काठमाडाैं : विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर (यथास्थितिमा राख्ने) प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए।
'मुद्दा परेको अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थित ढंगले छिटोछरितो ढंगले सफल तुल्याउने, मुद्दा सही र न्यायिक ढंगले निरुपण गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र वकिलहरुको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमा नै हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो। बहसको सन्दर्भमा सुरुमा नै स्टे अर्डर ल्याउन प्रयास र पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरु भए।'
अदालतमा परेको मुद्दाबारे सेटिङका कुरा आइरहेका छन् नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, 'निश्चय पनि यस्तो खबरहरु आइरहेको छ। यी विषय दुखद् पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल हुने ढंगले कसैले पनि केही गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।'
बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ, खुम्बो बहादुर खाती, देव गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल लगायत सहभागी थिए। विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै छ। विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार पनि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको थियो। मंगलबारको परामर्शमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शिर्ष नेताहरुको पनि सहभागिता थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।