गोरखा : बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको प्राप्त गर्न सकेनन्।
६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासका लागि ३१ मत आवश्यक थियो। तर, सभामुखबाहेक मतदानमा सहभागी ५७ सांसद मध्य विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० ले मतदान गरे।
गत वैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले विश्वासको मत पाएनन्।
अब के होला?
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएका छन्। तर, नयाँ सरकार गठन नहुन्जेल उनकै नेतृत्वको सरकार कामचलाउको रुपमा काम गर्नेछ।
अब प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नेछिन्। धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाका जो कोही सांसदले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ गएपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ।
यसरी गठन हुने नयाँ सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
जुटाउन सक्लान त बहुमत?
गण्डकी प्रदेश सभामा कूल ६० जना सांसद छन्। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि वहुमत आवश्यक पर्छ। अर्थात्, ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन्। कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन्।
तत्कालका लागि गण्डकीमा एमाले एक्लै छन् भने अन्य चार दलले सामूहिक गठबन्धन गरेका छन् भने मनाङे आफुले जता समर्थन गर्दा बहुमत पुग्छ उतै लाग्ने भन्दै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यस अबस्थामा राजमो निर्णायक देखिन्छ। तर, तीन सदस्य रहेको राजमोका सांसदको मत विभाजन छ। राजमोका सांसद कृष्ण थापाले कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताउँछन्।
यस अबस्थामा मनाङे एक्लै पनि निर्णायक छन्। अर्थात्, उनले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा नयाँ सरकार बन्ने पक्का छ।
तर, गण्डकीका एक एमालेका सांसदका अनुसार उनले एमाले नेतृत्वलाई नै साथ दिने दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘तपाईहरुलाई याद नै होला मुख्यमन्त्री ज्यूले अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिने समयमा पनि राजिव जी प्रदेश सभामा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर, उहाँले साथ एमालेलाई नै दिन्छु भनेर सरकारमा पनि सहभागि हुनु भएकै हो। यस पटक पनि त्यस्तै हुन्छ।’
बहुमत नजुटे के हुन्छ?
तत्कालको अंकगणित हेर्दा मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिएको अबस्थामा कुनैपनि पक्षको बहुमत नपुग्ने देखिन्छ।
कुनैपनि पक्षको बहुमत नजुटे संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनेछ।
उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’
संविधानको धारा १६८ अनुसार यस्तो छ प्रदेश सरकार गठनको व्यवस्था
१. प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
२. उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
३. प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
४. उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
५. उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
६. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
७. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।
८. यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
९. प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।