काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको प्रचलित कानुनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधकार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोसजनक नरहेको बताएका छन्। सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरा मैले महशुस गरेको छु। सिंहदरबारमा त्यसखालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नेपालको प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधकार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ। सो संवैधानिक एवं कानूनी जिम्मेवारी बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था, सन्तोषजनक देखिएको छैन।'
उनले यसपटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने, ‘सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता छ। सो कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।'
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका कारागार, बालसुधार गृह र हिरासतको बिस्तार र सेवासुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकीलको कार्य चापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।