नेपालको चिकित्सा शिक्षामा फेरि द्वन्द्व शुरु

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै पटक-पटक अनशन बसेका प्राडा गोविन्द केसी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि नेपालको चिकित्सा शिक्षामा द्वन्द्व सुरु भएको छ।

गत बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले केही वर्षमा नेपालमा नर्स‚ पारामेडिक्स र एमबीबीएस चिकित्सकको संख्या कम हुने भन्दै मन्त्रालयले ठूला सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, पारामेडिक्स र एमबीबीएस अध्यापन गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रस्ताव गरेको बताएका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा  उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरी १ सयदेखि ३ सय शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पारामेडिक्स र नर्सिङ तथा ३ सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झासँग राखेको बताएका थिए।

‘हामीले मन्त्रालयबाट निर्णय गरी १ सयदेखि ३ सय शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पारामेडिक्स र नर्सिङ पढाउने र ३ सयभन्दा माथि शय्या भएकामा पारामेडिक्स, नर्सिङ र एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई दिएका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए।

यसैगरी गत शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको वार्षिकोत्सवमा खुलेरै डा. गोविन्द केसी मेडिकल माफियाद्वारा सञ्चालित भएको बताए। त्यस कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले वरिष्ठ चिकित्सक केसीले वेलावेला अनशन बस्ने कुराले मेडिकल गिरोह जस्ता गलत मान्छेको फन्दामा परेर नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई सिध्याउन लागेको आरोप लगाएका थिए।

डा. गोविन्द केसी सुतेकै भरमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देशलाई घाटा भएको मन्त्री बस्नेतको आरोप थियो। नेपाल मेडिकल ‘शिक्षाको हब’ बन्ने शक्ति र वातावरण हुँदाहुँदै पनि वरिष्ठ चिकित्सक केसी र मेडिकल माफियाले त्यसो हुन नदिन मेडिकल कलेज थप सञ्चालन गर्न नसक्दा देशलाई घाटा भएको बताएका थिए।

आन्दोलन गलत हो भन्ने थाहा पाएर पनि चिकित्सकहरूले सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो। यस्तै उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सातर्फ सिट घटाएको, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज गरी मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पलायन हुन केसीको आन्दोलनले बाध्य बनाएको हुँदा चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नैपर्ने बताएका थिए।​

स्वास्थ्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै प्राडा केसीको आलोचना गरेपछि डा. केसीले पनि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत माफियाका नाइके भएकाले पदमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविरुद्ध भएको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीले भनेका छन्, 'मापदण्ड नपुगेका र विगतमा ऐनविपरीत सञ्चालन गरेका शिक्षालयलाई दण्डित गर्नुको साटो ऐनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दबाब दिनु गैरकानुनी र खेदपूर्ण काम हो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने देउवा र प्रचण्डजीका स्वास्थ्यमन्त्री माफियाका नाइके हुन् र उनी मन्त्री पदमा रहिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हो। निजलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्।’

ययैगरी उनले  स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव नभएको र उनले जान्ने प्रयाससमेत नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन। ‘ठूला मुखे गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र गवाँर व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएर प्रचण्ड र देउवा, स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील संस्थाको थप भ्रष्टीकरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै छन्। यो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो’‚ डा. केसीले भनेका छन्।

डा. केसीको अनशनको जगमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले देशका कुनै पनि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम अध्यापन गर्न अनुमति नदिने र सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम पनि ५ वर्षभित्र हटाउनुपर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार हाल नेपालमा एचए, फार्मेसी, नर्सिङलगायतका विषय अध्यापन गराउँदै आएका २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्।

अहिले नेपालमा एचए, फार्मेसी, नर्सिङलगायतका विषयमा अध्यापन हुन पाएको छैन। यसको असर बिस्तारै नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिन थालेको छ। यसले गर्दा नेपाली विद्यार्थी भारती सीमा क्षेत्रमा एचए‚ नर्सिङलगायत विषय पढ्न जान थालेका छन्।

डा. केसीले  यो विषय आधारहीन भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा जारी भई २०७७ मा नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनको अघि बढेकाले पछिल्लो समय तथ्यविहीन र आधारहीन कुराले प्राथमिकता पाएको समेत केसीले बताउँदै आएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा जारी भई ०७७ मा नियमावली बनेपछि विदेशी विद्यार्थीका लागि २ हजार २ सय सिट छुट्याइएको थियो, जसमा ५०० सिट एमबीबीएस अध्ययनका लागि छुट्याइएको थियो। एमबीबीएसमा ४०० जति विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। गत तीनवटा शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने क्रममा पहिलो वर्ष करिब ५० जना, दोस्रो वर्ष करिब १५० र तेस्रो वर्षमा ४०० एमबीबीएस पढ्न विदेशी नेपालमा आएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनीकुमार झाले नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको हब बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘म त के भन्छु भने आगामी दिनमा नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्न आउने वातावरण बनाउनुपर्छ जसले हाम्रो मेडिकल टुरिजमको पनि विकास हुन्छ र देशलाई फाइदा पनि हुन्छ’‚ आयोगका उपाध्यक्ष झाले भने। यद्यपि चिकित्सा आयोगले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्या कम रहेको बताउँदै आएको छ।