शान्तिनगरमा बस्यो। तर पार्टी फुटाउन तयार भनिएका रेणु, मोहम्मद इस्तियाक राई र डा. सुरेन्द्र यादव तत्काल यो निर्णयबाट पछि हटेका छन्।  

समाजवादीको भट्टराई र यादव नेतृत्वको समाजवादी राजपासँग मिल्न नपाउँदै उपाध्यक्ष यादवको नेृत्वमा मोहम्मद ईस्तियाक राइ, डा. सुरेन्द्र यादव, बिमल श्रीवास्तव, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणु गुरुङ बाहिरिने तयारीमा थिए। तर समाजवादीका नेताहरुले तत्काललाई उनीहरुलाई पार्टीमै राख्न सफल भएका छन्। 

नेकपामा तरङ्ग कायमै

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको छताछुल्ल भयो। पार्टी एकता भएकोे करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत तत्कालीन पार्टीको छाप नहटेकोे नेकपामा अध्यादेशले थप तरङ्ग ल्यायो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरु नै विभाजित भए। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि तत्कालै नेकपाको सचिवालयको बैठक बसेकोे थियो। तर, नेकपाकोे बैठक सकिन नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आयो। 

नयाँ अध्यादेशमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग विवाद चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपामा अझै भूकम्प जारी छ। बुधबार मात्रै नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यादेश खारेज गर्न लिखित पत्र लेखेका छन्। 

बिहीबार मात्रै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेश फिर्ता लिन भनिसकेका छन्। पार्टी भित्रैबाट चर्को दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने बिन्दुमा पुगेका छन्। सरकारले निर्णय लिएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेशलाई खारेज गर्नेछिन्।