काठमाडौं : निलम्बित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदै छ।
अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुन लागेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
अधिकारीले गत गत आइतबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको थियो। अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
अधिकारीले रिटमा आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा अधिकारी काममा फर्किने छन्।
सरकारले गत चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार दिइएको छ।
गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ। समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। सो समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार भण्डारी तथा थापा र पौडेल माओवादी कार्यकर्ता भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी भएको वेला सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्ले आपत्ति जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले अमेरिकाबाट आएको करिब ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन पनि दबाब दिएका थिए। विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले लिखित आदेश दिएको तर गभर्नर अधिकारीले नमानेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुकै आरोप छ।
सरकारले स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन्। अर्थमन्त्री शर्माले भने अधिकारी अनुशासनमा नबसेको र राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरू मिडियामा दिने गरेको आरोप लगाएका थिए।
अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औँ गभर्नर हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अधिकारीलाई २०७६ चैत्र २४ गते उनलाई नियुक्त गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।