|

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हालेको झन्डै १० महिनापछि मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। सत्ता समीकरणमा नयाँ घटनाक्रम विकास भएर नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै बस्नेत पनि स्वास्थ्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका हुन्।

गत वैशाख २१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको यो १० महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्ने नीतिगत कामभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन सफल भएर बाहिरिए।

दरबन्दी सिर्जना गरेरै आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाए

नभएको दरबन्दी पनि सिर्जना गरेर वीर अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेरै उनले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएका थिए। गत असोज २८ गते घटस्थापनाको बिदाको दिन पारेर न्याम्सको आकस्मिक सभा (सिनेट) बैठक बसाएर ६३ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसपछि गत कात्तिकमा करारका कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही दरबन्दीमा आफ्नै जिल्लाका १० र सिन्धुपाल्चोक बाहिरका यी तीनजना पनि मन्त्री बस्नेतकै नजिककै मान्छे जागिर खुवाउन सफल भएका थिए।

यति मात्रै होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् जस्ता ठूला संस्थामा उनले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई नियुक्त गर्न उनी सफल भएका थिए।

मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा आफू निकटका डा. चोपलाल भुसाल र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌मा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गरेका थिए। यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको भिसीमा समेत काँग्रेसकै कोटाबाट डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतलाई नियुक्त गरे।

मन नपरेकालाई खेद्‌दैमा समय बिताए

बस्नेतले काम गरिरहेका तर आफूअनुकूल नभएका कर्मचारीलाई उपेक्षा गर्न आफ्नो कार्यकालमा धेरै समय बिताए। खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त डा. दामोदर बसौलालाई दुईपटक सम्म पदमुक्त गर्ने निर्णय गरे। बसौला दुबैपटक अदालतको आदेशद्वारा काममा फर्किए।

यसैगरी उनले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई पनि हटाउने निर्णय गरेका थिए तर डा. पौडेल मन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए र मन्त्रीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै डा. पौडेल काममा फर्किएका थिए।

पहिलेदेखि नै हुँदै आएको सेवा आफूले गरेको भन्दै ढाँटे

कोभिडको समयदेखि वीर अस्पतालले नियमित रूपमै २३ वटा आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो। अस्पतालले सेवा विस्तार गरेर ५९ शय्याको आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो। यसमा लागि करारमा नर्स लगायतका २०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी थपिएका थिए। यी जनशक्तिले गर्दा नै वीरको सेवा विस्तार भएको थियो तर हाल आएर उनको निर्देशनले एकैपटक २२१ स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ।

मन्त्री बस्नेतले देशभरका सरकारी अस्पतालमा ३ हजार ५२३  शय्या निःशुल्क गरेको हल्ला गर्ने गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा अधिकांश शय्या पहिलेदेखि नै निःशुल्क थिए। शुल्क लिने शय्माया पनि १ सय रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म मात्रै तिर्नुपर्थ्यो।

अधिक शुल्क रहेका विषयमा मन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन। वीर तथा अन्य सरकारी अस्पतालमा पुग्ने विरामीले शय्याको शुल्कभन्दा पनि प्रयोगशाला परीक्षण र एमआरआई सिटिस्क्यान जस्ता ठूला परीक्षणमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्री बस्नेतले २०८० वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना’ पनि आफूले पास गरेको बताउँदै आएका छन्। स्मरण रहोस्‚ मन्त्रालयले लामो समय लगाएर तयार पारेको यो रणनीति मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभन्दा एक सातापूर्व मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको हो।

मन्त्री बस्नेत २०८० वैशाख २० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भएका हुन्। स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा पनि उनले आफ्नो विशेष पहल उल्लेख गरेका छन्। उक्त रणनीति ६ महिनाअघि नै तयार भएर क्याबिनेट पुगेको थियो। मन्त्री बस्नेत आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएर सामाजिक समितिमा छलफलमा थियो। उनी आएको एक हप्तामा नै उक्त रणनीति क्याबिनेटबाट पास भएको थियो।

निर्माण सम्पन्न नभएका आधारभूत अस्पतालमा २ अर्बभन्दा बढीको उपकरण खरिद प्रक्रिया शुरु

निर्माण नै नसकिएका आधारभूत अस्पतालका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीको कुनै अत्तोपत्तो नभएको यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले एकैपटक ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न लागेको हो। कोभिड महामारी पछि एकैपटक ठूलो मात्रामा मन्त्रालयले पहिलोपटक स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।

विश्व बैंकले दिएको २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमध्ये पहिलो लटमा ११ करोड ७१ लाखको खरिद गर्न लागिएको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। खरिद सूचीमा ६० देखि ७० प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री छन्, जसमा शय्या, मनिटर, प्रयोगशाला सामग्री, एक्सरे, इसिजीलगायत छन्। आधारभूत अस्पतालका लागि एक हजार जनरल शय्या, एक्सरे, प्रयोगशालाका सामग्री, इसिजी मेसिन लगायतका सामग्री खरिद गर्न लागिएको हो।

विदेश भ्रमणमा मनपरी

विदेश भ्रमणमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मनपरी गरेका थिए।​ मन्त्रालयको विवरणअनुसार युनिसेफ तथा डब्लुएचओ जस्ता विज्ञहरू सहभागी हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्रीकै सचिवालय तथा निकट व्यक्ति​लाई पठाए। यति मात्रै होइन विज्ञ जानुपर्ने कार्यक्रममा नागरिक समाजका मान्छे पठाए।

मन्त्रालयको जानकारीअनुसार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको ११ महिनाको बीचमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ५ पटक विदेश भ्रमण गरे।​ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएर स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत स्वीजरल्याण्ड एकपटक, भारत दुईपटक, इजिप्ट एकपटक र युएई एकपटक गएका छन्।

मन्त्रालयबाट बाहिरिने दिन पनि खरिदकै निर्णय

यसअघि सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका वेला टेरामक्स प्रविधि खरिद घोटालामा मुछिएका बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने उपकरण खरिद क्षेत्रमा आफ्नो समय बिताए। आपूर्ति शाखाका अनुसार बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा ११-१२ वटासम्म उपकरण खरिदका ठेक्का टुंगाएर उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्।

विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका अनुसार मन्त्रालयबाट बाहिरिने दिन (फागुन २१ गते)सम्म ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिर लगभग निश्चित भएपछि सोमबार बिहानै मन्त्रालय पुगेर आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई उपकरण खरिदको ठेक्का टुंगाएका थिए। दिउँसोसम्म मन्त्री बस्नेत मन्त्रालयमै रहेका थिए।

जुन खरिद प्रक्रिया अधिकांश स्पेशिफिकेशन लक्ड भएका कारण करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल आशंका गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार १ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र समेत विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले स्वीकृत गरिसकेको छ। तीमध्ये ३० करोड रुपैयाँको २ सय वटा अल्ट्रासाउण्ड किन्नका लागि म्याक्स मेडिटेकको २९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ टेण्डर स्वीकृत गरिसकेको छ।

बस्नेतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन स्वास्थ्य सेवामा हुने खरिदमा आफ्नो कार्यकालमा आवश्यकताभन्दा बाहिरको उपकरण खरिद नगर्ने घोषणा गरेका थिए तर उनले यो १० महिनामा झन् धेरै खरिदको ठेक्कापट्टा टुंगाएर मन्त्रालयबाट बाहिरिए।

बनिनसकेका आधारभूत अस्पतालका भन्दै उनले गत साउनबाट कसिमशनको चक्करमा यति ठूलो खरिद प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन बढाए। त्यसका लागि उनले आफूलाई अनुकूल कर्मचारी खरिदमा लगेका थिए। मन्त्री बस्नेतले चाहेजस्तो गतिमा खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि २४ पुसमा तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मालाई सरुवा गरेर वीर अस्पतालबाट डा. श्रवण थापालाई व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक बनाएर लगेका थिए।

उनी जानुभन्दा अघि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामात्रै टुंगो लागेको थियो। डा. थापा व्यवस्थापनमा गएसँगै थप १ अर्ब ३० करोड बोलपत्र स्वीकृत भइसकेको छ। यसैगरी १ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिदका लागि स्पेशिफिकेशन लक्ड भइसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.