प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विवाद : पेशी तोकिन्छ, सुनुवाइ हुँदैन

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरूको विवादले सर्वोच्च अदालतको काम प्रभावित बनेको छ। प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशी न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बनेको हो। 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइका लागि २ सय १६ मुद्दाको पेसी तोकेका उनको भनाइ छ। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई कुनै पेशी राखेको छैनन्। 

सोमबार पनि १० वटा इजलास तोकिएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको ‘फुलकोर्ट’को बैठक समेत बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएपछि प्रभावित बन्न पुगेको थियो। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवादको कारणले सोमबार र मंगलबारको पूर्ण रुपमा सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ। 

सोमबार प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा न्याय क्षेत्रमा देखिएको विसंगति, न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेलबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलगायत विषयमा छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर‚ न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। 

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। 

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगलाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिए आफू पनि तयार रहेको बताएका छन्। मंगलबार १५ न्यायाधीशसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफपछि न्यायाधीशहरू फेरि आन्तरिक छलफलमा बसेका छन्। 

पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको भाग खोजेका आरोपबाट सिर्जित विवादले जबराको कुर्सी नै धरापमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल पनि मन्त्री बनेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो।  

हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मन्त्री बनेसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि ३ दिनमै राजीनामा दिएका  थिए। उनी गैर सांसद समेत हुन्। तर, कांग्रेसले आफ्नै कोटामा उनलाई मन्त्री बनाएको भन्दै बचाउ गरिरह्यो। 

हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएर मत्थर पार्न प्रयास गरिए पनि विवाद झन् उग्र हुँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिँदै गएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरिसकेको छ।