काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
आगामी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीका आकांक्षी धेरै जना हुँदा कांग्रेसलाई ती नेताहरु व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको हो।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै आकांक्षीहरुको दौडधुप पनि तीव्र भएको छ। फागुन २० गतेपछि राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको (एक मनोनीतसहित) को कार्यकाल सकिँदै छ।
स्थायी सदनमा सदस्य रिक्त हुनु एक महिनाअगावै निर्वाचन गराउने व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ता र ११ माघमा मतदान हुने जनाएको छ।
पदावधि सकिने सदस्यहरूमा एमालेका ९ जना (राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसमेत), कांग्रेसका ४ जना, माओवादीका ३ जना, एकीकृत समाजवादीका २ जना, जसपाका १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन्। त्यसमा कोशीबाट २, मधेशबाट २, बागमतीबाट ४, गण्डकीबाट ३, लुम्बिनीबाट २ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३/३ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवार बनाएर जाने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), जनमत पार्टीसहितका सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु मिलेर निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेका हुन्।
गठबन्धनको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार कांग्रेसले मनोनीतसहित १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एसले ३ र जसपाले १ सिट पाउने जनाइएको छ। यद्यपि गठबन्धन दलहरुबीच अन्तिम सहमति हुन भने बाँकी नै छ।
मनोनीतसहित १० सिट पाउने सम्भावना देखेपछि कांग्रेसमा शीर्ष नेतादेखि तेस्रो तहका नेताहरुसमेत टिकटका लागि भागदौड गरिरहेका छन्। राष्ट्रियसभामा जुन पार्टीको जहाँ जहाँ रिक्त हुन लागेको हो‚ त्यहाँ सोही पार्टीले उम्मेदवार उठाउने र बाँकी एमालेको रिक्त हुने ८ सिट भागबण्डा गर्ने गठबन्धनको तयारी छ।
यसअनुसार कांग्रेसले आफ्ना खाली हुन लागेका स्थानमा आफ्नै उम्मेदवार पाउनेछ भने एमालेको रिक्त हुन लागेको कुन स्थान कसलाई भाग पर्छ भन्ने टुंगिएको छैन।
कांग्रेसको आकांक्षीहरुमध्ये शीर्ष नेताहरु त राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै ताकिरहेका छन्। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्नकै लागि उनीहरु निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन्।
त्यसैले कांग्रेसका आकांक्षीहरुले आफूअनुकूल हुनेगरी भागबण्डा गर्नसमेत नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेका छन्। कांग्रेसले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १/१ सिट पाउनेछ भने बागमती र गण्डकीमा २/२ सिट पाउने देखिन्छ।
राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नकै लागि कांग्रेसका ४ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिइसकेका छन्। कांग्रेसबाट पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगाना, बालकृष्ण पाण्डे र अब्दुल सतारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका हुन्।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्ला मन्सुर र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्।
त्यसैगरी कांग्रेसबाटै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदी, उद्योगी अनिल रुङटा, कलाकार नीर शाह, केबी गुरुङ, गुरुराज घिमिरे, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, बद्रीनारायण चौधरी, विनोद बस्नेत, कल्याण गुरुङ, रामकुमार चौधरी र अजय चौरसियालगायत २ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कोशी प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेश प्रदेशबाट अनिल रुँगटा, गण्डकी प्रदेशबाट गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने सभापति देउवाको मनसाय छ। यद्यपि गठबन्धनमा भागबण्डा हुँदा कांग्रेसको कोटामा पर्ने क्लस्टरको सिटले उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्नेछ।
कोशी प्रदेशका २ सिटमध्ये सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ। त्यसअनुसार दुवै दलले १/१ सिट पाउने सम्भावना छ। कोशीबाट १ सिट पाएमा कांग्रेसभित्र आकांक्षी व्यवस्थापनमा सकस पर्ने देखिन्छ।
कोशी प्रदेश कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र इतर समूहका नेता डा शेखर कोइरालाको गृहप्रदेश भएकाले उनीहरूले आफूनिकटलाई टिकट दिलाउन प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरु आफूअनुकूल हुनेगरी गठबन्धनमा भागबण्डा गर्ने र सोहीअनुसार पार्टीबाट उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छन्।
कोशीमा कांग्रेसको तेस्रो धार बनाएर सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला चुनाव लडेर राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको चर्चा छ।
उनले १४ औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई सघाएका कारण देउवाले सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा लैजान जोडबल गर्ने उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।
त्यसैगरी डा शेखरनिकट नेता मीनेन्द्र रिजाल र कोइराला परिवारकै सुजाता कोइरालासमेत राष्ट्रियसभाका आकांक्षी हुँदा कोशीमा कांग्रेसलाई टिकट बाँड्न सकस पर्ने देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा आकांक्षी धेरै भए पनि अरु प्रदेशमा जस्तो धेरै समस्या नहुने देउवानिकट एक नेता बताउँछन्।
बागमती प्रदेशमा पनि आकांक्षी धेरै छन् तर सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, कलाकार नीर शाह र नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सभापति सबुज बानियाँमध्येबाट राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनाउने देउवाको तयारी छ। सभापति बानियाँलाई उम्मेदवार बनाउन महामन्त्री गगन थापाको पनि जोड रहेको बुझिएको छ।
कांग्रेसले १/१ सिट पाउने देखिएको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेबारे सभापति देउवाले मुख खोलेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट भरत शाह, कृष्णकिशोर घिमिरेलगायतको दाबी छ।
कर्णाली प्रदेशबाट युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही मुख्य दावेदारको रुपमा देखिएका छन्। तरुणदलको पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका शाहीले गठबन्धनको कारण गएको निर्वाचनमा टिकट पाएका थिएनन्।
त्यसैले पनि अहिलेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफूले टिकट पाउनुपर्ने उनको बुझाई छ। कोइराला गुटका शाही कर्णालीमा रिक्त हुने स्थान कांग्रेसको भागमा परेको खण्डमा उम्मेदवार हुनसक्ने सम्भावित व्यक्ति हुन्।
सुदूरपश्चिममा देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराका नेपाली कांग्रेस सभापति भीमबहादुर साउद, केन्द्रीय सदस्यद्वय यज्ञराज जोशी र गोविन्दबहादुर शाहको लबिङ तीव्र छ। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले १० सिट पाए कम्तिमा ३ जना कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको दाबी रहने जनाइएको छ।
गत बुधवार बसेको इतर पक्षको बैठकले सभापति देउवाले मनोमानी ढंगले टिकट वितरण गर्ने र मन्त्री बनाउने काम गर्दै आएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त बैठकबाट इतर पक्षले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उचित मापदण्ड बनाउन पार्टीलाई दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको थियो।
इतर पक्ष नेता सिटौला, श्रेष्ठ र डिनालगायत अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित र धेरै अवसर पाएकाहरुलाई राष्ट्रियसभामा जानबाट रोक्न चाहन्छ। तर सभापति देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा धेरैलाई वचन दिएकाले आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस पर्ने निश्चित छ।
देउवानिकट एक पदाधिकारीले आकांक्षी धेरै जना र सिट सीमित हुँदा कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने अहिले नै समस्या हुन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय राष्ट्रियसभामा जान इच्छुकहरु सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवासमै धाउन थालेका छन्।
गत आम चुनावमा गठबन्धनका कारण उम्मेदवार हुन वञ्चित भएका अधिकांशलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन वचन दिएका देउवा उक्त निर्वाचनमा पराजित तर आफूलाई सघाउँदै आएका नेताहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा छन्।
आफ्नो गुटको मात्रै सभापति बनेको आरोप लागिरहेको वेलामा सबैलाई समेट्नुपर्ने दबाब पनि देउवामाथि उत्तिकै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।