काठमाडौं : सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका-२ लिदीमा शुक्रबार बिहान झरेको पहिरोले एउटा बस्ती नै सखाप पार्यो। ३७ घर ध्वस्त भयो, पहिरोमा बेपत्ता भएको ३९ मध्ये अहिलेसम्म २२ जनाको शव भेटिएको छ। अन्यको १७ को खोजीकार्य अझै जारी छ।
लिदीमा पहिरो गएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। सो क्षेत्रका स्थानीयवासीले आफूहरू जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सारिदिन सरकारसँग पटक-पटक माग गरिरहेका थिए। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले बस्ती थिलथिलो पारेपछि स्थानीयहरू सेलाङको सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका थिए।
सामुदायिक वनले बस्न नदिएपछि स्थानीय पुनः त्यही बस्तीमा आएर घर बनाएर बस्न बाध्य भएका थिए। पहिलो चरणमा भूगर्भविद्ले सो बस्ती जोखिममा रहेको बताएका थिए। तर, दोस्रो चरणमा अर्को टोलीले बस्तीमा बस्नयोग्य भएको बताएपछि स्थानीयले घर बनाएका थिए।
गत साउन २३ गते त्यही ठाउँका बासिन्दाले गाउँ जोखिममा परेको भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकमा जोखिम पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिएका थिए। तर, विपद् व्यवस्थापन समितीले त्यसबारे समयमै ध्यान नदिँदा स्थानीयवासी पहिरोमा पुरिनुपर्यो।
पानी पर्न थालेपछि पहिरो जान चलेको र स्थानान्तरणका लागि प्रशासनसँग माग गर्दा समेत वेवास्ता गरेको स्थानीय आशबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘हामीले प्रशासनमा पत्र बुझाएर फर्केको एक साता पनि कटेको थिएन। तर, हाम्रो गाउँ नै कहिले नफर्कने गरी पहिरोमा पर्यो’ उनले भने। सरकारी बेवास्ताकै कारण पहिरोमा परेर मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उनी बताउँछन्।
जोखिमको सूचीमा थिएन : अधिकारी
सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका २ लिदीमा पहिरो गएको बस्ती जोखिमयुक्त सुचीमा नरहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर अधिकारी बताउँछन्। ‘प्राधिकरण जोखिमयुक्त बस्तीलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको थियो। तर, त्यो बस्ती स्थानान्तरण सूचिमा परेको थिएन’ उनले भने।
‘हामीले पहिरो गएको केही माथि अध्ययन गरेका थियौँ। तेस्रो चरणमा जोखिम देखिएको बस्ती हामीले सार्छौं। तर, त्यो बस्ती दोस्रो चरणको जोखिममा थियो,’ उनले भने।
पहिरो जानुअघि स्थानीयले स्थानान्तरणको माग गदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पठाएको पत्र प्राधिकरणमा नआइपुगेको र पत्र आउनुभन्दा पहिले नै पहिरो गएको बताउँदै उनले भने, 'अब स्थानीयलाई स्थानान्तरण कहाँ कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भइसकेको छ।’
स्थानीयले भनेका थिए : सांसद
अझै बस्ती जोखिम रहेकाले त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रदेश सांसद सुरेश नेपाल बताउँछन्। ‘स्थानान्तरणका लागि हामीले छलफल चलाइसकेको छौँ। अहिले तत्कालका लागि अस्थायी स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने।
‘बर्खामा अस्थायी व्यवस्था गर्ने गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि स्थानीयको भावना अनुसारको ठाउँहरू खोज्नेबारे जिल्ला तहमा छलफल चलिरहेको छ’ उनले भने, ‘उहाँहरूले मेरो नाममा पनि पत्र काट्नुभएको रहेछ। तर, म सम्म आइपुगेको थिएन।’
राहत र उद्दारमा जुटेका छौं : प्रजिअ ढकाल
पहिरो गएपछि अहिलेसम्म राहत र उद्दारमा जुटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल बताउँछन्। ‘मुख्य कुरा दुर्घटनाबाट बच्नु हो। तर, दुर्घटना भइसकेपछि अहिले हामी उद्दार र राहत वितरणमा लागेका छौँ,’ उनले भने।
पहिरो पीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको र मृतक परिवारलाई २ लाख र घर बनाउँदा थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उनले बताएका छन्।
‘गत साता स्थानान्तरणको माग गर्दै आएपछि मैले पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग कुरा गरेको थिए। अहिले पनि स्थानान्तरणका लागि उहाँहरूसँगै कुरा गरिरहेको छु,’ प्रजिअ ढकालले थपे, ‘पहिले पनि भूर्गविदहरूको दुइथरी कुरा आएका कारण बस्ती त्यहीँ राखिएको रहेछ। स्थानीय तह र पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नै बस्ती स्थानान्तरणको धेरै जिम्मेवारी पर्छ।’
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूर्गविदहरूको अध्ययनअनुसार २५ ठाउँ स्थानान्तरणका लागि छनोट भएको उनले बताए। ‘लिदीको हकमा भूसंरक्षणमा पनि केही बजेट आएको बुझिएको छ। तर, त्यहाँ के भयो/भएन, मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने।
अयोग्य भएको प्रतिवेदन थिएन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
बस्ती बस्न अयोग्य भएको प्रतिवेदन पालिकामा कुनै निकायबाट पनि प्राप्त नभएको पालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘हामीसँग बस्न अयोग्य भएको कुनै प्रतिवेदन आएको थिएन। भूगर्भविद्ले अध्ययन गरेको भनिएको थियो। तर, उहाँहरूले बस्ती सार्न माग गर्नुभएको हो,’ उनले भने।
भूकम्प लगत्तै सो बस्ती जोखिममा परेपछि बासखर्कमा सामुदायिक वनको जग्गामा स्थानीय बसेका र त्यही जग्गामा उनीहरूलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउन लागिपरेको, तर सरकारका उच्च तहका व्यक्ति लाग्दा समेत कानुन अनुसार सामुदायिक वनमा राख्ने नसक्ने स्थिति आएको उनले बताए।
‘हामीले पहिरो जानुअघि पनि विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पत्र काटेका थियौँ। उहाँहरू पनि गत साता मात्रै विपद् व्यवस्थापन समिति जानुभएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले बस्ती नै स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर, सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा घटना भयो।’
राहतमै जुहारी
लिदीमा पहिरो गएपछि प्रजिअ ढकाल र अध्यक्ष श्रेष्ठबीच जुहारी परेको छ। प्रजिअ ढकालले विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत दिइएको राहत अध्यक्ष श्रेष्ठले वितरण नगरेको भनाई सार्वजनिक भएपछि दुई जनाबीच वादविवाद भएको हो।
लिदी पहिरोमा ठूलो मानवीय क्षति हुनुमा स्थानीय तह र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गल्ती भएको प्रजिअ ढकालले आराेप लगाएका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले २० थान टेन्ट र ३०० थान त्रिपाल, १०० कम्बल पठाएका थियौँ। तर, स्थानीय सरकारले नबाँडेकोले लिदीमा पहिरो गएर यत्रो जनधनको क्षती भएको हो भनियो, प्रजिअले आफूलाई जोगाउन खोज्दैछन्।’
‘उच्च जोखिम रहेका सानो नाम्म्फा, नाम्फा, लिदी, सुकुली, सन्चगाउ, झुल्के, निम्लुङ सहितका ४८८ घरधुरी उच्च जोखिममा रहेको विवरणसहित पठाएको अनुरोध पत्रको मसी सुकेकै छैन होला,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यद्यपि, त्यस्तो अफ्ठेरोमा त्यति भने पनि उपलब्ध गराउनु भयो, धन्यवाद! सुरुमा पठाइएको १० थान, टेन्ट, २०० त्रिपाल र ५० कम्बल हो।’
कुरा बाझिएको थियोः अधिकृत आचार्य
लिदीमा पहिरो गएको स्थल बस्न योग्य अयोग्य भन्नेबारे भूगर्भविद्सहितका विज्ञ टोलीको कुरा बाझिएको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोकका शाखा अधिकृत भरत आचार्यले बताए।
‘भूकम्पपछि पहिला आएको एक टोलीले बस्ती बस्न अयोग्य भन्ने प्रमाणित गरेको छ। तर, त्यसलगत्तै आएको अर्को टोलीले सावधानी अपनाएर बस्न हुने बताएपछि भूकम्पपछिको घर निर्माण भएको थियो,’ उनले भने, ‘पहिला बासखर्कमा गएर बस्नुभएको थियो। तर, त्यहाँ बस्न स्वीकृत नपाएपछि घर बनाउन स्थानीय फर्किएका हुन्।’
‘बस्ती संरक्षणका लागि भूसंरक्षण कार्यालयमा केही रकम आएको बुझिएको छ। तर, उहाँहरूले त्यहाँ काम गर्नुभयो या छैन भन्नेबारे जानकारी आएको छैन’ उनले भने, ‘हामीले त अनुदान रकम वितरण भूमिहीन प्रमाणित गर्नेलगायतका काम मात्रै गछौँ।’
‘गत साता पनि प्रजिअले हामीलाई बोधार्थ राखेर स्थानान्तरणको पत्र दिनुभएको थियो। केन्द्रमा पत्र पठाइयो होला भनेर हामीले पठाएका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘विपद व्यवस्थापनबाट पनि पत्र गएको रहेनछ। हामीले पनि पठाएका थिएनौँ।’
आश्वासन नै आश्वासन
पहिरो गएलगत्तै हेलिकोप्टर लिएर उद्दारमा पुगेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बस्ती स्थानान्तरण हुने बताएका छन्। यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायत प्रदेशमन्त्री तथा नेताहरू पनि पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्।
गृहमन्त्री थापापले बस्ती तत्कालै स्थानान्तरण गर्ने बताएका छन्। यस्तै, मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि अस्थायी बासस्थान र क्षतिपूर्तिका साथै स्थानीको मागअनुसार बस्ती स्थानान्तरण हुने आश्वासन दिएका छन्।
सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको विरोध
लिदीमा पहिरो गएपछि सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका नेता-कार्यकर्ताले समेत विरोध जनाइरहेका छन्। सत्तारुढ नेपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जोखिमयुक्त बस्ती रहेको प्रमाणित भइसक्दा पनि बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा भएको जनधनको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
‘लिदी पहिरोमा जनधनको निकै क्षति भएको छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? विपद् निश्चितजस्तै भएकाले बस्ती सार्न पहिले नै आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भइसकेको थियो, स्थानीय सरकार र जनताले माग गर्दै आएका थिए। त्यसैले, दोषीलाई कारबाही गरी फेरि यस्तो गल्ती सरकारले नदोहोर्याओस्।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताले गुहार पछि सुरक्षित ठाउँमा नसारेर भएको मृत्युमा पहिरो मात्रै दोषी कि सरकारको जिम्मेवारी भने प्रश्न उठाएको छ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, जनताले लिखित रुपमा सरकारलाई गुहार गर्दा पनि सुरक्षित स्थानमा सारेर अमूल्य जीवन जोगाउन सरकार किन गम्भिर भएन? लिदीवासीलाई सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो? जनताको जीवनप्रति राज्यको चरम बेवास्ताको यो भन्दा ठुलो उदाहरण अर्को के हुनसक्छ?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।