विराटनगर : कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः अदालतको परमादेशबाटै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका कार्कीकै मागबमोजिम मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पद मुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो।
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यालयमा चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका थिए तर गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो। जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मत दिएका थिए।
कार्कीलाई बहुमत पुर्याउन कति सहज?
कार्की ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री भए पनि बहुमत पुर्याउन भने सकस छ। बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएर थापा नेतृत्व सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै यति वेला प्रदेशसभा सभामुखविहीन बनेको छ।
उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहेकी छिन्। यदि एमालेले उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा भने ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। उनको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसद्मा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि उनलाई सकस देखिन्छ। सहयात्री राप्रापा पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिएसँगै यता राप्रपा कार्कीको साथमा रहन्छ वा छोड्छ भन्ने अन्योल छ।
नामकरणको विषयले चिढिएको जसपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन त झनै चुनौतीको विषय छ।
संसदीय समिति गठनको टुंगो छैन
कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समिति गठन कहिले गर्ने अझै टुङ्गो छैन। संसद् सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ तर नियमावली ल्याउन सकेको छैन। प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि ५ वटा बैठक बसेर बजेट नल्याई अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
प्रदेशसभामा आफू स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै जेठ ३१ गते अन्त्य गरिदिए। जेठको ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए।
उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि कोशी प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ।
यता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। गठबन्धनले अब कसरी जाने भन्ने धारणा बनाउने समेत बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।