ताप्लेजुङ : आवासविहीनलाई घर दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम ताप्लेजुङमा गत वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। कार्यक्रमको कार्यविधिमा नागरिकले घर बनाउनुपर्ने र सरकारले घर बनाए बापतको रकम चार किस्तामा दिने उल्लेख छ।
जेठमै घर निर्माण सकेका दलित परिवारले सरकारले दिने भनेको रकम अझै पाउन सकेका छैनन्। मैवाखोला गाउँपालिका–१ तेल्लाबुङका मिलन विकको परिवार बैशाखदेखि आफ्नै घरमा सरेको छ। वर्षौदेखि साहुको घरमा बस्दै आएको परिवार आफ्नै घरमा सरेसँगै खुसी त भयो तर घर बनाउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको छ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाएका मिलनले तीन महिना भइसक्दा पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन्। ‘नयाँ घरमा सरेको पनि तीन महिना नाघ्यो। ऋण काढेर घर बनाएको अझैसम्म पहिलो किस्ता पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ साहुले दैनिक जसो पैसा तिर्न ताकेता गर्छन्। अव कहिले सरकारले पैसा दिने हो थाहा छैन।’
मिलनको जस्तै समस्या छ आईतमाया विकको। घरमा उनका श्रीमान् बिरामी छन्। उनले दुखेसो पोखिन्, ‘घरमा श्रीमान् पनि बिरामी परेर ओछ्यान लागेका छन्। घर बनाएको ऋण पनि तिरेको छैन।’
सरकारले घर बनाइदिने भएपछि दलित परिवार खुसी भए। रड, सिमेन्ट, काठ सबै जोहो गर्न गाउँका अगुवालाई गुहारे। साहुसँग ऋण काढेर घर बनाए। जिल्लाभरका ९५ परिवारमध्ये अधिकांशको परिवारमा कम्तीमा चारजना सदस्य छन् । दुई कोठे घरमा बस्न निकै साँघुरो देखिन्छ। तर पनि सरकारले घर निर्माणको खर्च दिने भएकाले बाध्य भएर बसेका छन्।
‘घर बनेको छ, तर सबै दुईकोठे मात्रै छन्,’ जीवन दर्जीले भने, ‘हामी परिवारकै लागि साँघुरो छ। पाहुना आउँदा त हामीचाहिँ बाहिरै सुत्नुपर्छ।’
ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहमा ९५ घर निर्माण भएका छन्। एउटा घर बनाउन सरकारले दिने ३ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ता घरको जग खन्न सुरु गरे लगत्तै दिनुपर्ने मापदण्ड छ। तर, तेल्लाबुङका पाँच परिवारले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्। बाँकीले अन्तिम किस्ता पाएका छैनन्।
कार्यविधिअनुसार समयमा रकम नदिएर सरकारले विपन्न दलितलाई ऋण बोकाउने काम गरेको दलित अगुवा सन्तोष पुर्कुटी बताउँछन्। ‘जो गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरुलाई लक्षित गरेर आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको राम्रो कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘घर बनिसक्दा पनि पहिलो किस्ता समेत निकासा नहुुनुले उनीहरुलाई थप समस्या भएको छ।’ यति लामो समयसम्म तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ब्याज तिर्नसक्ने भए उनीहरुले पहिले नै घरबनाउने पुर्कुटीको भनाइ छ।
निमार्ण भएका ९५ वटामध्ये ४५ वटाको लागत प्रदेश र ५० वटाको लागत संघले ब्यहोर्ने भनिएको छ। घर निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले स्थानीय स्तरमा संयोजक र प्राविधिक खटाएको छ। उनीहरुकै रिपोर्टको आधारमा कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ। फिल्डका कर्मचारीले प्रगति रिपोर्ट ढिलो पठाउँदा भुक्तानीमा पनि ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ।
‘हामीलाई फिल्डका कर्मचारीले पहिलो किस्ताको सिफारिस नै असार १५ गते मात्रै आयो,’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले भने, ‘माथिबाट पनि एक करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोकिएको छ। अब यही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भुक्तानी दिन्छौँ।’ प्रमुख मिश्रका अनुसार प्रदेशको बजेटअन्तर्गत निर्माण गरिएका सबै घरहरुको पनि चौथो किस्ता दिन बाँकी छ।
यता जनता आवास कार्यक्रम ताप्लेजुङका फिल्ड कर्मचारी शिव अधिकारीले भने समयमै प्रगति विवरणसहित रकम भुक्तानीका लागि सिफारीस गरेको बताउँछन्। ‘मैले त समय मै प्रगति विवरणसहित किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको थिएँ,’ अधिकारीले भने, ‘मत करारको कर्मचारी हुँ। असार मसान्तदेखि करार नवीकरण पनि भएको छैन। अन्य कुरा मलाई थाहा छैन।’
फुङलिङ नगरपालिकामा १७, मेरिङदेन, मैवाखोला, मिक्वाखोला, फक्ताङलुङ र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा ९÷९ वटा तथा पाथीभरा याङवरक, सिरिजंगा र सिदिङ्वा गाउँपालिकामा ११÷११ वटा घर निर्माण भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।