सहयोगका लागि शुल्क माग्यौँ : प्याब्सन
सहयोगका लागि शुल्क माग्यौँ : प्याब्सन
काठमाडौं : लकडाउनका कारण ९१ दिनदेखि सबै विद्यालय बन्दाबन्दीमा छन्। तर, स्कुल बन्द भए पनि शुल्क तिर्न अभिभावकलाई विद्यालयले उर्दी जारी गरेको छ।
आइतबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेसँगै शुल्कबारे धेरैले चर्को आलोचना गरेका छन्। लकडाउनको बेला पनि शुल्क उठाउन खोजेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकमाथि अभिभावकहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
अभिभावक भन्छन् : शुल्क तिर्न सक्दैनौँ’
अभिभावकहरूले विद्यालयलाई बन्दको बेलाको शुल्क तिर्न नसक्ने बताएका छन्। लामो बन्दाबन्दीले गुजारा चलाउन सर्वसाधारणलाई गाह्रो परिरहेका बेला विद्यालय सञ्चालकको शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णयले विद्यार्थीका अभिभावक आक्रोशित बनेका छन्।
गोकर्ण नाम्गेलस्थित निजी विद्यालय चण्डिकाश्वरी स्कुलमा अध्ययनरत सोफिय शेर्पाकी आमा मिङ्मा शेर्पाले लकडाउनको बेला शुल्क तिर्न नसक्ने बताइन्। ‘लकडाउनले गर्दा विद्यार्थी पढ्न पाएका छैनन्,’उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्,‘विद्यार्थीलाई नपढाई विद्यालयले कसरी शुल्क उठाउने निर्णय लियो? अचम्म लाग्छ। म कुनै महिनाको पैसा तिर्दिनँ। छोरीले पढ्न पाएको भए पो शुल्क तिर्नु।’
स्कुल बन्दको बेला पनि शुल्क उठाउने प्रवित्ति सिधै अभिभावकलाई लुट्ने काम भएको उनले आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी तीन महिनादेखि घरभित्रै छन्। स्कुल नगएको बेला शुल्क उठाउने कुरा त सिधै स्कुलले अभिभावकलाई लुट्ने काम हो।’
लकडाउनले गुजारा चलाउन नसकेको भन्दै यस्तो संकटमा अधिकांश अभिभावकले शुल्क तिर्न नसक्ने उनले जानकारी दिइन्। ‘लकडाउनले गर्दा कसरी पेट भर्ने भन्ने चिन्ता छ। कसरी शुल्क तीर्न सकिन्छ? यस्तो बेला म मात्रै होइन धेरै अभिभावकले विद्यालयमा शुल्क तिर्न तयार छैनन्’ उनले थपिन्।
सहयोगका लागि शुल्क माग्यौँ : प्याब्सन
यता, प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सहयोगको लागि शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरिएको बताउँछन्।
उनले भने,‘अबदेखि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। हामी आर्थिक अवस्थाको चरम अभावमा पुगेकाले शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले अभिभावकले सकेको जति सहयोग गर्न हामीले अपिल गरेका हौँ।’
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन-प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
तर, प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले अहिले जति महिनाको सकिन्छ त्यति महिनाको विद्यालयसँग समन्वय गरेर शुल्क बुझाउँदा हुने बताए। उनले सरकारको निर्णयविपरीत निर्णय नलिएको पनि दाबी गरे।
‘सरकारले एक महिनाको शुल्क नउठाउनु भनेको छ। त्यो हामीले उठाउँदैनौँ। अरू महिनाको पनि नउठाउने भन्ने जानकारी हामीलाई सरकारले गरेको छैन।’ उनले अहिले सञ्चालन गरिँदै आएको अनलाइन कक्षाको भने कुनै शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाए।
शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ?
शुल्कको विषयमा आधिकारिक बुझ्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि रिसिभ गरेनन्। सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दिव्य दवाडीले अनलाइन कक्षाको भने शुल्क नलिने निर्णय भएको र अरू नयाँ विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘मैले भन्ने कुरा एउटा मात्रै छ। अनलाइन कक्षा चलाएबापतमा शुल्क नलिने निर्णय भएको छ। अरू विषयबारे कुनै जानकारी छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।