जसपामा नेकपाकै परिदृष्य : अलमलमा महन्थ, उपेन्द्रलाई ढुक्क !

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। 

पार्टी नै विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गएको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरूको मन्त्री पद गुमेपछि विवादमा नयाँ मोड देखिएको हो।

ओली सरकार बहिर्गमनको विपक्षी मोर्चामा उभिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूहको निर्णयलाई लत्याउँदै सरकारमा गएको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरूको मन्त्री पद पुगेपछि अलमलमा परेका छन्। मंगलबारको अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री पदमुक्त भए। 

एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै पार्टी आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको दुवै समूह फेरि पार्टी एक हुने सम्भावना देख्दैनन्। 

पहिलो पटकको दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष यादव खेमाले बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्णयसहित गत आइतबार निर्वाचन आयोगमा फेरि आधिकारिकता दाबी गरेका थिए। 

कानुनी प्रक्रियाबाटै जसपाको विवाद सल्टाउने गरी आयोगले राजनीति दलको ऐनसम्बन्धी, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा २ अनुसार पत्र काटेको छ। तर, आयोगको पत्रबारे अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अध्यक्ष ठाकुर पक्षले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।
 
त्यसो त कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा भएपछि अध्यक्ष ठाकुर अर्का अध्यक्ष यादव समूहका नेतालाई हटाएर आफूनिकट नेतालाई ल्याएका छन्। तर, यादव खेमा ठाकुरले जालझेल गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतसमेत जाने तयारीमा छ। 

जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा चल्दै गर्दा साविक नेकपाको विवादको झझल्को दिने खालको निर्णयको पक्षमा आयोग उभिएको छ। तर, आयोगले निष्पक्ष ढंगले आफ्नो काम नगरेको यादव पक्षको आरोप छ। 

'गल्ती माफी योग्य छैन'

पार्टीका निर्णय मिचेर अघि बढेको अध्यक्ष ठाकुर समूहको गल्ती माफी योग्य नभएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन्। भन्छन्, ‘पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्छ। तर, उहाँहरू पार्टीको निर्णयलाई कुल्चिएर प्रतिगमनलाई साथ दिन जानुभएको थियो।’

अदालतको फैसलापछि मन्त्री पद गुमेपछि फेरि उहाँहरूसँग सहकार्यको सम्भावनाको ढोका खुलेको भन्ने नभएको उनको भनाइ छ। यस्तै, अध्यक्ष यादव समूहका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई पनि ठाकुर समूहले ओली सरकारमा 'अपराध' गरेको आरोप लगाउँछन्। 

भन्छन्, ‘विधि र विधानविपरीत भएर प्रतिगमनको मतियार बन्नुभएको थियो। अहिले अदालतको फैसलापछि मन्त्री पद त गुमिहाल्यो। तर, उहाँहरूले गरेको अपराध मेटिएको छैन।’

अहिलेको अवस्थामा अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई समेत समाप्त पार्ने खेलमा महन्थ पक्ष लागेको उनको दाबी छ। 

‘महन्थजी र राजेन्द्रजी व्यवस्था नै समाप्त पार्न ओलीसँग जानुभयो। माओवादी जनयुद्ध जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, दलित मुस्लिम मधेसीलगायत देशभरका उत्पीडित वर्गको आन्दोलन थियो’, उनले भने। 

अहिलेसम्मको आन्दोलनका उपलब्धि, संविधान, संघीयता, समावेशीता, लोकतन्त्रलाई समेत समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक पटक गैरसंवैधानिक काम भएको उनको भनाइ छ। 

अब सहकार्य हुँदैन

‘उहाँको हरेक कदमलाई असंवैधानिक र अवैधानिक ठहर भइरहेको छ। उहाँहरूले ओलीको मतियार बन्नुभयो’, यादवले भने, ‘हामी जहिले पनि त्यसविरुद्ध हुन्छौँ। ओलीको मतियार बन्नेहरूसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुनै सक्दैन।’

अग्रगमन पक्षमा लागेर संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र समावेशीता र विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ रहेको व्यक्ति र पार्टीसँग मात्रै सहकार्य हुने उनले बताए। 

‘उहाँहरू (महन्थ-राजेन्द्र समूह) आत्मालोचना गरेर फर्किने सम्भावनासमेत छैन। हामीले त पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर मौका दिएकै हौँ। तर, उहाँहरू किर्ते काममा लाग्नुभयो’, यादवले भने, ‘ओलीको गोटी बन्ने र लाग्नेहरूलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन।’ 

अदालतको राजनीतिक निर्णय 

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला राजनीतिक फैसला भएको अध्यक्ष ठाकुर पक्षका नेता केशव झा बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ अदालत हो। त्यो निर्णय मान्नुको विकल्प छैन। न्यायपालिकाबाट राजनीतिक निर्णय भयो। अदालतबाट  कानुनी आतंक नै भइरहेको छ। यो ठीक होइन।’ 

अदालतको यस्तो निर्णयले राजनीति समझदारीलाई ब्रेक गरेर द्वन्द्व निम्त्याउने झाको भनाइ छ। 

‘न्यायालयले कानुन हेरेर दीर्घकालीन असर नपर्ने खालको निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भनेर व्यवस्था गरेको छैन। विघटन हुनु अघिलाई मान्यता दिएको भन्छ।’

२५ जनाले चलाउने सरकार ५ जनाले चलाउन नसक्ने भन्दै अदालतको निर्णयप्रति झाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
  
ओलीसँगको सहकार्य छाड्न सक्दैनौँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै गइरहेकाले सहकार्य तोड्न नसक्ने उनले बताए। ‘अहिलेको सरकारले हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रम जारी नै छ। गरिराख्नुभएको छ। हामी यस्तो अवस्थामा ओलीसँगको सहकार्य टुटाउन सक्दैनौँ,’ झाले भने। 

यादव समूह ओलीसँगको सहकार्यलाई स्वीकार गरेर फर्किए एकता सम्भव भएको उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरू हाम्रो मागमा सहमत भएर आउनुभयो भने सहकार्य हुन सक्छ। नत्र अब उहाँहरूसँग सहकार्यको सम्भावना छैन’, झाले भने।

नेकपाकै परिदृश्य 

निर्वाचन आयोगमा जसपाको विवाद जसपाको विवाद साविक नेकपाझैँ भएको छ। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बहुमतको केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले दाबी पेस गरेका थिए भने ओलीले पनि। 

दुवै  समूहले एकले अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा आयोगले पुरानै पदाधिकारीलाई कायम गरिदियो। 

नेकपाको विवाद चल्दै गर्दा ऋषि कट्टेलले नेकपाको नामविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको किनारा लगाउँदै अदालतले नेकपाको नाम कट्टेललाई दिनुका साथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएको थियो। 

हाल जसपाको विवादमा पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका उस्तै देखिएको छ। बहुमतको साथ आफूहरूले आधिकारिकता दाबी गर्दै सरकारतिर ढल्केर आयोग तटस्थ बसेको अध्यक्ष यादव पक्षले आरोप लगाइरह्यो। 

अध्यक्ष यादव समूहले आइतबार बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितीको बहुमतसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेका थिए। 

अध्यक्ष यादव समूहले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३० जनाको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा दाबी गरेका छन्। तर, अर्का अध्यक्ष यादव समूहले कार्यकारिणी समितिमा एकलौटी रुपमा हेरफेर गरेका छन्। अध्यक्ष यादव समूहले अध्यक्ष ठाकुर पक्षको निर्णयलाई पार्टीको नभएर व्यक्तिगत भएको नेता राई बताउँछन्। 

‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर आयोगमा दाबी पेस गरेका छौँ। अहिले आयोगले हाम्रो पक्षमा निर्णय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ’, नेता मोहम्मद भने। यस्तै, लोकतन्त्रमा सबैले आआफ्नो अधिकार दाबी गर्न पाउने भएकाले आधिकारिकता कानूनसम्मत हुने अध्यक्ष ठाकुर समूहका नेता झा बताउँछन्।

‘लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। उहाँले जस्तै हामीले पनि दाबी गरिरहेकै छौँ। निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समय दिएको छ। आज ३ दिन त बित्यो अझै १२ दिन बाँकी छ’, उनले भने, ‘हामीले पनि दाबी पेस गरेका छौँ। दुवै पक्षबाट दाबी गर्दा जसको कानूनसम्मत हुन्छ। उसैलाई आधिकारिकता दिन्छ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै जसपामा ध्रुवीकरण सुरु भएको थियो। अध्यक्ष ठाकुर पक्ष ओली सरकार निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि अर्का अध्यक्ष यादव बहिर्गमनको प्रयासरत छन्। 

अध्यक्ष ठाकुर पक्ष अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाएको सांसद रेशम चौधरी रिहा, मधेस तथा थरूहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता, नागरिकता विधेयकलगायत माग सम्बोधन गर्ने शर्तमा ओली सरकारमा सामेल भएको थियो। तर, ओलीले चालेको एकपछि अर्को कदममा सर्वोच्चको रोकपछि अध्यक्ष ठाकुर पक्ष अलमलमा छ।

ओलीले अध्यक्ष ठाकुरलाई रुझाउन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा रोक, मन्त्रीहरू पदमुक्त गर्नू, अर्का अध्यक्ष यादवले बहुमतको साथ पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेपछि थप अन्योल बढेको हो।