काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजेन्द्र महतोले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै पार्टीबाट स्वतः निष्काशिषत भएको बताएका छन्।
बिहीवार पार्टीले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीका पूर्वनेता राजेन्द्र महतोले पार्टी छोडेर गएको भन्दै उनी स्वतः निष्काशित भएको बताएका हुन्।
उनले पार्टीमा चित्त नबुझेर महतो निस्किएको भन्दै महतोले पार्टी छोड्दा आफूहरुलाई हित नै हुने बताए। उनले महतोले मधेशको मात्रै कुरा नगरेको भन्दै यसले उनैलाई प्रभाव पार्ने बताए।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश सरकारलाई संघको दृष्टिले हेर्नु नहुने भन्दै मधेश प्रदेश सरकारमा पार्टी सहभागी भएको बताए।
‘आफैँ गइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा पार्टीबाट निष्काशित पनि हुनुभएको छ। चित्त नबुझ्ने गएपछि त हित नै हुन्छ हाम्रो। उहाँमाथि त प्रभाव पर्छ पर्छ‚ मधेशमा कस्तो प्रभाव पर्छ हेर्न बाँकी छ‚’ उनले भने‚ ‘किनकि उहाँ आफैँ कार्यक्रम गरेर घुमिरहनुभएको छ‚ त्यसको अर्थ स्वतः पार्टीमा नरहेको हो। प्रदेश र संघ अलग–अलग कुरा हो‚ सबै ठाउँमा प्रदेशलाई संघको दृष्टिमै हेर्नु हुँदैन। मधेश प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म हामी छौँ।’
लोसपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारले भारतसँग गरेको विद्युत व्यापार सम्झौताले मुलुकलाई व्यापक हित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो सम्झौताको स्वागत गरेको छ।
भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासमा दिँदै आएको अनुदानलाई ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याएकोमा पनि सो निर्णयलाई लोसपाले स्वागत गरेको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए। बैठकले बिआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको ठहर गरेको पनि उनले बताए।
‘विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत १० हजार मेगावाट विद्युत विक्री गर्ने सहमति मुलुकको व्यापक हितमा भएको र यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने भएकोले यसलाई स्वागत गर्दछ। पूर्वाधार विकासमा भारतले गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँलाई २० करोड रुपैयाँ सीमा तय गरिएको निर्णयलाई पार्टीको बैठकले स्वागत गर्दछ‚’ उनले भने‚ ‘बिआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको पार्टीको ठहर छ। नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने कार्य अविलम्ब रोक्न माग गर्दछौँ।’
लोसपाले नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
बैठकले मधेश आन्दोलनमा सहभागी नेता, कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहअनुसार बन्दी बनाइएको भन्दै त्यसको कानूनी र राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले विगतदेखि अहिलेसम्म लाभका पदमा बसेका सबै राजनीतिकर्मी, उच्चपदस्थ पदाधिकारी, अन्यको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोनलले जानकारी दिए।
पार्टीको विधान अधिवेशन ६ महिनाभित्र र एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।