नेकपाभित्र बहसमा विधि र पद्धति, निर्णय गर्दा भागबण्डा !

काठमाडौँ : भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमार्फत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउने पुन:प्रतिबद्धता गरे।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै विवाद चर्किएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिएका थिए। 

स्थायी कमिटीमा भएको निर्णयअनुसार पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालनमा गराउनुपर्ने नेताहरूको जोड थियो। बैठकको निर्णयअनुसार असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गराउने प्रस्ताव अघि बढायो। त्यसपछि पुनः शुरू भयो-भागबण्डाको खेल !

सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम सहमति तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो। तर, कसलाई सरकारमा लैजाने र कसलाई सरकारबाट बाहिर झिक्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको थिएन। दुई अध्यक्ष र नेताहरूबीच कुराकानी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार एकलौटी ढंगले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरे। ओलीको यो निर्णयप्रति कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाइसकेका छन्‌। 

अध्यक्ष दाहाल स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार सरकारलाई प्रभावकारी पक्षमा सञ्चालन गर्नका लागि अपवाद बाहेकका सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति र हेरफेर गरिदिएपछि केही समय साम्य भएको पार्टीभित्रको विवाद फेरि सतहमा उत्रिएको छ।

त्यसो त, मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन अन्योलमा परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई लत्याएर एकलौटी अर्को निर्णय पनि गरे। त्यो थियो मुख्यसचिव र राजदूत नियुक्ति। यसो गर्दा पनि ओलीले सामान्य कुराकानी बाहेक अन्य शीर्ष नेताहरूसँग सहमति गरेनन्‌। यही निर्णयले नेताहरू रुष्ट भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो। यो प्रस्ताव ओलीनिकट प्रदेश सभा सदस्यहरूकै पहलमा भएको थियो। ओलीको निर्देशनमा नै मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको अध्यक्ष दाहाल पक्षले आरोप लगायो।

विवादको अन्त्य भागबण्डाबाटै !

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको बेला सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा फस्दै गइरहेको छ। महिनौंसम्म चलेको शक्ति संघर्ष साम्य हुन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशले पार्टीभित्र अर्को तरंग ल्याइदियो। 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध सत्तापक्षकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीभित्रको विवाद बल्झियो। कर्णालीमा केही दिनयता जारी रडाकोका कारण यति बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तरंगित छ। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपामा नयाँ विवाद शुरू भएको छ।

कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। भने, मुख्यमन्त्री शाही अध्यक्ष दाहाल निकट। 

१८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा भएपछि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावबाट हात झिके। मन्त्रिपरिषद् तीन नयाँ मन्त्री र प्रमुख सचेतक दिने शर्तमा नेपाल निकट सांसदहरूले पछि हटे। 

आफू निकटका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेपछि अध्यक्ष दाहालले दौडधूप बढाए। प्रधानमन्त्री ओली, आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरे। यद्यपी, माधवकुमार नेपालले हात झिकेपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगिएको छ।

पदाधिकारीसँग आज छलफल

प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका छन्। त्यही विषयमा छलफल गर्नका लागि बुधबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो। तर उनीहरूले सहमतिको बिन्दु भेट्न सकेनन्‌। 

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा हुन् भने सह-इन्चार्ज यामलाल कँडेल। पछिल्लो अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणमा कर्णाली प्रदेश सह-इन्चार्जसमेत रहेका कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दावेदारका रूपमा उभ्याएका थिए। कर्णाली प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मा रहेका छन्। 

'पार्टीभित्र रोग पसिसक्यो'

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पार्टीभित्र भागबण्डाको रोग पसिसकेको बताउँछन्। ‘नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा नै समस्या देखिएको छ, पार्टीभित्रको पदको लडाई हुने प्रचलन नै बनिसकेको छ’ उनले भने, ‘नेता भएपछि सबैलाई सांसद हुनुपर्ने, सांसद भएपछि फेरि मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने जस्तो धारणाको विकास भएको छ। तर, सबै नेता सांसद नबन्न सक्छन्। त्यस्तैगरी सबै सांसद मन्त्री नबन्न पनि सक्छन् नि!’ तर हामीकहाँ त्यस्तो भएको छैन। सबैलाई पद नै चाहिन्छ जस्तो गर्छन्।’ 

पार्टीभित्र रहँदा पनि कुनै पदको जिम्मेवारी नपाएसम्म चर्को विरोध गर्ने र जिम्मेवारीमा पुगेपछि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन्‌।

विधि र पद्धतिमा नचलेसम्म पार्टी बन्दैन

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा विधि र पद्धतिको कुरा मात्रै गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या नहटेसम्म पार्टी अघि नबढ्ने बताउँछन्‌। 

‘पार्टीको विधि, विधान, सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, पार्टी एकताको धारणाको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्‌, 'पार्टी विधि र पद्धतिमा नचलेसम्म यस्तो समस्या भइरहन्छ।’

‘नेता, कार्यकर्ता अनुशासित भएर देश र जनताप्रति उत्तरदायी नबनेसम्म पार्टी बन्दैन। पार्टी विधि र पद्धतिमा नचल्नु को मुख्य कारण नै भागबण्डामा गएर कुरा रोकिनु हो’ थापाले थपे, ‘पार्टीभित्र राजनीतिक भइरहेको छ। समाजनीती हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो।’