काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएसँगै अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि तीन विकल्प थिए- राजीनामा दिने, विश्वासको मत लिने वा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन चाहेनन्, न त विश्वासको मत लिन नै खोजे। बरु उनले तेस्रो विकल्प रोजे। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन मंगलबार बेलुका सत्तासाझेदार दलहरुको बैठक डाकेर राजीनामा नदिने बरु अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निर्णय गराए।
त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउन आतुर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आफै अघि सरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरे, जसको प्रस्तावक बने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा।
नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ बमोजिम नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र अरु केही दलका सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वास प्रस्ताव बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
संविधानको धारा २९८ (१३) मा ‘व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका– संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ मा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्थाः
१६०. अविश्वासको प्रस्तावः
(१) संविधानको धारा २९८ को उपधारा (१३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी व्यवस्थापिका–संसदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले कम्तीमा सात दिन अगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ। [अर्थात बुधबार संसद सचिवालयमा सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव यही नियम बमोजिमको लिखित सूचना हो।]
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सबै सदस्यहरूको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछ। [अर्थात अब सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन तोक्नेछिन्।]
(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यहरूमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपछि सो सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिन सक्नेछ।[सभामुखले तोकेको दिन प्रचण्डले संसदमा अविशवासको प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।]
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैं उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ। [प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।]
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ। [अर्थात अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन समेत सक्नेछन्।]
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ।
(८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ।[अविश्वासको प्रस्तावमा सांसदहरुले मतदान गर्नेछन्।]
(९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ। [बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।]
त्यसपछि कुर्नुपर्नेछ सात दिन
सभामुख ओनसरी घर्तीका अनुसार बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्त, दलित जनजाति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी थरुहट, संघीय सद्भावना पार्टी लगायतका ७ वटा पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
उनले भनिन् 'अब यसका लागि ७ दिन गुजार्नुपर्छ। त्यसपछि स्वभाविक रुपमा कार्यसूचीमा ल्याउँछौं।' घर्तीका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव १० बजेअघि नै दर्ता भएमा आजकै दिनदेखि गणना गर्ने र १० बजेभन्दा पछि भएमा भोलिदेखि गणना गर्ने प्रचलन रहेको बताइन्।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार बुधबार दुई बजेर ४० मिनेटमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
नयाँ सरकारबारे गएका २४ घण्टामा के भयो?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।