काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी हालै मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विभिन्न निजी/सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर (पीजी) तहको सिट निर्धारण गरेको छ।
यसरी आयोगले बाँडफाँड गरेको सिटका आधारमा अब कलेज तथा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले सन् २०२४ को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएपछिको यो पाँचौँ शैक्षिक सत्र हो। यस पटक आयोगले स्नातकोत्तरतर्फ मेडिकल कलेजहरुलाई ८८८ सिट उपलब्ध गराएको छ।
आयोगले नेपाली लगानीकर्ताहरुको स्वामित्वमा रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई ७९७ सिट र विदेशीको समेत लगानी रहेका मेडिकल कलेजलाई ९१ सिट बाँडफाँड गरेको छ।
अब मेडिकल कलेज तथा प्रष्तिष्ठानहरुले आयोगले दिएको यही सिटअनुसार नै अध्यापन गराउने छन्।
तर आयोग स्थापना भएर सिट बाँडफाँड गरेर दिन थालेदेखि नै पीजी तहमा निजी मेडिकल कलेजबाट छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थीले भने हालसम्म पढ्न नपाएको पाइएको छ।
ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी छात्रवृत्ति अनिवार्य नगराउँदा हरेक शैक्षिक सत्रमा देशभरबाट ९८ जना विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने अवसरबाट वन्चित हुन पुगेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ अनुसार भने नेपालीको मात्र लगानीमा सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत र नेपाली र विदेशी नागरिकको संयुक्त लगानी वा विदेशीको मात्रै लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिटको कम्तिमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर हरेक वर्ष छात्रवृत्तिका यी सिट कलेजहरुले नछुट्याउदा विद्यार्थीहरुले शुल्क तिरेरमात्र पढ्नु परेको छ। यी कलेहरुमा अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएका छैनन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका एकजना पूर्वअधिकारीका अनुसार हालसम्म कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तरमा छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी अध्यापन गराएका छैनन्।
ती अधिकारीले भने‚ ‘ऐनमा पीजी तहमा पनि निजी कलेजहरुले छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउने व्यवस्था छ तर हालसम्म हाम्रोमा एमबीबीएस तहमा यो लागू भए पनि पीजी तहमा भने हालसम्म लागू भएको देखिँदैन।’
यता निजी मेडिकल कलेजहरुले भने सरकारले छात्रवृत्तिका कोटा छुट्याउन मिल्नेगरी सिट निर्धारण नगर्दा समस्या हुने गरेको भन्दै यसको दोष आयोगमाथि नै थोपरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरुको संगठन एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीका अनुसार १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रुपमा छुट्याउन कम्तिमा १० सिट आयोगले प्रत्येक मेडिकल कलेजलाई छुट्याउन पर्ने भए पनि त्यस्तो नगर्दा समस्या भएको भन्दै आयोगमाथि नै यसको दोष थुपारे।
उनले भने‚ ‘छात्रवृत्तिका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याउन कम्तिमा हामीले १० वटा सिट पाउनु पर्छ यस्तो अवस्थामा हामीले एक जनालाई छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउन सक्छौँ तर हालसम्म आयोगले यसरी सिट छुट्याएर पठाएको छैन र समस्या भएको हो।’
आयोगले भने यो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसको फैसला आएपछि सोहीअनुसार हुने भनेर पन्छिँदै आएको छ।
यस्तो थियो केही दिनअघि आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रको लागि गरेको सिट बाँडफाँडः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।