‘जवाफ सकरात्मक आएन, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’
‘जवाफ सकरात्मक आएन, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्।
स्पष्टीकरण पेश गर्दै मन्त्रीहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टी नेतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका तीनै मन्त्रीहरुले त्यसमा प्रश्न उठाएका हुन्।
एमाले स्थायी कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। तर प्रदेश संसदीय दलले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेपछि तीन मन्त्रीलाई प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
‘नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान र निर्वाचित केन्द्रिय कमिटीको निर्णय बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश संगठन कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था नरहेको विदितै छ। हुँदै नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको नाममा प्रेषित पत्रको आधिकारिकतामा नै प्रश्न चिह्न लाग्ने कुरा स्पष्ट छ,’ स्पष्टीकरणको जवाफमा मन्त्रीहरुले भनेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार एमालेको संगठनात्मक संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्किएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘क. कर्णबहादुर थापा संहसंयोजक रहनुभएको तथ्य स्मरण गराउँदै पत्रमा फरक पदीय हैसियत उल्लेख गरिनु पार्टी विधानसम्मत रहेको देखिएन।’ यसले आफूहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्रकै आधिकारितामा प्रश्न उठेको मन्त्रीहरुको दाबी छ।
पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्न भूमिका खेलेको लगायतका आरोपको खण्डन गरेका मन्त्रीहरुले समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिनेबारे आफूलाई पत्र पठाउनुअघि नै १२ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रीहरुको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।
कोरोना महामारीबाट जनता आक्रान्त भएको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बेला भएकाले सरकारबाट फिर्ता हुनु देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट विमुख भएको ठहरिने संसदीय दलको निर्णय रहेको भन्दै स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दलको विधानसम्मत छ। मैले प्रदेशसभाको यही निर्णयलाई शिरोपर गरेको छु।’ आफूहरुले पार्टीको विधान, पार्टी अनुशासन र पद्धतिको उल्लंघन नगरेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन्।
एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले भने सकरात्मक जवाफ नआएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। आन्तरिक मामिलामन्त्री शाह केन्द्रीय सदस्य भएकाले उनलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरिने र मन्त्रीद्वय माया भट्ट र सुवेदीलाई प्रदेश कमिटीले नै कारबाही गर्न सक्ने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।