काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट उपलब्ध हुँदै आएको मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार सहुलियत दिने कार्यक्रम आफ्नै नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामै फर्काएको छ।
यसअघि कडा रोगहरूको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ जारी गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट विपन्नलाई दिँदै आएको उपचार सेवा बिमा बोर्डबाट दिइँदै आइएको थियो।
सरकारबाट जनतालाई दिइने उपचार सेवाको सहुलियत छरिएको भन्दै चालू आवको बजेटमा नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने समेत उल्लेख गरिएको थियो।
चालू आवको बजेट वक्तव्यको २३८ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय मात्रै नभएर दुई वर्षअघि आफैँले ल्याएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममा कडा रोगहरूको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ लाई खारेज गरी विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०८० स्वीकृत गरी बिमा बोर्डमा गइसकेको कार्यक्रम पुनः मन्त्रालयमा नै तानेको हो।
मन्त्रालयले ६ मंसिरमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०८० स्वीकृत गरेको हो। उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै दुई वर्षअघि बनेको कार्यविधि खारेज भएको छ र बिमा बोर्डमा गएको विपन्न उपचार सेवा कार्यक्रम मन्त्रालयमै फर्किएको छ।
योसँगै विपन्न बिरामीका लागि एक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट उपलब्ध हुँदै आएको मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार सहुलियत पुनः नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामै फर्किएको हो।
बिमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने भन्दै २०७८ कात्तिक ३० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय तयार भएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७७) बमोजिम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको विपन्नका लागि उपचार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा्बो र्डअन्तर्गत लैजाने गरी निर्णय भएको थियो।
सोहीअनुसार बिमा बोर्डले १ वैशाख २०७९ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विपन्न नागरिकलाई दिइँदै आएको कडाखालका ९ प्रकारको उपचार सेवा सञ्चालन गरेको थियो।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई लाग्ने ८ वटा कडा रोगको उपचारका लागि सहुलियत दिन चालू आवमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। निर्देशिकाले उक्त बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरी विभागबाट स्वीकृत गराई काम गर्न सकिने भनिएको छ। त्यसअनुसार यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न १ करोड २५ लाख रुपैयाँ महाशाखाले प्रयोग गर्न पाउनेछ।
बिमा बोर्डका एक कर्मचारीले भने‚ ‘पहिले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रम बिमामा ल्याउन मानेको थिएन तर त्यस वेला बिमा कार्यक्रम अहिलेको भन्दा राम्रो थियो र आइहाल्यो तर अहिले निजी मेडिकल कलेजहरूमा बिमामार्फतको सेवा बन्द भएर बिमा कार्यक्रममा प्रश्न उठिरहेका वेला फेरि मन्त्रालयले यो कार्यक्रम फर्काएर लगेको छ।’
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सेवातर्फ नागरिकहरूलाई दिँदै आएको सहुलियत सम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने निर्णय गरी सामाजिक नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन भइरहेको विपन्न उपचार सेवा कार्यक्रम बिमा बोर्डमा पठाइए पनि सेवाग्राहीबाट धेरै गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काइएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने‚ ‘स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने यसअघिको निर्णयअनुसार हामीले सामाजिक नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन भइरहेको विपन्न उपचार सेवा कार्यक्रम बिमा बोर्डमा पठाएका थियौँ तर अहिले बिमा आफैँ समस्याग्रस्त भएर बसेको र सेवाग्राहीबाट पनि धेरै गुनासो आएपछि यो कार्यक्रम फर्काएका हौँ।’
यस्तै भविष्यमा स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा प्रभावकारी भयो भने पुनः यो कार्यक्रम बिमामै फर्काउन सकिने समेत मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए।
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका एक कर्मचारीले भने विपन्न उपचार सेवामा धेरै बजेट भएका कारण मन्त्रालयले आफ्नै जोडबलमा फर्काएको बताएका छन्। ‘विपन्न उपचार सेवामा धेरै बजेट छ‚ अर्कोतर्फ मन्त्रालयका कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै भनसुन गरेर आफ्ना मान्छेलाई उपचार सहुलियत दिने नै यही कार्यक्रमबाट भएका कारण यो कार्यक्रममा धेरै राजनीति गरिन्छ। पहिला पनि बिमा बोर्डमा पठाउने वेला सर्व सहमति भएको थिएन तर बिमा बोर्डमा गइसकेको कार्यक्रम फर्काउन हुँदैनथ्यो’‚ ती कर्मचारीले भने।
सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई विभिन्न ८ रोगको उपचार गराउँदा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि बढीमा ४ लाखसम्म र अन्य रोगका लागि १ लाख ५० हजारसम्म आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ।
हप्ताको दुई सेसन र त्योभन्दा बढी हेमोडाइलाइसिस गर्नुपर्ने विरामीले प्रतिसेसन २५ हजार रुपैयाँ,अंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला शुल्क ५० हजार रुपैयाँसम्म, सेरोपोजेटिभ संक्रमण भएका विरामीलाई प्रतिसेसन हेमोडाइलाइसिसको ४ हजार रुपैयाँ, पेरिटोनियल डायलाइसिस प्रतिप्याकेज ५०१ रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
विभिन्न प्रकारका मुटु रोगमा, विभिन्न प्रकारका क्यान्सर रोग, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमियाका विरामीले १ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पाउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।