तत्काल ऐन जारी गर्न निरन्तर दबाब
तत्काल ऐन जारी गर्न निरन्तर दबाब
काठमाडौं : नेपालमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ। २०७२ सालमा संघीय संरचनामा नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षा ऐन पनि संघीय मोडलमै ल्याउनुपर्ने हो।
विडम्बना, अस्थिर सरकार, सत्ता स्वार्थ केन्द्रित दलहरूको राजनीतिलगायतका कारणले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीका नेताहरू शिक्षामन्त्री भए। तर पनि उनीहरुले उक्त ऐन हालसम्म जारी गर्न सकेका छैनन्।
जसका कारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय अहिले चलिरहेका छन्। ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा जटिलता पैदा भइरहेको छ।
को शिक्षामन्त्री हुँदा के दिए आश्वासन ?
जुन पार्टीका शिक्षामन्त्री बने पनि उनीहरूको प्रायः पहिलो प्रतिबद्धता भने संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने नै हुन्छ। तर,उनीहरूको प्रतिबद्धता त्यसैमा मात्रै सीमित भइरहेको छ। २०७६ सालमा नेकपा माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा नै संघीय शिक्षा ऐन बनाउन गृहकार्य सुरू भएको बताएका थिए।
नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा ऐन पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए तर सकेनन्। नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि १५ महिना बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलले त्यसबेला संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र पास भएको ऐन छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पठाएको बताएका थिए। दर्ता हुने चरणमा रहेकाले छिट्टै संसद्मा जाने उनले बताइरहे। तर, दर्ता भने हुन सकेन।
२०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत पुस ११ गते बिदा भए। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भए। उनी शिक्षामन्त्री हुँदा पनि छिट्टै ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, जारी गर्न सकेनन्।
तत्काल ऐन जारी गर्न निरन्तर दबाब
विभिन्न पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईलाई भेटेर उक्त संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि दबाब दिँदै आएको छ।
परिषदले केही दिन अघिसम्म पनि विद्यालय कर्मचारी (सहायक लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब रूपैयाँ कायम हुनुपर्ने,तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै विरोध प्रदर्शन नै गरेको थियो।
‘संघीय शिक्षा ऐन गुपचुपमा अघि बढाइयो’
सरकारले संघीय शिक्षा ऐन गुपचुपमा अगाडि बढाइरहेको आरोप लागेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले कुनै छलफल नै नगरी एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढाउने काम भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सहमति विपरीत संघीय शिक्षा ऐन मस्यौदा अगाडि बढाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी छ।
‘महासंघले अहिले नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस हुने क्रममा रहेको कुरा सरकार पक्षबाट बारम्बार प्रकट हुँदै आएको छ, तर यस्तो दुरगामी महत्वको ऐन अघि बढाउँदै गर्दा यसको मुख्य सरोकार पक्ष शिक्षक महासंघसँग औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन,सार्थक संवाद हुन सकिरहेको छैन,’महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने।
उनले शिक्षामन्त्रालयबीच भएको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति समावेश गरिनुपर्ने र यसमा षड्यन्त्र नगर्न पनि माग गरेको छ। यी सहमतिमाथि षडयन्त्र हुनु भनेको देशमा कार्यरत स्थायी, राहत, साविक उमावि, प्रारम्भिक बालकक्षा, अस्थायी/करार शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षालगायत सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकहितमाथिको षड्यन्त्र हो भन्ने ठहर गरेको महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरी भनेको छ।
‘यसैले सार्थक संबाद र छलफल नगरी महासंघ र मन्त्रालयबीच भएको सहमति विपरीत संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा अघि बढाएको खण्डमा नेपाल शिक्षक महासंघ तुरून्तै कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने कुरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौँ’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वकीय सचिव भन्छन् : एक/दुई दिनमै विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ
राई शिक्षामन्त्री भएदेखि नै चालु अधिवेशनमै संसदमा संघीय शिक्षा ऐन प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर,हालसम्म पनि उनले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
शिक्षामन्त्री राईका स्वकीय सचिव झिल खिम्बुले राईले मन्त्रिपरिषदमा संघीय शिक्षा ऐन पेस भइसकेको र अबको एक/दुई दिनमै विषयगत समितिमा ऐन पेस हुने जानकारी दिए।
उनले अब भोलि/पर्सि नै विषयगत समितिमा संघीय शिक्षा ऐन पेश हुने र त्यसपछि संसदमा दर्ता गर्ने बताए। ‘केही कारणले रोकिएको छैन, प्रक्रियागत रूपमै अगाडि बढेको छ, शिक्षा मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता नै संघीय शिक्षा ऐन छ,’उनले भने। शिक्षामन्त्री राईकै कार्यकालमा उक्त ऐन जारी गर्नेगरी काम भइरहेकाे उनको भनाइ छ।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।