सुदूरपश्चिममा एमाले : ओली पक्षद्वारा कारबाही चेतावनी, माधव पक्ष मन्त्री थप्दै

धनगढी : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई समेत सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दियो।

तर, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन‌। सुदूरपश्चिममा एमालेको संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयविपरीत मन्त्री फिर्ता नहुने अडान राख्दै स्थायी कमिटीको निर्णयलाई नै लत्यायो।

ओली पक्षका सांसदले संसदीय दलको निर्णयमा असहमति जनाउँदै आएकोमा एमाले सुदूरपश्चिमले पुन: पत्र काट्दै मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। एमालेले सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोध्ने बताएको छ।

तर, एमाले प्रदेश संसदीय दलको माधव पक्ष भने उल्टै सरकार मन्त्री थप्ने योजनामा छ। हाल सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी मात्रै माओवादी केन्द्रका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट एमालेका मन्त्री छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहलाई रिक्त रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रीविहीन रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले राखेका छन्।

खाली रहेको ती दुई मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय र अन्य केही राज्यमन्त्रीसमेत थप्ने गरी एमालेको माधव समूहले तयारी थालेको माधव पक्षनिकट स्रोतले जनाएको छ।

माधव समूहकै एक सांसदले भने, ‘मन्त्री फिर्ता सम्भव छैन। बरु जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ। एकदुई दिनमै  केही मन्त्री थप हुन सक्छ। केहीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ।’

मन्त्री थपेर सरकार बलियो बनाउन माधव पक्षले मन्त्रालयसमेत फुटाउने योजना बनाएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ। ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ८ सांसद छन्।