अदालतको फैसला ‘करेक्सन’ हुनेमा कानुन व्यवसायीको मत
अदालतको फैसला ‘करेक्सन’ हुनेमा कानुन व्यवसायीको मत
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता नलिने मनस्थिति बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आएको माओवादीले सरकारविरुद्धको नयाँ गठबन्धन तय नभएसम्म तत्कालै हात नझिक्ने मनस्थिति बनाएको हो।
सिंहदरबारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि तत्कालै सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा खासै छलफल नभएको नेता देव गुरुङले बताए। ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर, दिनुभएन’ उनले भने, ‘हामीले अहिल्यै समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बनेको छैन।’
उनले अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकन जाने निष्कर्ष माओवादीले निकालेको बताए।
गठबन्धन नबनि समर्थन फिर्ता नलिने
माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले बैठकमा समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा छलफल नभएको बताउँछन्। ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा छलफल भएको हो। तर, निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था भएको छैन’ उनले भने।
सरकारको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव लग्नुपर्ने भएकाले त्यसको गृहकार्यमा रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव कसरी लान सकिन्छ। भनेर हामीले सबैतिर छलफल गरिरहेका छौँ। एक निचोड नभएसम्म हामीले सरकारबाट हात झिक्न मिल्दैन।’
फेरि संसद विघटनको भय!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक कार्यक्रममा नयाँ जनादेशको कुरा गरिरहेका हुन्छन् नेकपाको एकता भंग हुनुअघि एक्लिँदै गएका ओली अहिले बलियो बनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई बिजनेस दिन छाडिसक्नु भएको छ। उहाँले फेरि संसद भंग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी संसदलाई निरन्तर रुपमा चलाउने पक्षमा छौँ’ गुरुङले भने।
माओवादीलाई तत्कालै समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसद फेरि विघटन हुनसक्ने भएकाले समर्थन फिर्ता लिनबाट पछि हटेको एक नेताले बताए।
‘सर्वदलीय बैठकमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने कुरा गरिराख्नुभएको छ। त्यसैले अहिले हामीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्न सर्न तिर अग्रसर नहुनुहोला भन्न सकिन्न’ ती नेताले भने।
ठुलो संघर्षपछि पुनःस्थापना भएको संसद पुरा कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने माओवादीको मत भएको ती नेताको भनाई छ।
त्यसो त केही साता अघिको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अबको दुई बर्ष प्रतिनिधि सभा चल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जसपा फकाउँदै ओली
आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका नेताहरु फकाउन थालेका छन्। जसपा भित्र पनि तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई ओलीले आफ्नो पक्षमा ल्याउने पहल गरिरहेका छन्।
जसपाको यो खेमालाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तर फकाइरहेका छन्। सोमबार र मंगलबार (आज) पनि ओलीले जसपा नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन्।
यद्यपी, आजको बैठक पनि निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ। छलफल भएपनि कुनै सहमति बन्न नसकेको जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। ’हाम्रो एजेण्डाको विषयमा छलफल भयो, तर कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोस निर्णय नगरेपनि माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए। छलफलमा एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्बाङ, डा.राजन भट्टराई र विष्णु पौडेल सहभागी थिए। भने, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो, कार्यदलका सदस्य कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सहभागी थिए।
जसपाले सत्ता सहकार्य गर्न संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइलगायत एजेण्डा राख्दै आएको छ।
विभाजनको बाटोमा जसपा
सत्ता सहकार्यबारे जसपा भित्रैकाे विवाद उत्कर्षतिर गइरहेको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षधर नेताहरू ओलीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेस-माओवादी-जसपाको संयुक्त सरकार बनाएर ओलीलाई हटाउने गृहकार्यमा छन्।
तर, तत्कालीन राजपा नेताहरु ओलीसँग सहकार्यका लागि नजिक भएको देखिन्छ। सरकारमा कुन पक्षसँग सहकार्य गर्ने भन्ने बिषयले जसपालाई विभाजनको दिशातर्फ अग्रसर गराएको विश्लेषण हुने थालेको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जसपा नेता भट्टराईलाई यसअघि पनि पटक-पटक भेटवार्ता गरेर फकाइ रहेका छन्। उनीहरुबीच समेत ओलीलाई सरकारबाट हटाएर गठबन्धनको सरकार बनाउने बिषयमा राजी भएको बुझिएको दावी गरिएको छ।
जसपाको आफू इतरका नेताहरुले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग छलफल गरेलगत्तै नेता भट्टराईले विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई देखाएर ओली सरकारविरुद्ध पहल लिन ढिलो गर्दा प्रतिगमनको गाडी अकण्टक अघि बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
सत्तासीन शक्तिविरूद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य धर्म भएको बताउँदै यो वा उ बहानामा भाग्ने गल्ती गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
नेता भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘पहले आप, पहले आप’ भन्दाभन्दै लखनउका नवावको गाडी छुट्थ्यो रे! विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई देखाएर ओली सरकारविरुद्ध पहल लिन ढिलो गर्दा प्रतिगमनको गाडी अकण्टक अघि बढ्दैछ! सत्तासीन शक्तिविरूद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य धर्म हो!यो वा उ बहानामा भाग्ने गल्ती नगरौं!
‘पहले आप,पहले आप’ भन्दाभन्दै लखनौका नवावको गाडी छुट्थ्यो रे!विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई देखाएर ओली सरकारविरूद्ध पहल लिन ढिलो गर्दा प्रतिगमनको गाडी अकण्टक अघि बढ्दैछ!सत्तासीन शक्तिविरूद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य धर्म हो!यो वा उ बहानामा भाग्ने गल्ती नगरौं!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 23, 2021
कांग्रेस अनिर्णित
सरकारमा जाने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिन नसक्दा संयुक्त गठबन्धनको सरकार बन्न सकेको छैन। कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारीको बैठकले पनि कुनै निकास दिन सकेन।
सरकारमा जाने बिषयमा कांग्रेसमा पनि दुई धार देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालै सरकारमा जान नहुने पक्षमा देखिएका छन्। भने, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भएकाले तत्कालै बिदा गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
‘हामी सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छौँ। आवश्यकता पर्यो भने वैकल्पिक सरकार दिन्छौं भनेकै छ। तर, अझै परिस्थिति सुनिश्चित र परिपक्व भएको छैन’ सोमबारको बैठकपछि नेता रमेश लेखकले भनेका थिए।
तर, सभापति देउवाले विराटनगरमा पुगेर कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले तत्काल सरकारमा नजाने टिप्पणी गरेका थिए।
‘अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ’
नेकपाको बिषयमा अदालतले माग भन्दा बढी फैसला गरेको हुनाले अदालतको फैसला करेक्सन हुने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
‘रञ्जन कोइरालाको फैसला त करेक्सन गरे, लोकमान सिंह कार्कीको फैसला करेक्सन गरे, प्रेरणा शाह र प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जग्गा मुद्दाको पुनरावलोकन भयो’ उनले भने।
राजनीतिक दल तोडफोड गरेर एकता भंग भएको कुरा बिषयमा पुनरावलोकनमा जानुको विकल्प नभएको उनले बताए।
‘नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो त्यो भन्दा बढ्ता लेखेको कुरा र कतैबाट निर्देशित जस्तो भएकाले यसलाई पुनरावलोकन हामी सब एकमत छौँ’ उनले भने, 'अविश्वासको प्रस्ताव र समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ? सरकार धारा ७६ (२) को हैसियत के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले कसरी विश्वासको मत लिनुहुन्छ?'
माओवादीले कानुन व्यवसायीहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधान र शम्भु थापासँग छलफल गरेका हुन्। उनीहरुले पुनरावलोकनमा जान सुझाएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।