अर्थ

डडेल्धुराका सात स्थानीय तहमा पनि डरलाग्दो बेरुजु

स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै !

साउन ३०, २०७६

    डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुराका स्थानीय तहहरूमा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा-निर्देशनालयको सूचना अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भन्दा २०७४/०७५ मा अथवा जनप्रतिनिधि आएपछि बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो। 

    जनताबाट निर्वाचित भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा डडेल्धुराका सबै स्थानीय तहमा नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानुनको आधारमा गरिएको लेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरू, विवरणका आधारमा गत आवकोभन्दा बढी असुल गर्नु पर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नगरेका कारण लाखौं र करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो। 

    डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परशुराम नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ४७ हजार र अमरगढी नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ६ हजार, भागेश्वर गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ५९ हजार, आलितालमा ९३ लाख ३१ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ७० लाख ४१ हजार, नवदुर्गामा ४८ लाख ६० हजार र अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ४१ हजार बेरुजु फर्छ्याैट गर्नु पर्ने देखिएको हो। 

    यसैगरी अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ६ हजार असुल गर्नु पर्ने, २ लाख ५३ हजार अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नभएको ३५ हजार, नवदुर्गामा १५ लाख ८९ हजार असुल गर्नु पर्ने, १२ लाख ३८ हजार अनियमित, २ हजार प्रमाण कागजात नमिलेको र २० लाख ३१ हजार पेश्की, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १४ लाख ५३ हजार असुल गर्नु पर्ने, ३४ लाख ३९ हजार अनियमित, १९ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको, पेश्की २ लाख १४ हजार, आलितालमा ८६ लाख ९२ हजार असुल गर्नु पर्ने, २ लाख ५४ हजार अनियमित ३ लाख ८५ हजार, भागेश्वर गाउँपालिकामा २३ लाख ३६ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४ लाख ८५ हजार अनियमित, ३९ लाख १० हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ६९ लाख २८ हजार पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। 

    जिल्लाका दुबै नगरपालिका पनि अरु स्थानीय तह जस्तै बेरुजुका पात्र बनेका छन्। सदरमुकामको नगरपालिका अमरगढी नगरपालिकामा १५ लाख ८३ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४१ लाख ४९ हजार अनियमित, २२ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८९ लाख ३९ हजार पेश्की रहेको छ भने जिल्लाको भित्रिमधेशमा रहेको नगरपालिका परशुराममा ८ लाख ६४ हजार असुल गर्नु पर्ने, ५९ लाख ६९ हजार अनियमित, १७ लाख ४९ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८३ लाख ६५ हजार पेश्की रहेको छ। 

    यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ अथवा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा अजयमेरु गापाको १लाख ५२ हजार, आलितालको ११ लाख ८० हजार, अमरगढी नपाको ७० लाख ५० हजार १५०, भागेश्वर गापाको १ लाख ९ हजार तिन सय, गन्यापधुराको १ लाख १९ हजार २ सय पचास, नवदुर्गा गापाको ३ लाख २७ हजार ४ सय पचास र परशुराम नपाको १७ हजार बेरुजु रहेकोमा एक वर्षमै अस्वाभाविक बेरुजु तथ्यांकले देखाएको छ। 

    स्थानीय तह संचालन ऐन, नियमाबली तथा प्रचलित कानुनको परिपालना समेत नगरि लेखा तथा आर्थिक कार्यविधि विपरित आर्थिक प्रशासनको खिल्ली उडाउँदै नेपाल सरकार एवं स्थानीय तहमै उपलब्ध स्राेत साधनको अधिकतम उपयोग गरि योजनाबद्ध र सहभागितामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

    स्थानीय तहका कतिपय कामहरू विवादित, अन्र्तसंघर्ष तथा अपारदर्शी भएको जनमानसमा सन्देश गएका बेला पनि स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि तथा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी पनि खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि अनुसारको योजना र विविध संस्थागत कार्यक्रमको बजेट पेश तथा पारित गर्ने विधि नपुर्‍याउनु नेतृत्वबाट परिवन्दमा पर्ने गरेको बेरुजु प्रतिवेदनले पुष्टि गर्ने आधारहरू देखिएका छन्। 

    स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै 

    स्थानीय तहको गठन, स्थानीय तह निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिको बहालीपश्चात जनताले सबै क्षेत्रमा सुशासनको अपेक्षा राखे पनि त्यो हुन नसकी जथाभाबी खरिद बिक्री र मनपरी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृति तथा परम्पराले स्थानीयबासी सशंकित मात्र भएका छैनन। स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुम्दै गएको नागरिक समाज डडेल्धुराको ठहर छ।  

    सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था तथा निकायहरूको कार्य सम्पादन निगरानी गर्ने बिभिन्न संस्थाहरूका अनुसार स्थानीय तहहरूले नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै धेरै जसो स्थानीय सरकारहरू गुणस्तर र सुशासनका पक्षमा गैरजिम्मेवार रहेको बेरुजु प्रतिबेदनले प्रष्ट पारेको छ। 

    नागरिक समाज डडेल्धुराका सदस्यलाई पारस्परिक जवाफदेहिता तथा सेवा प्रदायक निकायको निगरानीका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहका नेतृत्वले बिद्यमान कानुन र कार्यसञ्चालन कार्यविधिको अध्ययन नगरेको मात्र बताएका छैनन डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरू सुशासन र पारदर्शीका हकमा उदासिन रहेको विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त बेरुजुको सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुरामार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ। 

    आर्थिक प्रशासन र कानूनको परिपालना विपरित भइरहेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रति आमसर्वसाधारण विश्वसनीय नभइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारी तन्त्रमा बेरुजुको अवस्था कम भए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा भइरहेको काम र बजेट खर्च तौरतरिका तथा आर्थिक प्रतिवेदन डरलाग्दो विषय बनेको छ।

    जनप्रतिनिधि बहालीको पहिलो आर्थिक वर्षमै अस्वभाविक रुपले देखिएको बेरुजु कहिले र कसरी फर्छ्याैट हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा कहिँकतै बहस भएको पाइँदैन। 

    देशभरिका सबै स्थानीय तह, संघीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गत मातहतका विभिन्न निकायहरूलगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूको महालेखापरीक्षण गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मात्र प्रतिवेदन आए पनि स्थानीय तहको कार्यशैली हेर्दा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बेरुजु मापन वृद्धि हुन सक्ने देखिएको पारस्परिक जवाफदेहिता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था संजीवनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा समाजसेवी नितु भट्टको भनाइ छ। 

    जनप्रतिनिधि आएपछि आर्थिक प्रशासनका क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा राखिए पनि झन भयानक रुपले बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जनताको नजिकका सरकार भनिने निकायहरूले नै यस्तो विकृति संस्थागत रुपमा ल्याउन खोजेपछि विकास र समृद्धिको नारा जनताका लागि उपहासको  विषय मात्र भएको छैन स्थानीय तहहरू विधिको शासन स्थापित गराउन चाहँदैनन भन्ने कुरा गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुरा शाखाका पूर्व अध्यक्ष टेकराज पाण्डेयले बताए।

    बेरुजुसँगै योजना तथा कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराएको पेश्की किन र कसरी तथा के का लागि भन्ने औचित्य पुष्टि गर्नु पर्नेमा आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकन नै धरापमा पर्ने गरि किन बाँडेका हुन्? नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेशप्रसाद जोशीले प्रश्न गरे। उनले भने,'पेश्की कहिलेसम्म फर्छ्याैट हुन्छ वा काम सम्पन्न हुन्छ केही ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा यस प्रकारको बेरुजु र पेश्कीलाई भ्रष्टाचारको नियत किन नभन्ने?’ 

    विषयविज्ञका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा आएपछि जिम्मेवार निकायहरूले आयव्यय लगायत आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्नु पर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा मनोमानी मौलाउँदै गएको मात्र नभई स्थानीय तहमा राजनीति गर्ने ति नेताहरूमा इमान्दारिता र नैतिकताको अभाव देखिएको छ।

प्रकाश पार्की

पार्की थाहा खबरका डडेल्धुरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]