सत्ता स्वार्थमै बित्यो बागमती सरकारको चार वर्ष

हेटौंडा : शनिबार बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्ष पुगेको छ। २०७४ साल माघ २९ गते बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक सरकार गठन भएको थियो।

डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले पहिलोपटक सरकार बनाएको थियो। ४ वर्षको अन्तरालमा बागमती प्रदेशमा ३ पटक सरकार गठन भइसकेको छ।

०७७ साल पुस ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बागमती प्रदेशमा सरकारको फेरबदल सुरु भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनले नेकपाबाट एमाले र माओवादीलाई मात्रै छुट्याएन, एमाले आफैँ पनि दुई चिरा परेर नयाँ पार्टी गठन भयो।

नेकपा र एमाले विभाजनले बागमती प्रदेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश सरकार जनतालाई संघीयताको महशुस हुनेगरी काम गर्नभन्दा पनि सत्ता र स्वार्थ वरिपरि रुमलिएको छ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेश सरकारको काम कारवाही भन्दा पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन भागदौडमा नै बढी व्यस्त देखिए।

साढे ३ वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एमाले विभाजनको मुखमा पुगेपछि पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउने भन्दै सत्ताको चाबी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सुम्पेका थिए। तर,एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि अल्पमतमा परेकी शाक्य ७२ दिनमा नै सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्‍यो।

हाल प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस,  नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकार छ। सरकारको नेतृत्व नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डेले गरिरहेका छन्।

यसबीचमा ७ मन्त्रालय विभाजन भएर १४ बने। मन्त्रीहरूको संख्या १८ पुग्यो। तर,प्रदेश सरकारबाट जनताले संघीयताको महशुस गर्न भने पाएका छैनन्। पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयलमा ३ पटक विभाजन गरेर १४ वटा बनाउनु , १८ मन्त्री नियुक्त गर्नु र झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय राख्नु जस्ता कार्यलाई बागमती प्रदेशलाई बद्नाम बनाउँदै लगेको छ। बागमती प्रदेशमा हालसम्म ४२ जनाभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन्। १०९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीका ४२ जना सांसद मन्त्री बन्दा बागमती प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादनको थलोको रूपमा समेत परिभाषित गर्न थालिएको छ।

आफ्नै घर बनाउन असफल प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार स्थापना भएको शनिबार ४ वर्ष पूरा भइरहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि स्थायी घरसमेत बनाउन सकेको छैन। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पहिला जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्तिमा सक्रिय देखिएको प्रदेश सरकार आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणमा भने निष्क्रिय देखिएको छ।

आफ्नै भवनको अभावमा प्रदेश सरकारको ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनको २-२ कोठाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने केहि मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अधिकांश कार्यालयहरू समेत भाडाको घरबाट नै सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ भाडा तिर्नलाई मात्रै खर्चंदै आएको छ। वर्षेनी प्रदेशमा कयौं बाटो र पुल निर्माण गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार आफ्नै लागि स्थायी घर बनाउन भने असफल देखिएको हो।

पछिल्लो समय बनेको गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सरकारको लागि स्थायी संरचना निर्माणको लागि जग्गा खोज्न थालेको छ। सरकार स्थापना भएको ४ वर्षपछि प्रदेश सरकारको लागि स्थायी संरचना बनाउन आवश्यक जग्गा खोजी कार्यको सुरुवात भएको हो।

कानुन निर्माणमा सुस्त

मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्तिमा अग्रभागमा देखिएको प्रदेश सरकार स्थायी संरचना निर्माणमा मात्रै होइन कानुन निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको छ। प्रदेशसभा र सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारले कानुन अभावको कारण काम गर्न कठिनाई भएको बताउने गरेको छ। प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अन्तरालमा पहिलो ३ वर्ष प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणका साथै अन्य केही महत्त्वपूर्ण काम भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने प्रदेशसभाले बिजनेश पाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभा स्थापनाको सुरुवातमा प्रदेशसभा बैठक ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने त्यस्तो हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा बैठक एक वर्षयता सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद गर्ने, विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने, नीति तथा योजना र बजेट पास गर्ने थलो मात्रै बनेको छ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भए तर यी ३ वटै सरकारले पहिचान भएको भनिएको कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन। २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुन ४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभाले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन्। बाँकी पाँचवटामा दुईवटा विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका छन् भने तीनवटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन्। प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित विधेयकमा ४० वटा मूल विधेयक रहेका छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन्। त्यसैगरी सालबसाली विधेयक ९ वटा रहेको समेत प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र बनाउनका लागि पहिचान गरेको भनिएको ९९ वटा ऐनमा अझै ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी छ।

गौरवको योजना अलपत्र

५ वर्षको लागि स्थापना भएको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बनाएको गौरवको योजना चौथौ वर्षमा आइपुग्दा फेरबदल भएको छ। प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिएका ती योजनाहरू फेरबदल मात्रै भएनन् ,कति स्थगित नै भइसके त कति स्थगित हुने चरणमा नै छन्।

बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारले संसदमा त्यसलाई कायम राखिराख्न नसक्दा भएको अस्थिरताले गौरवको योजनाहरू नै अलपत्र पारेको छ। विद्युतीय बस खरिद र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण जस्ता कार्य प्रदेश सरकारको गौरवको योजनामा भए पनि सरकार स्थापनाको चौथो वर्षमा आइपुग्दा यि योजनाको अवशेष मात्रै बाँकी छन्।

४ वर्षको अवधिमा गौरवको यौजना निर्माणले पूर्णता पाउनुको साटो समाप्त हुनको लागि अन्तिम सास फेरिरहेको अवस्था छ। यी योजनालाई गौरवको कार्यक्रमका राखेको पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन।

४ वर्षसम्म बजेट र योजनामा गौरवको कार्यक्रमको रूपमा राखे पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सो योजना कार्यान्वयनको बजेट बर्सेनि फ्रिज गराउँदै आएको थियो भने पछिल्लोपटक बनेको प्रदेश सरकारले गौरवको कार्यक्रमलाई नै हटाउने तयारी गरिरहेको छ।

चार्जिङ स्टेसन स्थापना र प्रदेशको सडक संरचनाको विकास नगरी विद्युतीय बस खरिद कार्य गर्न नहुने वर्तमान सरकारको भनाइ छ। त्यस्तैगरी, वर्तमान प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको पनि औचित्य नभएको भन्दै त्यसमा पनि फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस नमनाउने

बागमती प्रदेश सरकारले यस वर्ष स्थापना दिवस नमनाउने भएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ २९ गते मनाउने गरिएको स्थापना दिवस स्थगित गरिएको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थापना दिवसमा दिइने पुरस्कार तथा विभूषण कुनै उपयुक्त दिन पारेर वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवम् कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिए।