सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूको तलब भत्तामा वार्षिक ५ करोड रकम खर्च हुने भएको छ। गरिब प्रदेश भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आकर्षक सेवा सुविधा पाउने भएका छन्।
प्रदेशसभामा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र ‘कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मन्त्री, सभामुख र सांसदहरूले तलब तथा विभिन्न सुविधा गरी वार्षिक झण्डै पाँच करोड रकम खर्च हुने भएको हो।
तलब र अन्य सेवा सुविधामा वार्षिक चार करोड, ६९ लाख ६ हजार ६४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तलबमा मात्रै दुई करोड ५६ लाख, ४३ हजार, ६४० रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ। मन्त्रीहरूको तलब सुविधा, आवास, इन्धन, सञ्चार र अतिथि सत्कारमा एक करोड ४१ लाख २४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक सात लाख ४१ हजार ६४० रुपैयाँ र ६ जना मन्त्रीहरुको वार्षिक पारिश्रमिकमा ३७ लाख ४४ हजार रकम खर्च हुनेछ। त्यस्तै प्रति लिटर ११५ रुपैयाँका दरले इन्धन खर्च ४३ लाख ४७ हजार राज्यको ढुकुटीबाट नै खर्च हुनेछ। आवास सुविधा र अथिति सत्कारमा सुविधामा २१/२१ लाख, सञ्चारमा १० लाख ९२ हजार खर्च हुने छ। सेवा सुविधा तोकिसकेको हुनाले प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु हाल नभए पनि थप गर्न सकिने संकेत देखिएको छ। पूर्व माओवादी र एमालको भागबण्डा मिलाउन पनि राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री थप्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
प्रदेशसभातर्फ सभामुख, उपसभामुख र विपक्षीदलका नेता गरी तीन जनाको तलवमा ४६ लाख ८० हजार खर्च हुनेछ। विभिन्न चारवटा समितिका अध्यक्ष, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, दलको सचेतक गरी आठ जनाको तलव ४६ लाख ८० हजार र रहेका २२ जना सांसदहरुको तलव मात्रै एक करोड १८ लाख ८० हजार खर्च हुने छ। उनीहरूका लागि टेलिफोन तर्फ ६ लाख १२ हजार, आवासमा ५४ लाख, इन्धनमा ६० लाख ३० हजार खर्च हुनेछ।
दैनिक भ्रमण भक्ता र बैठक भत्ता, पानी बिजुलीको विल, मोविल र निजी सचिवालय खर्च समावेश नगर्द पनि राज्यको ठूलो धनराशी तलब भत्तामै खर्च हुनेछ। ४० सदस्यीय प्रतिनिधि रहेको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातजना मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता गरी तीन जना, चारवटा विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्ष छन्। त्यस्तै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतक गरी चार जना विभिन्न पदमा रहेपछि २२ जना मात्र शुद्ध सांसदको भूमिकामा रहने छन्। कर्णाली सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशका पदाधिकारीहरू सुविधामुखी भएको भन्दै बजारमा चर्चा चल्न थालेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।