काठमाडौँ : एकअर्काप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि र अविश्वासबीच केन्द्रको सात दलीय सत्ता गठबन्धन घस्रिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलगायतका सात दल सम्मिलित यो गठबन्धन गत वर्ष पुस १० मा तोडिएर फागुनमा फेरि जोडिएको थियो। गठबन्धनमा रहेका कुनै दल भने एकअर्काप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
चुलिँदो असन्तुष्टि र अविश्वास तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रयासबीच पनि केन्द्रीय गठबन्धन अहिले टुट्ने अवस्थामा छैन तर प्रदेशहरूमा भने एकअर्काप्रतिको असन्तुष्टि छताछुल्ल हुँदै गएको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि कोशी प्रदेशमा शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा छताछुल्ल भयो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गत २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीले करिब चार महिनापछि शुक्रबार गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति साझेदार दलहरू नै सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
कांग्रेसबाट दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपिँदा माओवादीले थप दुई मन्त्रालय पायो। कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार स्वास्थ्य र रामकुमार खत्री उद्योग‚ कृषि तथा सहकारी विकासमन्त्री बने भने माओवादीका राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास र नारायण मगरले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ नियुक्त भए। उनीहरू दुवैजना कांग्रेसका हुन्।
एक मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको एकीकृत समाजवादीले थप कुनै मन्त्रालय पाएन। गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेको छ। उसले सहमति पालना नभए गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव तथा कोशी संदीय दलका नेतासमेत रहेका राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनभित्र भएको सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने‚ ‘यो गलत छ।’
गल्ती नसच्याए विकल्प खोज्न तयार रहेको चेतावनी दिँदै नेता राईले एउटा मन्त्रीका लागि एकीकृत समाजवादी सरकारमा टाँसिइरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
गठबन्धनमा आफूहरूलाई दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि एउटामै सीमित पार्न खोजेको एकीकृत समाजवादी कोशीकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङ बताउँछिन्। उनका अनुसार राप्रपा र जसपा सरकारमा सभागी नभएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालय पाउने सहमति थियो।
कार्कीको आफ्नै दल कांग्रेस पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति सन्तुष्ट छैन। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालानिकट मानिने मुख्यमन्त्री कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका कांग्रेस संदीय दलका नेता उद्धव थापाले लगायतका सांसदहरू मन्त्रीहरूको शपथग्रहण समारोहमा अनुपस्थित रहे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै सल्लाह नगरी आफूखुशी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि शपथग्रहणमा जानु उचित नलागेको नेता थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले कोशी प्रदेशको राजनीति नै अस्तव्यस्त बनेको उनको टिप्पणी छ।
कोशीमा प्रदेशमा एकजना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको अध्यादेशलाई लिएर पनि सत्ता गठबन्धन विभाजित छ। सरकारले अन्धाधुन्ध उक्त अध्यादेश ल्याएको नेता थापाको टिप्पणी छ।
यो अध्यादेशसँग एकीकृत समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन। गठबन्धन दलका नेताहरूलाई सुविधा दिने र जिससको अधिकार खोस्ने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति पनि पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता राईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आफूखुसी अध्यादेश ल्याएका मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले सल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार गरेपछि कोशी गठबन्धनमा असन्तुष्टिको चाङ लागेको हो।
त्यसो त कोशीमा मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनबीचको विवाद मधेश प्रदेशमा पनि विद्यमान छ। केन्द्रको गठबन्धनमा समेत रहेका मधेशवादी दलहरू जसपा र जनमत पार्टीबीच टकराव बढेपछि मधेश सरकार नै अहिले अस्थिर बनेको छ। जसपासँगको विवादकै कारण ९ माघमा जनमतले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लियो। योसँगै जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले आगामी ९ फागुनभित्र तेस्रोपटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त यादवले ०७९ माघ ४ गते मधेश प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत विश्वासको मत पाएका थिए। पछि केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै एमाले बाहिरिएपछि जेठ ३० मा दोस्रोपटक प्रदेशसभाको विश्वास पाए।
जनमतले साथ छाडेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार फेरि फागुन ९ भित्र मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका वेला साझेदार दलहरूले नै पद छाड्न दबाव बढाएका छन्। गठबन्धनमा पहिल्यै भएको आलोपालोको सहमतिबमोजिम अब यादवले मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरू छन्।
कांग्रेस मधेश संदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव अब आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकार गठन हुँदाखेरी नै आलोपालोको गर्ने भनिएको छ। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएका वेला यही मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने तर केही समयपछि सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको हो’, थाहाखबरसँग नेता यादवले भने, ‘त्यसअनुसार अब हाम्रो दाबी हो।’
नेता यादवका अनुसार आलोपालो भनिए पनि समय तोकिएको भने छैन। कांग्रेससँगै माओवादी, लोसपा र एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।
खासगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनयता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि र अविश्वास चुलिएको हो। कम सिट दिइएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपा असन्तुष्ट बनेका थिए भने जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत साना दलले एक सिट पनि नपाएपछि रुष्ट थिए। त्यसैबीचमा कांग्रेसले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा कोशीमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादी पनि साझेदारहरूसँग सन्तुष्ट छैन।
अहिले राष्ट्रियसभाको नयाँ अध्यक्षको सन्दर्भमा पनि सत्तारुढ दलहरूमा मतैक्य छैन। निर्वाचनअघि नै कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने भनेर सहमति भए पनि आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि अब अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ। भागबन्डामै चित्त नबुझाएको एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरिरहेको छ।
विवाद, असन्तुष्टि र अविश्वासबीच पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकै ठाउँ रहेका वेला प्रदेशहरूमा भने विवाद र असन्तुष्टिका चाङ लागेका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।