जनकपुरधाम : प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कुनै पनि बहानामा कसैले पनि मानव अधिकार हनन् गर्न नपाउने बताएका छन्।
जनकपुरधाममा मंगलबार भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र माथिको आवधिक समीक्षा कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मी सहरकेन्द्रित हुँदा पीडितले न्यायको साथै मानवअधिकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताए।
उनले मानव अधिकारको सवालमा पछिल्लो समय नेपालमा प्रगति भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.मिहिर ठाकुरले नेपालको मानव अधिकारको सवालमा चीन र भारतलगायत विदेशी राष्ट्रसमेत चिन्तित रहेको बताए।
उनले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा भारतले शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए।
विदेशी राष्ट्रले नेपालमा रहेको जातीय छुवाछुत र भेदभाव न्यूनीकरणमा काम गर्न सुझाव दिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
त्यसैगरी प्रदेश २ का सांसद रामाशीश यादवले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताए। आफ्ना नागरिकप्रति सरकारले सम्मानजनक व्यवहार गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै लगाए।
उनले विगतमा भएका मधेस जनआन्दोलन, बन्द हडताललगायत विभिन्न प्रदर्शनमा समेत काठमाडौंमा प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहार र तराई–मधेसमा गर्ने व्यवहार फरक रहने गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए।
प्रदेश २ का सांसद शारदा थापाले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको भन्दै सरकारलाई नागरिक समाजको संरक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
उनले प्रदेश २ मा १ सय ७ जना सांसदमध्ये हाल १ सय ४ जना मात्र रहेको र तीमध्ये ३७ जना महिला भएपनि अधिकारसम्पन्न, निर्णायक तहको जिम्मेवारीमा एक जनासमेत महिला नहुनुले के मानव अधिकारको विषय झल्काउँदैन भन्ने प्रश्न गरिन्।
सांसद थापाले प्रदेश २ सरकारलाई लक्षित गर्दै ४ वर्ष व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा बजेट र समय खर्चिएको आरोप लगाउँदै अब बाँकी १ वर्ष प्रदेश र नागरिकका लागि काम गरेर देखाउन सुझाव दिइन्।
प्रदेश २ की सांसद शोभा लामाले सदन चलाउनुपर्नेमा आन्तरिक कलहले लामो समय सदन नचलेपछि नागरिकका समस्या राख्न नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले देशमा कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर भएकाले नागरिकले मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।