भूकम्पपीडितलाई बैंकले नै दिन सकेन अनुदान रकम

सोलुखुम्बु : थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका- ७ देउसाका मतिराज राई आइतबार दोस्रो किस्तावापतको अनुदान एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझ्नका लागि सल्लेरीस्थित कृषि विकास बैंकमा आए। तर बैंकले सोमबार आउनु भनेपछि सोमबार बिहान साढे १० बजेको समयमा बैंकमा पुन: पुगेका मतिराजलाई त्यहाँका कर्मचारीले रकम छैन भन्दै फर्काइदिए।

रकम अभाव भन्दै फिर्ता गरिनेमा मतिराज राई मात्र नभई उनी जस्ता १० बढी देउसाका भूकम्पपीडित छन्। राईले भने, 'तीन दिन लाग्यो, घरबाट ल्याएको खर्च पनि सकियो, अनुदान पनि पाइएन, बैंकले अनुदान होइन, पीडा दिने मात्र काम गर्‍यो।'

देउसाका जगतबहादुर केसी पनि दोस्रो किस्तावापतको अनुदान रकम बुझ्नैका लागि सोमबार सल्लेरी आए। 'बैंकमा अनुदान रकम आइसकेको जानकारी पाएपछि बैंकमा आएका हौँ', केसीले भने, 'हाम्रो जाबो डेढ लाख रकम नै दिन नसक्ने बैंक होला जस्तो त लागेको थिएन तर मलाई अचम्म लाग्यो, फेरि एक सातापछि आउनु भनेर पो फिर्ता गरे।'

रकम अभावबारे बैंकले कुनै पनि सार्वजानिक सूचना जारी गरेको छैन। कुनै पनि माध्यमबाट सूचना जारी नगरी बैंकमा आउने कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नु सेवा प्रदायक संस्थाको गैरजिम्मेवारीपन भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका- ८ बिङ्कुका टुण्डुमान राई पीडितलाई झन पीडा दिने काम गरेको बताउँछन्। 'भूकम्पले त पीडित बनाएकै थियो', राईले भने, 'आज बैंकले पनि पीडा नै दियो। आउनु र जानु दोहोरो खर्च भयो। कर्मचारीको त के जान्छ र? तलब आइहाल्छ।'

कहिले अनुदान रकम आउला अनी निर्माणाधीन घरको खर्च तिरौँला भन्ने पर्खाइमा बसेकाहरूले अनुदान रकम लिनकै लागि हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। भूकम्पपीडितलाई नि:शुल्क सेवा दिने राज्यको नीति भए पनि यहाँका बैंकले भने खर्च गराउने काम गराएको पीडितको गुनासो छ।

थुलुङ दूधकोसीबाट सदरमुकाम सल्लेरीसम्म आउनका लागि मात्र जीप भाडा ५५० रुपैयाँ लाग्छ। यसरी हेर्दा आउन-जानका लागि मात्र एक हजार १०० लाग्छ भने खाना तथा खाजा खर्च जोड्दा करिब दुई हजार रुपैयाँ बढी पुग्छ। थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका- ७ देउसाका पदमबहादुर केसीले भने, 'दोस्रो किस्ता निकाल्नकै लागि करिब १० हजार रुपैयाँ सकिनेरहेछ।'

अनुदान रकम कम भएकाले ऋणपान गरेर घर निर्माण गरिरहेको गुनासो गर्ने पीडितहरूले करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने बैंकले नगण्य मात्रामा आएका सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्लान् भन्ने सोचेकै थिएनन्। १० जनाका लागि दोस्रो किस्तावापतको रकम लिँदा मात्र १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोतका अनुसार गत साता मात्र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमार्फत् कृषि विकास बैंकले ३० लाख रुपैयाँ बुझेको छ।

कृषि विकास बैंक शाखा सल्लेरीका म्यानेजर डिल्लीबहादुर कार्की पनि पीडितलाई फर्काएको स्वीकार्छन्। 'राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकमार्फत् रकम आउन केही दिन समय लाग्ने जानकारी आयो अनि हामीले पीडितलाई फिर्ता गरेका हौँ', कार्कीले भने, 'हाम्रो नोटकोष राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा छ, त्यसैले हामी त्यहीँ निर्भर गर्छौं।'

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकबाट रकम आउन ढिला हुने खबर आएकाले आफूहरूले सेवाग्राहीलाई फिर्ता पठाउनुपरेको शाखाका म्यानेजर कार्कीले बताइरहँदा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सल्लेरी भने रकम आउन ढिला भए पनि सेवाग्राहीलाई फिर्ता पठाउने स्थिति नरहेको दाबी गर्छ।

'धेरै पीडितलाई नबोलाउनुहोस् मात्र भनेका हौँ', राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सल्लेरीका प्रमुख भावना फुयाँलले भनिन्, '८-१० जना सेवाग्राही, जो भूकम्पपीडित छन्, उनीहरूलाई फिर्ता गर्नु नै पर्नेचाहिँ स्थिति थिएन र छैन पनि। उहाँहरूले सेवाग्राही आउनुभयो, समस्या भयो भनेर नै भन्नुभएको छैन।' प्रमुख फुयालले यसमा बैंकको कुनै दोष नभएको र समन्वयको कमीले गर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएको बताइन्।

गाउँगाउँबाट आएका पीडितलाई न त सार्वजानिक रूपमा सूचना जारी गरिएको छ, न त संचार माध्यमद्वारा जानकारी नै गराइएको छ। यसप्रति संबन्धित निकायको गम्भीर ध्यानकर्षण हुनुपर्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ।

'कर्जा प्रवाह नै भएको छैन'

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भूकम्पपीडितलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत व्याजदर कर्जा वितरण सुरु गरेको जनाए पनि यहाँका एक जना पनि पीडितले उक्त कर्जा लिन पाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले अनुदान लिनका लागि सबैलाई आग्रह गरे पनि यहाँका भूकम्पपीडित विपन्न वर्ग भए पनि उक्त सेवाबाट वंचित हुनुपरेको छ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले केही दिन अगाडिदेखि मात्रै कर्जाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। केही भूकम्पपीडितको निवेदन लिने काम सुरु भएको बैंकका म्यानेजर भावना फुयाँलको भनाइ छ।

तर यता कृषि विकास बैंकले भने आफूहरूलाई कुनै पनि परिपत्र नआएको भन्दै निवेदन नै संकलन गरेको छैन। बैंकका शाखा म्यानेजर कार्कीले परिपत्र नआएकाले केही पनि प्रक्रिया सुरु नगरेको यस विषयमा आफूले केही पनि भन्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने काम गरेको उनले बताइन्। यस्तै, सेन्चुरी कमर्सियल र एनएमबी बैंकले पनि कार्यविधि नै नआएको भन्दै कर्जा प्रवाहको कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्।

'राज्यको नीति गरिव जनताका लागि होइन'

सहुलियत व्याजदरको कर्जा लिनबाट वंचित भएका यहाँका विपन्न वर्गका भूकम्पपीडित राज्यको नीतिले आफूहरूलाई कुनै पनि राहत नमिलेको गुनासो गर्छन्। पीडितलाई दिने कर्जाबारे आफूहरूलाई केही पनि जानकारी नभएको पीडितको भनाइ छ।

केही जान्ने बुझ्नेले बैंकमा आएर बुझ्दा पनि बैंकले थाहा छैन भन्दै फर्काउने गरेको बताउँछन्। काँकुका मेखराज तामाङले रकम अभावकै कारण घर निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन्। यसका लागि बैंकबाट कर्जा पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर बैंकसम्म पुगेको भए पनि बैंकका कर्मचारीले माथिबाट कुनै पनि निर्देशन आएको छैन भन्दै फर्काउने गरेको उनले बताए।

भूकम्पपीडित राजन राईले भने, 'राज्यको नीति गरिब जनताका लागि होइनरहेछ, जान्ने बुझ्ने र शिक्षित वर्गका लागि मात्र रहेछ।' राज्यले कुनै पनि नीति बनाउँदै गर्दा विकट जिल्ला र विपन्न वर्गकहाँ पुग्यो या पुगेन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने सर्वसाधरण नागरिकको माग छ।