काठमाडौँ : संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा अघि बढेको ६ वर्ष पूरा भयो। यो प्रणालीअन्तर्गत हाल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन्।
पहिला पनि केन्द्रीय र स्थानीय निकायका रुपमा दुई तहको सरकारको अभ्यास भइसकेकोले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मियो प्रदेश हो। त्यसैले तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध सेतुका रुपमा रहेको प्रदेशमाथि नै जनतामाझ संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती थियो।
तर यी तीन तहको सरकारमध्ये अहिले सबैभन्दा धेरै अस्थिर, बदनाम र प्रश्नैप्रश्नले जेलिएको प्रदेश नै छ। आर्थिक रुपमा बोझिलो हुनुका साथै औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप प्रदेश सरकारहरूमाथि छ।
प्रदेश सरकार राजनीतिक दलहरूको नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन पर्ने थलोमात्र भएकाले खारेज नै गर्नुपर्ने आवाज पनि क्रमशः बढ्दो छ। संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा यसरी प्रदेश निरन्तर बदनाम हुँदै जानुमा राजनीतिक दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार रहेको ठान्छन्।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि एउटा दलको बहुमत आउने अवस्था नरहेकोले व्यवहारमा सुधार गरेर दलहरूले नै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न नदिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एउटा दलको बहुमत आउने अवस्था छैन। तर यसका लागि संविधान नै करेक्सन गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्भावना कम देखिन्छ’, डा. देवकोटा भन्छन्, ‘त्यसकारण खासगरी राजनीतिक दलहरूले नै व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ। कोलिसन संस्कारमा दलहरू इमानदार हुनुपर्यो।’
मुलुकको स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेको संविधानको मर्मप्रति दलहरू इमानदार हुनुपर्ने डा. देवकोटा जोड दिन्छन्।
‘सविधानले मुलुकको उद्देश्य स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धि हो भन्छ। यसप्रति दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्यो’, उनको भनाइ छ, ‘अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा के भने नेताहरूको एक्जिट पोलिसी चाहियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैका लागि अवधि नतोकिएसम्म प्रदेशमा मात्र होइन, संघमा पनि अस्थिरता रहिरहन्छ।’
यथार्थमा राजनीतिक दलहरूकै कारण प्रदेश सरकारहरू अस्थिरताको गोलचक्करमा फसेका देखिन्छन्। दलीय स्वार्थ नमिलेपछि संघमा हुने सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा देखिने गरेको छ।
बितेको ६ वर्षको अवधिमा २७ पटक प्रदेश सरकार फेरबदल भएका छन् भने २५ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यही फागुन २१ मा केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर अहिले पनि प्रदेशहरूमा देखिएका छन्।
केन्द्रमा एमाले, माओवादीसहित पाँच दलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सबै दलहरू संविधान र संघीयताको मर्म नै बिर्सेर प्रदेश सरकार भत्काउने र टिकाउने खेलमा लागेका छन्, जसले अस्थिरतालाई थप मलजल गरेको छ।
अहिले केन्द्रमा एक ठाउँ रहेका एमाले, माओवादीलगायतका दल प्रदेशमा पनि फेरि आफूहरूकै गठबन्धनको सरकार निर्माणमा जुटेका छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेसलगायतका दल आफ्नो सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन्।
अस्थिरताको उदाहरण बनेको कोशी
प्रदेश संरचना स्थापनासँगै पहिलो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राई बने। २ फागुन ०७४ मा पदवहाली गरेका उनी साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय मुख्यमन्त्री रहे तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेसँगै सिर्जित परिस्थितिपछि उनले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुपर्यो।
०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्म पुगेका तत्कालीन नेकपा विभाजन हुनुका साथै पछि एमाले दुई चिरा हुँदैगर्दा माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई पार्टीमै रोक्न राईले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
१० भदौ ०७८ मा नेता राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलबाट राजीनामा दिएपछि एमालेमा विवाद चर्किँदा माधव समूहमा खुलेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने तर माधव नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि माओवादी, कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्यो। एमालेमै रहेका आचार्यले अल्पमतमा परेपछि दुई महिनामैे राजीनामा दिए।
आचार्यको राजीनामापछि कांग्रेस, माओवादी र जसपालगायतको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका उनी २५ पुस ०७९ सम्म मुख्यमन्त्री रहे।
प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालमा चौथो मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई पायो तर अफ्ठ्यारो अंकगणित र केन्द्रमा फेरबदल भएको सत्ता समीकरणका कारण उनको सरकार पनि लामो समय टिकेन।
२० असारमा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै २२ असार ०८० कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
सर्वोच्च अदालतबाट उनको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै थापा ११ साउन बर्खास्तमा परे। थापा १६ साउन ०८० मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापालाई भदौ १६ गते सर्वोच्चले फेरि बर्खास्त गर्यो।
उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा २२ भदौ ०८० मा फेरि सरकार बन्यो। विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि कार्कीले असोज २० मा राजीनामा दिए।
प्रदेशहरूमध्ये अस्थिरताको उदाहरण नै बनेको कोशीमा अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। यो उपधारा प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने अन्तिम विकल्प हो।
जसकारण नयाँ सत्ता समीकरणले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको जिकिर छ।
बिहीवार विहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलबाट कांग्रसले कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने निष्कर्ष नै निकालेको छ।
तर केन्द्रका सत्तारुढ दलहरू भने कोशीमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन संवैधानिक अड्चन नरहेको बताउँछन्।
प्रदेशमा यसअघि संविधानको एउटै धारामा टेकेर पटक–पटक सरकार फेरिएकोले अहिले १६८ (५) बमोजिम पनि फेरि अर्को सरकार बन्ने दाबी गर्छन्। एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिनसमेत आग्रह गरिसकेका छन्।
कार्की गत २७ असोजमा कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा रहेका रहेका दलहरूले चाहे जसरी नै फेरि नयाँ सरकार बने कोशीले ६ वर्षको अवधिमा सातौँ मुख्यमन्त्री पाउनेछ भने नवौँ पटक सरकार फेरबदल हुनेछ।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
शेरधन राई (एमाले)– २ फागुन २०७४ देखि १० भदौ ०७८ सम्म
भीम आचार्य (एमाले)– १० भदौ ०७८ देखि १५ कात्तिक ०७८ सम्म
राजेन्द्र राई (एकीकृत समाजवादी)– १५ कात्तिक ०७८ देखि २५ पुस ०७९ सम्म
हिक्मत कार्की (एमाले)– २५ पुस ०७९ देखि २० असार ०८० सम्म
उद्धव थापा (कांग्रेस)– २१ असार ०८० देखि ११ साउन ०८० सम्म
उद्धव थापा (कांग्रेस)– १५ साउन ०८० देखि १६ भदौ ०८० सम्म
हिक्मत कार्की (एमाले) २२ भदौ ०८० देखि २० असोज ०८० सम्म
केदार कार्की (कांग्रेस)– २७ असोज ०८० देखि
स्थायी तर तीव्र आलोचित मधेश सरकार
अघिल्लो कार्यकालमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा स्थायी रह्यो। जसपाका लालबाबु राउतले अघिल्लो पूरै कार्यकाल मधेश सरकारको नेतृत्व गरे।
०७४ को आमनिर्वाचनपछि २ फागुनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले ०७९ को निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुँदासम्म प्रदेशको नेतृत्व गरे। प्रदेशसभाको पूरै कार्यकाल नेतृत्व गरे पनि राउतले प्रशंसाभन्दा धेरै आलोचना कमाए।
संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत नदिएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हालेर चर्चामा आएको राउत सरकार विभिन्न भ्रष्टाचार अभियोगमा समेत मुछियो। कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि अझ बढी उनी नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री पनि जसपाकै सरोजकुमार यादव छन्। उनले पनि उल्लेख्य काम नगरेको भन्दै अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका साझेदार दलले नै आलोचना गरेका थिए।
एमाले–माओवादी गठबन्धनको समर्थनमा २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका यादव अहिले पनि पदमा वहाल छन् तर उनी ढुक्क हुने अवस्था भने छैन।
एकातिर आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने अर्कोतिर प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेले पनि मुख्यमन्त्री दावी गरिरहेको छ। उता, कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरू पनि वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर सरकार ढाल्ने जोडबलमा छन्।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
लालबाबु राउत (जसपा)– २ फागुन ०७४ देखि पूरै कार्यकाल
सरोजकुमार यादव (जसपा)–२७ पुस ०७९ देखि
बागमती : ४ जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश
६ वर्षको अवधिमा ४ जना मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रदेशमध्ये बागमती एउटा हो। शुरुमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गरेका थिए। २८ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनी करिब साढे ३ वर्ष प्रदेशको नेतृत्वमा रहे।
पौडेल पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि सिर्जित परिस्थितिकै शिकार बनेका थिए। संसद् विघटनपछि एमाले विभाजन हुन लाग्दा माधव नेपाल समूहमा खुलेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पार्टीमा रोक्न उनले मुख्यमन्त्री र दलको नेताबाट २ भदौ ०७८ मा राजीनामा दिएका थिए।
सोही दिन शाक्यले देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेशको नेतृत्व ग्रहण गरिन् तर एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी विपक्षी गठबन्धनमा गएसँगै उनी पनि अल्पमतमा परिन्। विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि उनी आफैँले २ महिनामै राजीनामा दिएकी थिइन्।
बागमतीले तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलाई पायो। ११ कात्तिक ०७८ देखि ८ पुस ०७९ सम्म उनले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाले। गत वर्ष भएको आमनिर्वाचनबाट संघीय सांसद बनेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल हुन्। २५ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनी अहिले पनि पदमै वहाल छन् तर नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै जमकट्टेल नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउनेमा निश्चित छैन।
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि जमकट्टेल नेतृत्वको बागमती सरकारले बहुमत गुमाइसकेको छ।
सरकार टिकाउन कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक रहेकोमा उनको पक्षमा ५५ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार एमाले र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपछि जमकट्टेल नेतृत्वको सरकार अझ धर्मराएको छ।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
डोरमणि पौडेल (एमाले)– २८ माघ ०७४ देखि २ भदौ ०७८ सम्म
अष्टलक्ष्मी शाक्य (एमाले)– २ भदौ ०७८ देखि १० कात्तिक ०७८ सम्म
राजेन्द्र पाण्डे (एकीकृत समाजवादी)– ११ कार्तिक ०७८ देखि ८ पुस ०७९ सम्म
शालिकराम जमकट्टेल (माओवादी केन्द्र)–२५ पुस ०७९ देखि
पाँचौँ मुख्यमन्त्री पर्खिरहेको गण्डकी
६ वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री पाउने अर्को प्रदेश गण्डकी हो। गण्डकीले पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पाएको थियो।
नेता गुरुङले ४ फागुन ०७४ देखि २८ जेठ ०७८ सम्म गण्डकी सरकारको नेतृत्व गरे। अल्पमतमा रहेका वेला आफूविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध केन्द्रमा बनेको गठबन्धनबमोजिम नै त्यसपछि गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने। २९ जेठ ०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले चुनावी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे।
०७९ को निर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बने तर केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण उनले साढे तीन महिनामै पदबाट बहिर्गमन हुनुपर्यो।
त्यसपछि केन्द्रमा ब्यूँतिएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। १५ वैशाख ०८० मा बनेको यो सरकार पनि केही दिनअघि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनपछि फेरि धर्मराएको छ।
नयाँ गठबन्धनले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न चेतावनीसमेत दिइसकेको छ।
गण्डकी सरकार परिवर्तन हुने करिब पक्का भए पनि नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन। नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी दुवैले गण्डकी सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेका छन्।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (एमाले)– ४ फागुन ०७४ देखि २८ जेठ ०७८ सम्म
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल (कांग्रेस)– २९ जेठ ०७८ देखि २५ पुस ०७९ सम्म
खगराज अधिकारी (एमाले)– २५ पुस ०७९ देखि १४ वैशाख ०८० सम्म
सुरेन्द्रराज पाण्डे (कांग्रेस) – १५ वैशाख ०८० देखि
४ मुख्यमन्त्री पाएको अर्को प्रदेश लुम्बिनी
एमालेका शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। २ फागुन ०७४ मा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
उनले ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने पूर्वयोजनाअनुसार पहिलो पटक १९ वैशाख ०७८ मा राजीनामा दिएका थिए।
एमालेमा लागेका २ जना सांसदलाई माओवादीले र मन्त्री बनेका आफ्ना ४ जना सांसदलाई जसपाले कारबाही गरेपछि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय हुन पुगेको थियो। त्यसपछि ४१ सदस्यीय एमाले प्रदेशसभाको ठूलो दल बनेको बेला राजीनामा दिएर सोही दिन संविधानको धारा १६८ (३) पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बने।
तर पछि ३ मन्त्रीले साथ छाड्नुका साथै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि भने १९ साउन ०७८ मा राजीनामा दिएका थिए।
पोखरेलको राजीनामापछि केन्द्रकै सत्ता समीकरणअनुसार माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। उनले २६ पुस ०७९ सम्म लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गरे।
०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लिला गिरी केन्द्रमा ब्यूँतिएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनपछि साढे २ महिनामै फिर्ता भए। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी अहिलेसम्म पदमा बहाल छन्। अहिले एमाले–माओवादी गठबन्धन चौधरी सरकार ढाल्ने जोडबलमा छ भने कांग्रेस आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्ने उपायको खोजीमा छ।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
शंकर पोखरेल (एमाले)– २ फागुन ०७४ देखि २७ साउन ०७८ सम्म
कुलप्रसाद केसी (माओवादी)– २८ साउन ०७८ देखि २६ पुस ०८९ सम्म
लिला गिरी (एमाले)– २७ पुस ०७९ देखि ११ वैशाख ०८० सम्म
डिल्लीबहादुर चौधरी (कांग्रेस)– १४ वैशाख ०८० देखि
कर्णाली : ३ जना मुख्यमन्त्री फेरेको प्रदेश
कर्णाली ६ वर्षको अवधिमा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरेको प्रदेश हो। ३ फागुन ०७४ मा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
ओलीले संसद् विघटन गरेपछि केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्दा यो प्रदेश कांग्रेसको भागमा पर्यो भने कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने। उनले ०७९ को निर्वाचनसम्मै प्रदेशको नेतृत्व गरे।
चुनावपछिको एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट २७ पुस ०७९ यता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। गत वर्ष फागुनमा ब्यूँतिएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भए पनि नेतृत्वमा भने निरन्तर माओवादीका शर्मा नै रहे।
तर अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनपछि भने सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्री दावी गरेको छ। एमालेको दावीसँगै प्रदेशस्तरीय नेताहरू हारगुहार गर्न काठमाडौँ आएका थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कायम राख्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
महेन्द्रबहादुर शाही (माओवादी)– ३ फागुन ०७४ देखि १५ कात्तिक ०७८ सम्म
जीवनबहादुर शाही (कांग्रेस)– १६ कात्तिक ०७८ देखि २७ पुस ०७९ सम्म
राजकुमार शर्मा (माओवादी)– २७ पुस ०७९ देखि
तेस्रो मुख्यमन्त्री झेल्दै गरेको सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेशले कमलबहादुर शाहलाई तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा झेलिरहेको छ।
गत वर्ष माघमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ब्यूँतिएपछि कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले फेरि नयाँ गठबन्धन बनेपछि धर्मराएको सरकार टिकाउन उनले अनेक जोडबल गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन साना दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् भने स्वतन्त्र सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिममा शाहअघि एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री थिए। ३ फागुन ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनी केन्द्रमा समीकरण फेरबदलसँगै बाहिरिएका थिए।
विश्वासको मत माग्न प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नपाई प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
प्रदेशमा अघिल्लो ५ वर्ष पूरै कार्यकाल माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री रहे। ३ फागुन ०७४ देखि २८ पुस ०७९ सम्म (पूरा कार्यकाल) उनले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गरेका थिए।
को कहिले बने मुख्यमन्त्री ?
त्रिलोचन भट्ट (माओवादी)– ३ फागुन ०७४ देखि २८ पुस ०७९ सम्म
राजेन्द्र रावल (एमाले)– २७ पुस ०७९ देखि २६ माघ ०७९ सम्म
कमलबहादुर शाह (कांग्रेस)– २६ माघ ०७९ देखि
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।