काठमाडौं : नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकालको करिब १२ वर्ष कैद माफी गरिदिने सरकारी निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै नेपालगन्जबाट रिगल पक्राउ परे। उनलाई शुक्रबार कारागार चलान गरिएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषदले रिगलको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ।
रिगलजस्तै ज्यानै मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ७० जनालाई पनि सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरेर घर पठाएको थियो।
तर,रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले भने सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै भारतीको पक्षमा आदेश दिएसँगै अपराध पीडितको पक्षमा नयाँ नजिर बनेको छ।
सर्वोच्चले अब कैद मिनाहा गर्दा पीडितको मन्जुरी वा सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ। रिगलको आममाफि उल्टिएसँगै यस प्रकारको कसुरमा छुट पाएकाहरुको हकमा के हुन्छ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
रिगलजस्तै गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी रिहा भएका थिए। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएसँगै उनी रिहा भएका हुन्।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थिथो । तर आदेशको पूर्णपाठ पनि नआउँदै सरकारले उनलाई आममाफीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
२०७४ फागुन १५ देखि थुनामा रहेका उनी सत्ताको शक्तिको बलमा छुटे। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। माफी भएपछि उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका थिए।
टीकापुर घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले रेशमको कैद माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। राष्ट्रपतिबाट कैद माफीसँगै रेशम रिहा भएपछि मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले गत जेठ २२ गते त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेकी गरेकी थिइन्।
रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार रेशमको मुद्दाको पेशी कात्तिक २३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर रिगललाई पुनः कारागारमा पठाउने सर्वोच्चको बिहिबारको आदेशसँगै रेशमको मुद्दामा के हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। रिगल र रेशमको मुद्दा उस्ताउस्तै भएकोले रेशमको कैद मिनाहाको निर्णय पनि बदर हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
रिगल र रेशम दुवै ज्यान मार्ने उद्योगमा जन्मकैदको सजाय पाएका कसुरदार हुन्। उनीहरू दुवै अदालतले तोकेको आधा सजाय पनि पूरा नगरी राजनीतिक शक्तिको आडमा कैद मिनाहा पाएर कारागारमुक्त भएका थिए।
रेशमको कैद मिनाहाविरुद्व पनि सर्वोच्चमा रिट परेको हुँदा उनको कैद मिनाहा पनि बदर हुन सक्ने उनीहरूको भनाई छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पहिलो सर्वोच्च अदालतले सरकारले स्वेच्छारी रुपमा गर्ने निर्णयको औचित्य र सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको बताउँछन्।
उनले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै रिगललाई पुनः कारागार पठाउने सर्वोच्चको आदेशले नयाँ नजिर स्थापना गरेको भन्दै नयाँ नजिरले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुने बताए।
सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रेशमसहित अरू मुद्दाको निर्णय पनि उल्टिन सक्ने अधिकारीले बताए।
राजनीतिक पहुँचको आधारमा कैद मिनाहा पाएर छुटेका अन्य कसुरदारविरुद्व सर्वोच्चमा मुद्दा बढ्न सक्ने उनको भनाई छ।
‘सर्वोच्चको हिजोको आदेशले नयाँ नजिर स्थापना भएको छ। यसले अदालतमा रहेको मुद्दाहरू र अब आउने नयाँ मुद्दाहरूलाई प्रभाव पार्छ। रेशम चौधरीको मुद्दा पनि हिजोको आदेशबाट प्रभावित बन्छ’,अधिकारीले भने।
उनले सर्वोच्चले बनाएको नयाँ नजिर सबैमा समान रुपले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने वाध्यता रहेको बताए। सर्वोच्चको नजिरको अवमूल्यन सर्वोच्च आफैले पनि गर्न नसक्ने भएकाले रेशमको मुद्दालाई नयाँ नजिरले प्रभाव पार्नसक्ने उनी बताउँछन्।
उनले नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा धेरै अपराधी छुटेको भन्दै सर्वोच्चको नयाँ नजिरले त्यो बाटो नै बन्द भएको जिकिर गरे।
‘सर्वोच्चको नजिरले विभिन्न आधारहरू खडा गरेको छ। यसले कसुरदारको कैद मिनाहा गर्दा पीडितको अनुमति लिनेसम्मको व्यवस्था गरिदिएको छ। जसले गर्दा राजनीतिक पहुँचको आधारमा अपराधीले छुट पाउने बाटो बन्द भएको छ’,उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।