सुर्खेत : ‘एक चोटी एउटा टेम्पो दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भयो पहिलेको कानुनले टेम्पो चालकलाई त कारवाही गर्याे तर मृतकका नाबालक र श्रीमतीको बिचल्लीमा परे। आर्थिक रुपमा उनीहरूलाई न्याय हुन सकेन तर अब लागु हुने नयाँ कानुनले ती पीडित मृतकका श्रीमती र नाबालक बच्चाहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनेछ। उनीहरूलाई आर्थिक रुपमा पनि सहयोग हुनेछ।’
यो कुनै कथा होइन,सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराइले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एक कार्यक्रममा मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ का बारेमा चर्चा गर्दै बोलेको कुरा हो। सुर्खेतको एक चिया पसलमा केही युवा चर्चा गर्दै थिए। ‘अब त कुनै महिलालाई अलिकति छोयो भने पनि अलिकति सिकायत गरिहालेमा पनि नराम्ररी फसाउने कानुन आयो।’
यतिबेला चोक चोक र चिया पसलमा पनि नयाँ मुलुकी ऐनको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। नयाँ मुलुकी ऐनले जताततै तरङ ल्याएको अवस्थामा न्यायमूर्ति भनेर चिनिने न्यायाधीशहरूले भने नयाँ मुलुकी ऐनले कानुनी राज्य निर्माणमा योगदान दिने बताएकाछन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराइले नयाँ मुलुकी ऐनले मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कानुनी अभावलाई पूर्ति गर्ने बताए। मुलुकमा लामो समय मुलुकी ऐनको प्रभावकारिताका कारण कतिपय मुद्दामा समस्या भएको स्मरण गर्दै उनले अव भने त्यो कानुनी अट्चन नरहने बताए।
शुक्रबारदेखि लागू हुन लागेको नयाँ मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा एक किसिमको उत्साह थपिएको बताउदै उनले अव भने कानुनी राज्य छ र विधिको शासनमा देश चल्छ भन्ने कुराम सवै सचेत हुने बेला आएको समेत उनले स्पष्ट पारे। लोकतन्त्र भनेको कानुनविहीन व्यवस्था नभएको तर्क गर्दै विधिको शासन सञ्चालन गर्न यो ऐेन अपरिहार्य रहेकोले अव उपरान्त अपराध जन्य क्रियाकलापको सत्य तथ्य र यथार्थ कानुनी फैसला हुने समेत उनले दावी गरे।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोख्ररेलले विगतमा धेरै ऐन कानुन वनेता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अव देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेकोले मुलुकी ऐनबाट जनताले प्रत्यक्ष न्याय पाउने तर्क गरे। उनले देवयानी संहिताले प्रत्यक्ष जनताको व्यावहारिक न्यायका लागी कानुनी व्यवस्था गरेकोले सो ऐनले पीडितको अवस्थालाई हेरी आर्थिक न्याय समेत प्रदान गर्ने बताए।
सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधिस तेजबहादुर कार्कीले नयाँ मुलुकी ऐनले कानुनी राज्यको महसुस हुने बताए। उनले विगतमा यस किसिमका कानुन तथा नियमावली बने पनि पीडितले सहज न्याय नपाएको भन्दै वर्तमान परिरिस्थितिमा तथ्यगत एवं वैज्ञानिक तवरबाट नयाँ देवयानी ऐन आएकोले विगतको जस्तो स्थिति नआउने विश्वास व्यक्त गरे।
शुक्रबार भोलि भदौ १ गते देखि लागू हुन लागेको नयाँ मुलुकी ऐनले समाजमा नयाँ तरङ सिर्जना गरेको उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। नयाँ मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयनसम्वन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले कानुनी राज्यको महसुस हुने बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।