साउनदेखि नै पाएका छैनन् तलब
साउनदेखि नै पाएका छैनन् तलब
काठमाडौं : सरकारलाई यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारो छ। सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयमा व्यस्त छन्। यता, शिक्षकहरू भने विभिन्न माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले बजेटमार्फत सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरोस् भनेर दबाबस्वरुप यही वैशाख २९ गते माइतीघर मण्डलामा एकदिने आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग सम्बोधनका लागि सरकारमाथि दबाब दिन लागेको जानकारी दिए।
‘हाम्रो मागलाई सरकारले आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न दबाब दिन र सरकारलाई सचेत गराउन एकदिने प्रदर्शन गर्दैछौँ, जहाँ काठमाडौं उपत्यका र बागमती प्रदेशका साथीहरूको सहभागिता रहनेछ।’
यस्ता छन् उनीहरूका माग
आव ०८०/८१ को बजेटद्वारा विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको तलब वृद्धि गर्ने, शिक्षकहरूको तलबमान जारी गर्दा विभेद भएको ग्रेड तथा तलब मिलान गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ।
त्यस्तै, शिक्षकको तलब मासिक भुक्तानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षामा गर्ने लगानी कुल बजेटको २० प्रतिशत गराउने, शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीका शिक्षकसरह तलब दिनुपर्ने माग छ।
शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदीले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायत सबैकाे शिक्षक र कर्मचारीको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि भएको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न कडा दबाब सिर्जना गर्न पनि विरोध कार्यक्रम राखेको उनले बताए।
साउनदेखि नै पाएका छैनन् शिक्षकले तलब
स्थानीय तहले नियमित रुपमा मासिक तलब भुक्तानी नगर्दा शिक्षकहरू मारमा परेका छन्। महासंघका महासचिव सुवेदीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहहरूले गत साउन महिनादेखि नै शिक्षकहरूलाई नियमित तलब दिएका छैनन्।
‘कतिपय शिक्षकहरूले साउन महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था छ, स्थानीयले अन्याय गरिरहेको छ। हाम्रो परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ, यसप्रति राज्य गम्भीर बनिदिएन,’ उनले भने। उनले स्थानीय तहको परिषद् बैठक नबसेका कारण शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो गरे।
‘हाम्रो माग र भनाइ भनेको त्यो बजेट सशर्त अनुदान हो, परिषद्ले निर्णय गरेर अदलबदल गर्ने पैसा हैन, त्यस्तो पैसा परिषदबाट बैठक बसेर निर्णय गर्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ, मासिक तलब नियमित रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने माग हो,’ उनले भने।
उनले पछिल्लो समय शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले जबरजस्ती सरूवा गर्न थालेको पनि बताए।
‘पालिकाहरूले जबरजस्ती आम शिक्षकहरूलाई सरूवा गरेको छ,’ उनले भने, ‘जस्तो १०० शिक्षक भएकोमा ७५ जना शिक्षक सरूवा गरिरहेको छ, त्यत्रो संख्यामा सरूवा आवश्यक छैन।’
उनका अनुसार अंग्रेजी विषयकै शिक्षक झिकेर ‘क’ भन्ने विद्यालयमा लगिएको छ। त्यो ‘क’ को अंग्रेजी शिक्षकलाई निकालेर अर्को ‘ग’ भन्ने विद्यालयमा लगिएको छ। ‘यस्तो सरूवा आवश्यक छैन, सत्ताको दुरुपयोग गरेर अन्यायपूर्ण ढंगले सरूवा भइरहेको छ, यसको पनि विरोध गर्दै प्रदर्शन गर्ने छौं,’ उनले भने।
माग पूरा नभए कडा आन्दोलनकाे चेतावनी
शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदीले माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
‘बजेटमा के कस्तो व्यवस्था हुन्छ र माग पूरा हुन्छ त्यो बजेट भाषणमा हेर्छौं, यी हामीले राखेका माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने बाहेक अरू विकल्प हुँदैन, थप कस्तो आन्दोलन भन्नेमा हामी छलफल गरेर सार्वजनिक गरेर आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने।
शिक्षकहरूले गत पुसमा पनि स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई समयमा तलब नदिएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेका थिए। शिक्षकहरूले धनुषा जिल्लाका विभिन्न सरकारी विद्यालय ६ दिन बन्द गरेका थिए।
नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार नेपाल शिक्षक संघ धनुषालगायत शिक्षकसँग आबद्ध संस्थाहरूले जिल्लाका सबै सरकारी विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार जिल्लाको नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका सबै सरकारी विद्यालय बन्द भएका थिए।
यसो भन्छ शिक्षा मन्त्रालय
आगामी बजेटमा थप कस्ता नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम समावेश हुन्छन् र शिक्षकहरूको माग के-के सम्बोधन हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिन चाहेन।
योजना तथा बजेट शाखाले भन्यो, ‘के–के योजना, कार्यक्रम समावेश भए भन्नेमा अहिले नभनौँ, हामीले भन्दा कार्यक्रमहरू सञ्चारमाध्यममा आउला, फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट पारित नहोला, अनि त्यो हल्ला मात्रै हुन्छ, के–के समेटिएको छ, बजेट भाषणमै थाहा हुन्छ।’
शिक्षकहरूको मासिक तलब भुक्तानीको विषयमा स्थानीय तहलाई बजेट दिएको र ती तहले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका कर्मचारीको तर्क थियो।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।