एक्लिए नेपाल, मुख्य एजेण्डा नै छुटेपछि असन्तुष्ट
एक्लिए नेपाल, मुख्य एजेण्डा नै छुटेपछि असन्तुष्ट
काठमाडौं : तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका काम नसकिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवादका कयौं श्रृखंला देखिइसकेका छन्। पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्ष विभाजनको विन्दुसम्म पुगेर शुक्रबारदेखि औपचारिकरुपमा थामिएको छ।
पछिल्लो पटक चर्किएको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको लडाईं करिब तीन महिनाको तनावबीच एकता महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने गरी अस्थायी युद्धविराम गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल शक्ति संघर्षका मुख्य पात्र हुन्। तर शुक्रबारको स्थायी कमिटीमा आइपुगेर यो लडाईं 'ब्रेक' लाग्दा वरिष्ठ नेता नेपाल अहिलेलाई पाखा लागे जस्तो देखिएको छ अर्थात दुई अध्यक्षबीचको भागवण्डासँगै विवाद मिलेको छ। तर वरिष्ठ नेता नेपालले विधि र सिद्धान्तमा पार्टी नचलेको र आफूले उठाएको एक व्यक्ति एक पदको सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
करिब ६ महिनादेखि भित्रभित्रै सल्किरहेको विवादले असार १० गतेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट औपचारिक रुप लिएको थियो। तर त्यो विवाद शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा तत्काललाई पूर्णविराम लागेको छ।
ओली र दाहाल मिलेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले आलोचनात्मक समर्थन जनाएका छन्। ओलीसँगको विवादमा अध्यक्ष दाहाललाई सघाएका नेता नेपाल अझै पूर्ण सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। नेता नेपालले उठाएका प्रमुख बिषयलाई नै दुई अध्यक्षले ओझेलमा पारिदिएका छन्।
पार्टीमा अहिले देखिएको शक्ति संघर्षलाई पार्टी दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार चैतको २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने गरी मिलाइएको छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि कात्तिक १५ देखि १७ सम्मलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि डाकिएको छ।
ओलीको सत्ता संकट टर्यो
अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। उनीहरुले सुरुमा दुई पद नै छाड्न दबाब दिएका थिए तर पछि वरिष्ठ नेता नेपालको लाइन अनुसार एक पद छाड्न भनियो। ओलीले यी दुवै कुरा सुनेको नसुन्यै गरे। दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिइरहे। अन्तत: उनले पार्टी र सरकार दुवैबाट बाहिरिनुपरेन।
लामो संघर्षपछि ओलीले आफ्नो सत्ता संकट अहिलेलाई टारेका छन्। उनको सत्ता संकट टरेसँगै तत्काललाई ओली-प्रचण्ड एकातिर देखिएका छन् भने वरिष्ठ नेता नेपाल एक्लिएका छन्।
स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। यता, अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिइए पनि मर्यादाक्रममा पहिलो अध्यक्ष ओली नै रहन्छन्। ओलीले आफ्नो अडान नछाडेपछि स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयसँगै उनको सत्ता संकट समेत टरेर गएको छ।
मंसिर ४ मै फर्किए दाहाल
पार्टी एकताको क्रममा ओली दाहालले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको थियो। तर, ०७६ मंसिर ४ गते अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमै आलोपालो छाडेर ओलीले ५ वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने सहमति बन्यो।
यद्यपि, पछि आएर अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकताकै सहमतिमा फर्किन चाहे। तर, ओली राजी भएनन्। ओलीले आफ्नो अडान छाडेपछि पार्टीभित्रको विवाद मंसिर ४ मै गएर टुंगिएको छ।
मंसिर ४ को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने र पार्टीको निर्णयबिना एकलौटी चल्न नपाउने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको छ। मुख्य गरी ओली र दाहालको कार्यविभाजन स्पष्ट नभएकै कारणले पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो। यद्यपि विवादमा फसेका नेताहरुले त्यसलाई सिद्धान्तको खोल ओढाउन पटकपटक प्रयास गरिरहे।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सानातिना बिषयमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय पनि भएको छ। पार्टीले पनि सरकारका दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय भएको छ। पार्टी र सरकारबीच सहकार्य गरे सहमतिमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल र अध्यक्षद्वय ओली दाहालको परामर्शपछि मात्रै निर्णय गरिनेछ।
नेपालको माग यथावत
शक्ति संघर्षपछि युद्धविराम हुँदा पनि वरिष्ठ नेता नेपाल सन्तुष्ट हुन सकेनन्। ओली र दाहालबीच सहमति बनिसक्दा पनि उनले उठाएको मुख्य एजेण्डाहरु समावेश नै नभएको बताउदै असन्तुष्ट बन्न पुगे।
उनले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबारको बैठकमा १७ बुँदे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। यसअघि पनि गत बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पनि विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो १५ बुँदे असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, ओली दाहालले उनका असन्तुष्टिका केही मात्रै बुँदा समावेश गराए पनि मुख्य एजेण्डा छुटाइदिएको नेपाल पक्षको भनाइ छ।
पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनका लागि मैले एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाएको हुँ। तर, सहमतिको प्रस्तावमा सो कुरा किन समावेश हुन सकेन भन्दै उनले बैठकमा प्रश्न गरेका छन्। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनुपर्ने उनले बताइरहेका छन्।
विधानको धारा ४७ ‘क’ मा भएको ‘अनुगमन र मूल्याङ्कन’ सम्बन्धी ब्यवस्था, धारा ६०‘क’ मा भएको ‘पार्टीको निर्णय’को ब्यवस्था र धारा १७ को (ङ), (झ) र (ट) मा भएका ‘केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष र महासचिवको अधिकार र कर्तब्य’सम्बन्धी व्यवस्थालाई लागु गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे।
एमसिसी पास हुने भयो
पार्टीभित्र विवादले छेडिएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसिसीको आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। एमसिसी सम्झौताभित्रको के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्नेबारेमा पार्टीमा अझै छलफल हुने उनले बताए।
२०७६ माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा दिएर एमसिसीबारे निर्णय लिने पनि बताए। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पनि ध्यान दिँदै एमसिसीमा संशोधन र परिमार्जन गरिने उनले जनाए।
यता पार्टीले एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै एमसिसीको विपक्षमा उभिएको नेता भीम रावलले अमेरिकी परियोजना एमसिसीको आफुविरुद्ध कु-प्रचार गरेको दावी गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत, ‘मैले भन्दै नभनेको कुरा गरी एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भने भनी कु-प्रचार अभियान चलाउनेहरू एमसिसी पारित गराउन लागिपरेका त्यसकै दलालहरू हुन्, उनले भनेका छन्, यस्ताहरू भीम रावलले देशभक्तिपूर्ण अडान छोडेदेखि नेपालको शिर झुकाउन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुत्सित सपना देखिरहेका छन् जो कहिल्यै पूरा हुने छैन।’ पार्टीले निर्माण गरेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलको नेता रावल सदस्य पनि हुन्।
अन्य पनि निर्णय
सरकारको समीक्षा, कोरोना भाइरस, सिमा समस्या लगायतको बिषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लाग्ने, सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने, सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गर्ने, पार्टीलाई पद्धति र संस्थागत तुल्याउने, पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठानिक क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी रुपमा चलाउने, संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय निकाय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र सञ्चालनको विधि निश्चित गने निर्णय समेत गरेको छ।
भागभण्डा नै मिलनबिन्दु!
पार्टीभित्रको विवादमा जसले जति सिद्धान्तको खोल ओढाउने प्रयास गरेपनि विवादको अन्त्य भागगबण्डामै गएर टुंगिएको छ। नेताहरुले विधि र पद्धतिको बहस भनिरहँदा पार्टीभित्रको विवाद भागबण्डामा गएर टुंगिएको छर्लङ्ग देखिएको छ।
पार्टीभित्रको विवाद चलेदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री हेरफेर, राजनीतिक नियुक्ति हरुको बिषयमा चर्चा चलिरहेको छ। ओली दाहालको स्थायी कमिटीको पारित गरेको सहमतिमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निश्चित मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ।
सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका अध्यक्षद्वयको आपसी सहमति, सचिवालयको छलफल तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय समेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
रिक्त मन्त्रालय र अन्य केही मन्त्रालयमा ओलीले नयाँ अनुहार ल्याउने लागेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। ‘पार्टीको विवाद सकिएको छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीभित्रको विवादको क्रममा नेता नेपालको मुख्य एजेण्डा समावेश नभएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको खण्डमा उहाँलाई रिझाउनकै लागि उहाँ निकटका केही नेताहरु सरकार प्रवेशको सम्भावना बढी हुन्छ।’
‘एकता नयाँ उचाइमा’
पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर पार्टी एकताको पक्षमा एकजुट बनेको स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा बताउँछन्। ‘स्थायी समितिको बैठक अवरुद्धदेखि पार्टीभित्र अविश्वास ठूलो संकट देखा परेको थियो। तर, लामो संघर्ष पार्टी एकता बलियो बनेको छ’, उनले भने।
संवाद र समाधानका लागि कार्यदल बनेको उनले बताए। ‘एकताको विन्दु खोजेर प्रस्तुत प्रतिवेदनले पार्टीको मार्गमा आएको पहिरो हटायो। अध्यक्षद्वय र सचिवालयले पार्टी एकता र उत्साहका साथ विधि र पद्धतिका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने।
यस्तै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि पार्टी एकताको नयाँ उचाइमा पुगेको बताए। पार्टीभित्र सहमति छाडेर समीकरणमा जान खोज्दा पार्टीभित्र समस्या बढेको उनले बताए। ‘पार्टीभित्र समस्या थिएन। र, हुँदैन। मात्रै सहमति छाडेर समीकरणमा जान खोज्दा संकट निम्तिएको थियो। जुन हिजोको बैठकले सबै स्पष्ट गरेको छ’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।