माओवादी विधान सम्मेलन : पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रणालीमा दुईमत, हाउसले के गर्ला ?

काठमाडौँ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधान अधिवेशन आज (मंगलबार)देखि संघीय राजधानी काठमाडौँ कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको प्रेक्ष्यालयमा शुरु भएको छ। सम्मेलनमा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी गरी एक हजारभन्दा बढीको उपस्थिति छ। 

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘मस्यौदा विधान–२०८०’ लाई गम्भीर छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्नेछ। प्रस्तावित विधानमा खासगरी अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी र सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यमा एक व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र रहन पाउने, केन्द्रीय कमिटीका आकार घटाउने र हरेक निकायमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य समेट्ने जस्ता विषय छन्। 

माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ मा ‘केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्णय गरेबमोजिम हुने’ भनिएकोमा प्रस्तावित विधानमा भने सबै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै चुन्ने भनिएको छ। जसले पार्टीलाई सुदृढ, मजबुत र व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विधान सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। 

यसबाट पार्टीको विद्यमान ‘टीके प्रथा’ हट्ने र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनेमा माओवादी कार्यकर्ता विश्वस्त छन्। शीर्ष तहमा यसबारे मतैक्य नभए पनि सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूको विशेष जोड भने पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेमै छ। 

केन्द्रीय सदस्य सीता पोखरेल विधानको मस्यौदामै सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने कुरा समेटिनु राम्रो कुरा भन्दै सर्वसम्मतिका नाममा लादिँदै आइएको ‘टीके प्रथा’ हट्ने बताउँछिन्। यसमा अझ सबै पदाधिकारीको उमेरको हदबन्दी पनि तोक्नुपर्ने उनको विचार छ।  

‘मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भनिएको छ। यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँदा नै लोकतान्त्रिक हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘अझ सबै पदाधिकारीका लागि उमेरको हदबन्दी पनि तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य नीमबहादुर केसीको जोड पनि पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षदेखि सबै पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्नेमै छ तर पिछडिएको जाति, क्षेत्र, वर्ग र लिंगलाई निर्वाचनमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हराइन सक्ने हुँदा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भने मनोनीत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘केन्द्रका अध्यक्षदेखि सबै पदाधिकारी र ६० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनुपर्छ। किनभने चुनिएको नेता भयो भने ऊ कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हाम्रो आन्तरिक भाषामा जनवाद भन्छौं। त्यो पनि बलियो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी ४० प्रशितमा चाहिँ पिछडिएका जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्गलाई मनोनीत गर्ने गर्नुपर्छ। अहिले निर्वाचन नै पनि स्वस्थ नै हुन्छ भन्ने छैन। पैसा, पावर, भनसुन हुन सक्ने भएकाले त्यसो गरियो भने सबै समेटिन्छन् र न्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य शिबहादुर बस्नेत ‘राजेन्द्र’ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आम कार्यकर्ताले चुन्ने नेतृत्व र पदाधिकारी नै सर्वमान्य हुने बताउँछन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा आमकार्यकर्ताले चुन्न पाउँछन्, जुन सर्वमान्य हुन्छ भन्ने लाग्छ।’  

वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पूर्ण केसी विधान सम्मेलनबाट आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विधिहरू पास गरेर जानुपर्ने बताउँछन्। ‘मेरो मात्र होइन, धेरैजसो साथीहरूको मत केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै नेतृत्व र पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने छ’, उनले भने। 

सर्वसम्मतिका नाममा टीके प्रथा लादिँदा पार्टी खस्किँदै गएकोले अब पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनैपर्ने माओवादी ताप्लेजुङका संयोजक विष्णुकुमार लिम्बु बताउँछन्। ‘कार्यसमिति बन्दा सर्वसम्मति भन्ने गरिएकाले पार्टी खस्किँदै गएको सत्य हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण अब पार्टीलाई नयाँ दिशा र गति दिन तल्लै तहदेखि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै नेतृत्वलगायतका पदाधिकारी चुन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। जो निर्वाचित हुने नेतृत्व हुन्छ, उसमा काम गर्ने जोश पनि आउँछ।’ 

तर शीर्ष तहमा छैन मतैक्य

केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व तथा अन्य पदाधिकारी चुन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेर जानुपर्ने कार्यकर्ताहरूले माग गरिरहँदा यसबारे माओवादीमा मतैक्य छैन। प्रस्तावित विधानमा पनि यो विषय उल्लेख गरिए पनि यसबारे टुंगो सम्मेलनले नै लगाउने सचिव चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ बताउँछन्। 

केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने कुरामा भने दुई मत नरहेको तर केन्द्रीय पदाधिकारीको चयन प्रणाली र संख्याको विषय भने बहसमै रहेको उनले बताए।

‘केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुरामा त कसैको कुनै विमति छैन’, सचिव खनालले भने, ‘तर पदाधिकारी चाहिँ कति बनाउने र कसरी निर्वाचित गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ। अब हाउसबाट जे जे आउँछ, त्यही पास गर्ने हो। यसमा हामी जोड गर्छौ‌‌।’

केन्द्रीय कमिटी १५१ बाट पनि घटाउनुपर्ने मत

माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको आकार भद्दा छ। वैकल्पिकसहित गरेर माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा अहिले ७ सयभन्दा बढी सदस्य छन्। 

यसलाई घटाएर प्रस्तावित विधानमा १५१ सदस्यीय बनाउने भनिएको छ तर यसबाट पनि अझ घटाएर दुई अंकमा झार्नुपर्ने सुझाव माओवादी नेता कार्यकर्ताले दिएका छन्। 

केन्द्रीय सदस्य नीमबहादुर केसीले १५१ सदस्य केन्द्रीय कमिटीलाई पनि घटाउनुपर्ने मत राखे। 

‘१५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि अझ बढी हुन्छ। यसलाई दुई अंकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ’, उनले भने, ‘पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र गति दिन दुई अंकको बनाउन जरुरी छ।’