प्रदेशको नाम ‘कोशी’ निल्नु न ओकल्नु

विराटनगर : भूगोल र पहिचानको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशको नामकरण अघिल्लो प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आन्दोलन र बहसबीच थाँती राखेर बिदा भएका थिए।

अघिल्लो कार्यकालको पाँच वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले नाम नपाउँदा आलोचना र नाम राख्नैपर्ने दबाब बढेको थियो। त्यो समय केन्द्रको राजनीतिक उत्तरचढाव र नेतृत्वको खिचातानीले प्रदेशलाई पनि प्रभाव पारेको थियो। 

सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रक्रियासँगै ०७८ भदौ १० गते शेरधन राईले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। राईले राजीनामा दिएलगत्तै मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै भीम आचार्य नियुक्त भएका थिए।

पूर्वमुख्यमन्त्री राई प्रदेशको राजधानी राख्न सफल भए पनि नाम राख्न असफल बने। उनको कार्यकालमा नामका विषयमा छलफल थोरैबहुत भए तर सदनसम्म भने पुग्न सकेन। आचार्यले नामको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि उनको नेतृत्वको सरकार ६७ दिनमा ढलेको थियो।

आचार्यपछि तेश्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईको पनि प्राथमिकतामा प्रदेशको नाम नै परेको थियो। उनले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि प्रदेशको नाम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। सोहीअनुसार उनले कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा नामको विषय छलफलमा ल्याए पनि सदनसम्म पुर्‍याउन भने सकेनन्।

नामको विषय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदभित्र चल्दै गर्दा यता पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने माग राख्दै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिन थाले। आन्दोलनकै बीच राई नेतृत्वको सरकार र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै विदा भए।

‘कोशी’ले निम्त्याएको आन्दोलन

अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा आलोचना बेहोरेको भन्दै दोश्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्न आउने सांसदहरुले पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेशको नाम रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सोहीअनुसार शपथग्रहणका दिनदेखि  प्रदेशको नाम राख्न प्रतिबद्ध रहेको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले गोप्य ढंगमा प्रदेश १ लाई कोशी नाम दिन सफल भए।

कडा सुरक्षाको घेराभित्र नामको विषयमा छलफल हुँदै गर्दा बाहिर पहिचानसहितको नाम माग राख्दै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। जुन अहिलेसम्म निरन्तर आन्दोलनरत छन्।

कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग राख्दै भएको आन्दोलनमा आन्दोलनरत पक्ष र सुरक्षाकर्मीहरु दर्जनौंभन्दा बढी घाइते भएका छन्। आन्दोलनरत पक्षका एकजनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्।

चैत  ५ गते विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को  धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा चैत १० गते मृत्यु भएको थियो। उनलाई सरकारले शहीद घोषणासमेत गरिसकेको छ।  

संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आन्दोलनकारीको माग

प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९  प्रदेशसभाबाट पारित भईससकेको छ। जुन प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष पुगेको श्रोतले जनाएको छ। यता, आन्दोलनकारीले भने प्रदेश प्रमुखलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। 

‘प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विद्येयक २०७९ प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ आइसकेकोछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई आन्दोलनरत पक्षले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।’

प्रदेशको नाम व्यक्तिगत प्रस्ताव भएकोले सभामुखबाटै प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने श्रोतले जनाएको छ।

यता, नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित नगर्न माग राख्दै आन्दोलनकारी पक्षले प्रदेश प्रमुखसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किराँत राई यायोक्खा   प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

ज्ञापनपत्रअनुसार आदिवासीहरुसँग भएका सम्झौताहरु नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएका हुन् भनी तत्कालीन सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले विसं २०७० असारमा नै प्रकाशित गरेको छ।

‘यी सम्झौताहरुलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०४ (२) शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरु यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाविपरीत कोशी नाम राखिएको प्रष्ट छ‚’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

शान्ति सम्झौताविपरीत कोशी नाम राखेकै कारण जनतालाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङवाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

सुरक्षामा गम्भीर आँच आएका र  कोशी नाम राख्दा माथि उल्लिखित संविधान, कानून र सम्झौतामात्र होइन जनताको चाहनाकै उल्लंघन भएको र जनता हदैसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा  रहेको जनाइएको छ। 

प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन र बैठकहरुमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले प्रदेशको नाम कोशी राख्दा त्रुटी भयो र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने रेकर्डेड रहेको र यसबाट प्रदेशसभा आफैँले कोशी नाम विवादित भएको पुष्टी गरेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तसर्थ माथि उल्लिखित कारणहरूले हाल पेश भएको ‘प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ नेपालको संविधान २०७२ को धाराको धारा २०१ को उपधारा ३ र ऐ. को उपधारा ४ को अवस्था विद्यमान भएकोले उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसबाट संवैधानिक र कानूनी रुपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास निस्कने देखिने बताउँदै प्रदेश प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्दै यो विधेयकलाई सन्देशसहित प्रदेशसभामा पुनर्विचारका लागि पठाइयोस् भन्दै अनुरोधसमेत गरेका छन्।

उग्र बन्दै आन्दोलन

नामको विषयमा नेतृत्वले दिने अभिव्यक्तिकै कारण पछिल्लो समय आन्दोलन पक्षधर उग्र बन्दै गएका छन्। ओखलढुंगाको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नामको विषयमा कुनै छलफल नहुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिकै कारण उनलाई सोही जिल्लाका आन्दोलन पक्षधरले कालो झण्डा देखाएका थिए।

ताप्लेजुङमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आक्रमणमा परेका थिए।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता एवम् कोशी प्रदेशका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला आन्दोलनकारीको घानमा परिसकेका छन् भने भर्खरै एमालेका संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर र उपसभामुख सृजना दनुवारले आक्रमण झेलिसकेका छन्।

यता, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनकारीको प्रतिकार गर्न आदेश दिएपछि आन्दोलन पक्षधर झनै आक्रोशित बनेका छन्।

संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई उधृत गर्दै  भन्छन्, ‘ओलीले दनक दिने भनेको छ- मरे चिहान, बाँचे अधिकार र पहिचान।’ 

प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिमले पहिचानको आन्दोलन कुनै निश्चित पार्टीको विरुद्ध नरहेको बताउँछन्।

आन्दोलन प्रदेश नामकरणमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ सांसद विरुद्ध रहेको बताउँदै उनले कोशी नाम खारेज  गरी प्रदेश १ को पुनः नामांकन नभएसम्म प्रदेश स्तरका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश १ मा बहिष्कार गर्ने नीति  संघर्ष समितिको रहेको बताए। उनले भने, ‘यो कुरा जान्दाजान्दै जबर्जस्त गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्छ।’

पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका संघीय लोकताीन्त्रक राष्ट्रिय मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाम्फेले मुलुक बन्नलाई जातिय पहिचान नभई राष्ट्र नबन्ने धारणा राख्छन्।

राष्ट्र, राज्य बन्ने  क्रममा बहुमतको पहिचानलाई अल्पमतले स्वीकार गरे राष्ट्र बलियो र समृद्ध बन्ने बताउँदै उनले तर जुन आधारलाई अस्विकार गरे देश जातिय द्वन्द्वमा फस्न सक्ने दाबी गरिन्।

उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले कोशी प्रदेश खारेज गर।’ यता कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलन पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि मन्त्री तिलकुमार मेन्याङबोको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरिसकेको छ।

तर यो वार्ता टोली आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र अलमलाउने माध्यममात्रै रहेकाले अहिले बनेको वार्ता टोलीलाई विश्वास गर्नुको कुनै तुक नरहेको आन्दोलन पक्षको भनाई छ।