काठमाडौँ : सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिबाट पीडित हुँदै आएको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीचको दूरी क्रमशः घट्दै गएको छ। कांग्रेसमा सक्रिय गुटका कारण माओवादीले कोशी प्रदेशमा सभामुख, मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रियसभाको सिटसमेत गुमाएको छ।
सत्ता साझेदार दलबाटै यसरी पटक–पटक घात भएपछि माओवादीमा कांग्रेसप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ। यही बीचमा कांग्रेस महासमितिले जनयुद्धको अपमान गर्नुका साथै अब उप्रान्तका निर्वाचनमा अन्य कुनै दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी झन् बिच्किएको हो।
फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न कांग्रेस महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धलाई ‘असान्दर्भिक’ भनिएको थियो। शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसमेत रहेको कांग्रेसले त्यतिखेर जरुरी नै नभएको विषय, त्यो पनि अपमान र अपव्याख्या गरेर प्रस्तावमा समेटेपछि माओवादी रुष्ट छ।
यसैगरी महासमितिले आगामी चुनावमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो। सार्वजनिक रूपमा माओवादी नेताहरूले कांग्रेसको यो निर्णय स्वभाविक भएको बताए पनि यसप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्।
माओवादी बिच्किनुको अर्को कारण कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा निरन्तर उठ्नु र त्यसमा नेतृत्वको परोक्ष समर्थन रहनु हो। महासमिति बैठकमा कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्र महाअभियान नै घोषणा गरेर हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो। जसमा कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालासहित २२ केन्द्रीय सदस्य र एक हजारभन्दा बढी महासमितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। माओवादी नेताहरूले यसलाई कांग्रेसले संविधानको विरोध गरेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
जनयुद्धको जगमा आएको संघीयतामा मोजमस्ती गरिरहेको कांग्रेसले जनयुद्धको अपमान र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उभिएर संविधानको विरोध गरेको माओवादीका एक पदाधिकारी टिप्पणी गर्छन्। ‘गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले उल्टो-उल्टो निर्णय गरिरहेको छ’, ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘जनयुद्धको जगमा आएको संघीयतामा मोजमस्ती गरिरहेको कांग्रेसले त्यही जनयुद्धलाई गलत अर्थ्याउने र संविधानविरोधी कुरा गरेको छ। यसले राम्रो गरेको छैन।’
कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन सहमत भइसकेको माओवादी अहिले कांग्रेसलाई नदिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। कांग्रेसले यसमा सहयोग नगरे विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा माओवादी छ।
यसरी सत्ता गठबन्धनमा चिसोपन ल्याउने एकपछि अर्को घटनाक्रम सतहमा आइरहँदा माओवादी र एमाले एकअर्कासँग नजिकिँदै गएका हुन्। सार्वजनिक रूपमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गर्ने गरे पनि वामपन्थी सहकार्य र एकताको पक्षमा विगतदेखि नै उभिँदै आएका दोस्रो तहका नेताहरू नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणमा सक्रिय छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटवार्ता बाक्लिएको छ। आइतबार बिहान मात्र पनि उनीहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। गठबन्धनमा खटपट बढिरहेका वेला प्रचण्ड-ओलीबीच हुँदै आएको निरन्तरको भेटवार्तालाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ।
केही दिनअघि चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड-ओली एउटै मञ्चमा देखिए। प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल मेयर रहेकी भरतपुर महानगरद्वारा आयोजित भरतपुर भ्रमण वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सँगै कार्यक्रममा देखिएका हुन्।
यस्तै भेटवार्ता र छलफलबाटै सहकार्यको वातावरण अनुकूल बन्दै जाने एमालेका एक पदाधिकारी बताउँछन्। ‘राजनीतिमा जतिसुकै तिक्तता बढे पनि संवादको ढोका बन्द हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यो संवादको ढोका बन्द गरेका छैनौं’, ओली-प्रचण्डबीच बाक्लिएको भेटवार्ता र एउटै मञ्चमा देखिएका सन्दर्भमा ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘यस्ता संवादले वातावरण अनुकूल बनाउन पनि सक्छन्।’
त्यसो त सहकार्यका लागि एमाले र माओवादीका आ-आफ्नै शर्त छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)लाई टुंगोमा पुर्याउने विषय माओवादीको प्राथमिकतामा छ भने त्यसमा उसले एमालेको साथ खोजेको छ।
अन्य सबै विषयमा सहमति जुटे पनि चारवटा विषयमा एमालेको असहमति छ। त्यसमा एमाले लचक भइदिए टीआरसी विधेयक सर्वसम्मत हुने र त्यसैबाट सहकार्यको ढोका पनि खुल्ने भनाइ माओवादी नेताहरूको छ। तर यसअघि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सहकार्यको ढोका खोले पनि फेरि उही गल्ती माओवादीबाट दोहोरिने भय एमालेको छ।
‘हामीले त पहिला पनि प्रधानमन्त्रीबाट सहकार्यको बाटो खुलाएकै हौँ। अस्ति पनि टीआरसीलाई सहमतिमा टुंग्याएर लैजाऔं। यसका लागि राष्ट्रियसभामा पनि मिलेर जान तयार छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव राख्नुभयो’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर उहाँहरूले पहिला यो गरौँ भन्नुहुन्छ तर फेरि पछि फर्केर जानुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यो भनिरहँदा हाम्रो शंकाको विषय के भने उहाँहरूको मुख्य चासो टीआरसी हो, त्यो टुंगियो भने सकियो। त्यसले गर्दा उहाँहरू धेरै इमान्दार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
पछिल्लो घटनाक्रम नियालिरहेको एमाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी आफैँले उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेपछि झन् उत्साहित देखिन्छ। एमाले यही विन्दुबाट वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने योजनामा छ। त्यसका लागि ऊ राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने आफ्नो अडानबाट माओवादी पछि नहटोस् भन्ने चाहन्छ।
राष्ट्रियसभाको नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि यही २९ फागुनमा निर्वाचन हुँदै छ। त्यसका लागि आफैँले उम्मेदवार उठाउने निर्णय माओवादीले केही दिनअघि गरिसकेको छ तर यो निर्णयमा माओवादी अडिग नरहन सक्ने उपमहासचिव ज्ञवाली औंल्याउँछन्।
‘हामीले अहिलेको घटनाक्रम नियालिराखेका छौं। जबसम्म उहाँहरू अहिलेको गठबठन्धनभित्र कम्फर्टेबल रहनुहुन्छ, तबसम्म छलफलको कुनै औचित्य रहँदैन’, उनी भन्छन्, ‘माअेवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफैँले उम्मेदवारी दिने निर्णय त गर्यो तर त्यसमा अडान लिन्छ जस्तो लाग्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।