सत्ता स्वार्थमै संसद्को एक वर्ष
सत्ता स्वार्थमै संसद्को एक वर्ष
काठमाडौं : आज मंसिर ४ गते। देश संघीयतामा गएपछि दोस्रोपटक संसदीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
देश संघीयतामा गएपछि गत वर्ष आजकै दिन दोस्रोपटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो। २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाअनुसार तीन तहमा विभाजन गरेको थियो।
संघीयतापछि जनतालाई प्रभावकारीरुपमा सेवा दिने र घरघरमा सिंहदरवार पुर्याउनेलगायतका नारा राजनीतिक दलहरूले लगाएका थिए तर संघीयतापछि आएको संसद्को दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनापेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन।
गत वर्षको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए। सोही निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। निर्वाचन भएको एक वर्षमा सरकार नफेरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता भने बढ्दो छ।
कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर तेस्रो स्थान हासिल गरेको माओवादी नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसद र सरकारमा बसेर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा वर्तमान व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पटकपटक देशको नेतृत्व गरेका पूराना दलहरूले सुशासन, महँगी नियन्त्रण र सामाजिक अराजकताजस्ता सामान्य अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढिरहेको छ।
जनतामा निराशा र पूराना दलप्रति आक्रोश बढिरहेको फाइदा उठाउँदै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायतले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोलिरहेका छन्। उनले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था फालेर राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने भन्दै सडक संघर्ष नै गर्न लागेका छन्।
सत्ता स्वार्थ र दलहरूबीचको विवादमा नै संसद् बढी प्रयोग हुनु र सरकारको काम प्रभावकारी नहुनुले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। संघ र प्रदेश संसद्ले सरकार बनाउने र ढाल्ने, संसद अवरोध गर्ने, बजेट पास गर्ने र एकअर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गर्ने कार्यमा नै एक वर्ष बिताएका छन्।
कानून बनाउने थलो संसद् सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग भएपछि वर्तमान व्यवस्थाप्रति झन् असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ।
संघीयता नै धरापमा !
जनतालाई प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि बनेको प्रदेश खारेजीको माग समेत उठ्न थालेको छ। पहिलो कार्यकालमा नै असन्तुष्टि र आलोचना खेपेको प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको पनि पहिलो एक वर्षमा जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न सकेको छैन।
तीन तहमध्ये पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अस्थिरता प्रदेशमा देखिएको छ। प्रदेशमा देखिएको अस्थिरताले संघीयताको औचित्यमा नै प्रश्न खडा गरेको छ। २०७९ को मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा ५ पटक त सरकार नै परिवर्तन भइसकेको छ।
विशेषगरी केन्द्रले गर्ने हस्तक्षेपका कारण प्रदेश अस्थिर भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। केन्द्रले प्रदेशलाई स्वतन्त्र नछोडी आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा प्रदेश अस्थिर बनिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। पहिलो कार्यकालमा पनि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको कोशी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनामै ५ पटक सरकार परिवर्तन भयो।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा नै संघीय र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढ्दा पनि संघीयताप्रति जनताको निराशा बढ्दै गएको हो। संघले संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दर्ता गरेको छ।
संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा पनि प्रदेशको काम अझ कमजोर बनिरहेको छ। जसले गर्दा संघीयता नै धरापमा परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
कानून निर्माणमा असफल
निर्वाचन भएको एक वर्षमा पनि संसद् अत्यावश्यक कानून निर्माणमा असफल देखिएको छ। गत कात्तिक १६ गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म महत्वपूर्ण मानिएका दर्जनौँ विधेयकहरू संसद् र संसदीय समितिमै अलपत्र छन्।
बर्खे अधिवेशनमा अर्थसम्बन्धी विधेयक र मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भएको छ। निर्वाचनपछिको एक वर्षमा संसद्ले एउटा मात्रै ऐन संशोधन गर्न सकेको छ। पहिलो अधिवेशनमा कुनै कानून निर्माण गर्न नसकेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन एउटा ऐन संशोधन गरेर मात्रै सकिएको छ।
हाल संघीय संसद्का दुवै सदनमा गरी २१ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा १३ वटा विधेयक रहेका छन् भने ३ वटा विधेयक सभामा रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयक रहेका छन्। राष्ट्रियसभामा ३ वटा र समितिमा २ वटा छन्।
संसद्को मुख्य काम सरकार निर्माण, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो तर राजनीतिक दलबीच हुने उतारचढावमा सिंगो संसद् प्रयोग हुँदा त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ।
पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दुईपटक विश्वासको मत दिएको थियो भने सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राना मगरलाई निर्वाचित गरेको थियो।
संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू पनि २०७६ सालदेखि हालसम्मका हुन्। राष्ट्रियसभामा रहेका कारण संसद्को पाँचौँ अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू अझै विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पारित नभएका विधेयकहरू भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले यो सभामा रहेका विधेयकहरू विचाराधीन रहिरहेका हुन्। २०७६/०७७ सालको विधेयक राष्ट्रियसभा र २०७९ मंसिरपछिका विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन्।
हाल संसद्मा २०७६/०७७ सालमा दर्ता भएका ४/४ वटा गरी ८ वटा विधेयक पूराना रहेका छन् भने बाँकी ७ विधेयक २०७९ र २८० सालमा दर्ता भएका विधेयक हुन्। गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा आएपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पाँचौँ अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा पुगेर अड्किएका छन्।
बर्खे अधिवेशनमा अधिकांश समय प्रतिपक्षी दलको अवरोध भएको थियो भने बैठक बसेका दिन पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। त्यसअघि गत वर्षको पुस २५ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकले वैशाख १५ गतेसम्म पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको थिएन। संसद्मा तत्काल छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने दर्जनौँ विधेयक अलपत्र छन्।
'मिसन ०८४' मा दलहरू
चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलहरू भने मिसन ८४ को अभियानमा जुटिसकेका छन्।
०७९ को निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुको साटो आगामी निर्वाचनले कसले कति सिट ल्याउने भन्ने हिसाब गर्दै दलहरू अहिले नै चुनावकेन्द्रित भएका छन्।
संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव बोकेका एमाले, कांग्रेस र माओवादीले २०७९ को चुनावमा ठूलो धक्का खाएका थिए। उनीहरूले क्षति बेहोर्दा अप्रत्यासितरुपमा नयाँ दल संसदीय राजनीतिमा उदाएका छन्।
यहीकारण खतरा महसुस गरेका तीन वटै पूराना दलहरू चार वर्षपछि (२०८४) मा हुने चुनावको तयारीमा जोडतोडले लागिसकेका छन्। यसअघि चुनाव नजिकै आइसकेपछि मात्र दलहरू तात्ने गर्थे। यो पटक भने ती दलले चुनाव आउनुभन्दा ४ वर्ष अघिदेखि नै चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।