काठमाडौं : बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले घ वर्गको लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी बुधबार जारी गरेको निर्देशनमा कर्जा दिनुअघि लघुवित्त संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा दिँदा ऋणी आफैंलाई पनि कर्जा लिए नलिएको स्वघोषणा गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।तर यसअघि नै प्रवाह भएको कर्जाको हकमा भने साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न संशोधित व्यवस्थाले बाधा गर्दैन।
साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा भने कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा समेत कडाइ गरेको छ। लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभाबी शुल्क असुल्न थालेपछि कर्जा लगानीसहित लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संशोधित निर्देशनमा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा कडाई गरेको हो।
बुधबार संसद बैठकपछि संसद भवनबाहिर अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागेको दाबी गर्दै केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत भइसकेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ’लघुवित्तका समस्याको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएकोमात्रै होइन। यो विषयमा गम्भीर भएर सरोकारवालाहरूसहित बैठक बसेका छौं। केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छौं। लघुवित्तको क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या छ‚ यसले लघुवित्तका ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। त्यसलाई समस्या आउनुका कारण खोजेर समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरू लागिसकेका छन्। त्यसका परिणामहरू निरन्तर आउँदैछन्।’
प्रतिनिधिसभामा समेत लघुवित्त वित्त संस्थालाई नियमन गर्नुपर्ने माग भएको थियो। बैठकको शून्य समयमा सांसद गगनकुमार थापाले बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्न र एउटा ऋणीले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले लघुवित्तका कारण कैयौं गरिब जनता माथि उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको टिप्पणी गरे। उनले लघुवित्त संस्थाहरूले नाफाका लागि जे पनि गर्ने, तत्कालको गर्जो टार्न जहाँबाट जतिसुकैमा पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदा हात फैलाउने तर सुपरीवेक्षणमा मुठ्ठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारण अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको बताए।
उनले अब एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गर्न र सुपरीवेक्षणलाई तल्लो तहसम्म लैजानसमेत माग गरेका छन्।
उनले भने, ‘अति न्यून आय भएका गरिबीको आहालबाट निकाल्नको लागि काम होला भनेको गरिबहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न बाध्य भएका छन्। अनुचित नाफा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था र तत्कालको गर्जो टार्न जस्तो पनि ऋण लिने ग्राहकहरू। अनुमति लिँदै गर्दा हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारणले लघुवित्तको समस्या देखिएको हो। लघुवित्तको वास्तविक मर्कामा परेकाहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वा निक्षेपकर्ता कोषको प्रयोग गर्ने र बदनियत साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटामात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण तत्लो तहसम्म गर्ने र वित्तिय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लैजाने काम राष्ट्र बैंकले तत्काल गरोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
केही दिनअघि लघुवित्तबाट पीडित महिलाहरूले राजधानीमा एउटा कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थाहरू बन्द गर्न माग गरेका थिए।
ऋणी महिलाहरूले लघुवित्त संस्थाहरूले घरमै पुगेर यातना दिने गरेको भन्दै लघुवित्त नै खारेज गर्न माग गरेका हुन्। ऋण तिर्न नसकेको भन्दै मध्यरातमा घरमै पुगेर यातना दिने गरेको र लघुवित्तकै कर्मचारीले ऋण दुरुपयोग गरी मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने गरेको खुलासा पीडितहरूले गरेका छन्।
लघुवित्तको कर्मचारी भन्ने तर लघुवित्तकै ऋणको दुरुपयोग गरी गाउँघरमा महिलाहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिन प्रोत्साहन गरिरहेको पीडितहरूको आरोप छ।
देशका विभिन्न लघुवित्तबाट ऋण लिने ३३ लाख ऋणी छन्। राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेपछि ऋणीबाट लिन पाइनेभन्दा बढी असुल गरेको १ अर्ब ६० करोड सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्तहरू तयार भइसकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।