यही १३ र १४ गते काठमाडौंमा सम्पन्‍न २ दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट प्राप्त निष्कर्षलाई ‘काठमाडौं घोषणा’ का रुपमा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा युनियनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

'संघ र स्थानीय तहमा गरिएको समायोजनका कारण कर्मचारीमा नजानिँदो रुपमा सिर्जित द्वन्द्वले सेवा प्रवाह र शासन व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ,' युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले भने, 'कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर गरिएको समायोनबाट कुनै पनि सेवाका कोही पनि कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् ।'

संघबाट आएका र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीबीचको आपसी द्वन्द्वले स्थानीय तहको सेवाप्रवाहमा असर गरेको जिम्मा संघ सरकारले नै लिनुपर्ने पौडेलले बताए ।

युनियनले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, संसद सदस्य बद्री पाण्डे, प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल सहभागी रहेको युनियनले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रममा संघीयताविद् डा. रुद्र शर्मा, ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर, यूएनआई नेपालका अध्यक्ष शङ्कर लामिछानेले प्रशिक्षण तथा छलफल कार्यक्रममा कर्मचारी समायोजनबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा ‘सङ्गठन निर्माण र क्रियाशीलता’ सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको भूमिका, मूल्य मान्यतामा आधारित सङ्गठन संरचना, सङ्गठन विस्तारका रणनीति तथा कौशललगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

.पत्रकारसम्मेलनमा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै युनियनका अध्यक्ष नरबहादुर साउदले समायोजनका क्रममा साविक स्थानीय निकायमा काम गर्ने सबै कर्मचारी अन्यायमा परेको बताए ।

'अन्यायविरुद्ध सबै कर्मचारीको एउटै मत छ। केही कर्मचारीलाई संघ सरकारका उच्च अधिकारीले नैतिकताको बार लगाएर बोली अड्काइ दिएका छन्। अन्यायमा परेका धेरै छन्। हामी निरन्तर बोलिरहन्छौं,' साउदले भने, 'विभेदकारी कानुनले कति स्थानीय तहमा राजनीतिक रुपमा त कतिमा प्रशासनिक रुपमा द्वन्द्व बढाएको छ ।'

विभेदकारी कानुन बनाएर संघ सरकारले स्थानीय तहमा सिर्जना गर्ने वातावरण तयार पारेको स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले आरोप लगाएको छ ।