अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडाले निरन्तरता पाउलान्?
अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडाले निरन्तरता पाउलान्?
काठमाडौ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले आफ्नो १७ पन्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेरको तयारी थालिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा भइरहेको छ। सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन आग्रह कार्यदलले भनेको थियो।
सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्न समेत कार्यदलले सुझाएको छ।
यस्तोमा कार्यदलकै अधिकांश सदस्य मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। संयोजक विष्णु पौडेल तथा सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मासहितका नेताहरु मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि अध्यक्षद्वय र सचिवालयको छलफलपछि आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काम थालेको स्रोतको दाबी छ। ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तयारी थालेपछि नेकपामा मन्त्रीका आकांक्षी बढेका छन्।
नेकपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिको बिषयमा सुझाएको मापदण्डबारे बहस चलिरहेको छ। यसअघि शीर्ष नेताको भागबण्डाकै आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै आएका थियो।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाउँदै आएको 'एक व्यक्ति, एक पद'को नीति अटाउन सकेको छैन। नेता नेपाल कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि रुष्ट रहेका समाचारहरु बाहिरिएपछि सचिवालयले कुनै असन्तुष्टि नरहेको दाबी गरेको छ। पार्टीभित्रको विवादको बिषयमा सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी समेत सचिवालयमार्फत नेपालले गराएका छन्।
नेता नेपाललाई रिझाउनु प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश प्रमुखसमेत फेर्ने प्रस्ताव लगेका थिए। तर, नेता नेपालले पटक पटक इन्कार गर्दै आएका छन्। अहिले ओली-दाहाल कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहमत भइसके पनि नेता नेपाल अझै रुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।
तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बारमा छलफल नभएको कार्यदल सदस्य समेत रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।
‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि छलफल हुन्छ। त्यसका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बिषयमा बिषयमा मलाई जानकारी छैन’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र राजनीतिक नियुक्ति लगायत बिषयमा पार्टीले एउटा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा कमिसनको टेप काण्डपछिको राजीनामा, तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि रिक्त रहेको शहरी विकास मन्त्रालय पनि हालसम्म रिक्त छ। यस्तोमा कार्यक्षमता कमजोर रहेका अन्य मन्त्री पनि फेर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री जुटेका छन्।
सचिवालयपछि फेरबदल होला : नेम्वाङ
विवाद समाधान कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि १८ गतेका लागि सचिवालय बैठक डाकेको संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्।
‘अहिले पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छैन। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालय बस्दैछ’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘त्यहाँ केही निर्णय हुन्छ होला। भए पनि त्यसपछिको कुरा हो। तर, अहिले बाहिर हल्ला भएजस्तो पार्टीभित्र यसबारेमा छलफल भएको छैन।’
के होला खतिवडाको पद?
अर्थ तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिरहेका डा. युवराज खतिवडाको यही २० गते कार्यकाल सकिन लागेको छ। तर, खतिवडालाई निरन्तरता दिने या नदिने बिषयमा अझै ओली-दाहाल अनिर्णित छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभामा आएका खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको हो।
तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछ। त्यही व्यवस्थाअनुसार अनुसार उनी भदौ २० पछि मनोनित नभए स्वत: विदा हुन्छन्। अहिले उनले दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यद्यपी, खतिवडाको अझै मन्त्रीमा निरन्तरताको सम्भावना सकिएको छैन। गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेका थियो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णयलाई अस्विकार गरेपछि राष्टिय सभाको मनोनित सदस्य अझै खाली नै छ। अध्यक्ष दाहाल सहितको सचिवालयको बहुमत सदस्य सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णयलाई इन्कार गरेपछि अझै त्यो कोटा खाली छ। त्यहाँ अब गौतम या खतिवडा कसलाई पठाउने भन्नेबारे नेकपाले अझै निर्णय लिन सकेका छैन। तर, बहुमत सदस्य गौतमको पक्षमा भएकाले खतिवडा पुनः दोहोरिने सम्भावना कम छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।