धादिङ : सदरमुकाममा धादिङबेँसीमा ठड्याइएका अधिकांश सरकारी भवनको नक्सा पास गरिएको छैन। भवन निर्माण आचारसंहिता बमोजिम आर्किटेक्चर इन्जिनियरद्वारा नक्सा बनाएर सम्बन्धित नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमतिपत्र लिएपछि मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धादिङमा बनाइएका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नगरपालिकामा नक्सापास नै नगरी भवन निर्माण गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले २०७२ को भुकम्प पश्चात जिल्लाका १५ वटा सरकारी कार्यालय र आवासगृह भवन निर्माण गरेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको दुईवटा आवासगृहको मात्रै नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट नक्सापास गराइएको छ। नयाँ बनाइएका भवनमध्ये जिल्ला अदालत धादिङले नक्सापासका लागि नगरपालिकामा कागजपत्र पेश गरी प्रकृया अघि बढाएको छ।
भवन निर्माणका लागि अनुमति लिनुपर्ने दायित्व सम्वन्धित कार्यालयले पूरा गर्नुपर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम पौडेल बताउँछन्। नक्सापास बिनै घर निर्माण गर्न नहुने भएपनि सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गरेको विषयमा सम्बन्धित निकायमा बुझ्ने उनले बताए। आफू हालै नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएकाले धादिङका सरकारी कार्यालयले नक्सापास लिए/नलिएको विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन नसक्ने पौडेलको भनाइ छ।
सरकारी निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्दा आचारसंहिताको उल्लंघन मात्रै भएको छैन, नगरपालिकाले नक्सा पास गरेवापत असुल गर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँसमेत गुमेको भएको नगरपालिकाका सल्लाहकार दीपक कोइराला बताउँछन्।
‘सरकारी होस वा निजी, सबैले नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई भवन निर्माण अनुमति लिनुपर्छ,’ सल्लाहकार कोइरालाले भने, ‘नक्सा पास र अनुमति नलिई भवन निर्माण गरेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले जरिवाना वा निर्माण गरिएको भवन भत्काउनेसम्मको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ।’ बनिसकेका भवन भत्काउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नरहेपनि नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा नीलकण्ठ नगरपालिका रहेको कोइरालाको भनाई छ।
२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका र केही पहिलेदेखि नै जीर्ण अवस्थामा रहेका सरकारी भवनहरू पुनःनिर्माण गरिएका छन्। जिल्लामा हालसम्म्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय तालिम केन्द्र, जिल्ला अदालत, जिल्ला वन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र जिल्ला कारागारको महिला बन्दीगृह, ब्यारेक र कार्यालय भवन पुनःनिर्माण गरिएका हुन्।
भूकम्प गएलगत्तै भवन निर्माण गरिएपनि डिभिजन सहकारी र जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय खारेज भइसकेका छन्। सहकारी कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहमा गएपनि कार्यालय खारेज भएको हो। सहकारीको भवनमा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। भूसंरक्षण कार्यालय पनि खारेज भइ त्यहाँबाट हुने सेवा जिल्ला वनमा सारिएपनि जिल्ला वन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई ज्ञान केन्द्र र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई पशु अस्पताल बनाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लगेर सोही भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सदरमुकाममा नरहने भनिएका सरकारी कार्यालयका यी भवन करोडौं रुपैयाँ लगानीमा बनाइएका हुन् । कृषि, हुलाक, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतमा कर्मचारी संख्या न्यून भएपनि ठूला महल निर्माण गरिएको छ। कृषि अर्थात ज्ञान केन्द्र नयाँ भवनलाई अहिले कोभिड १९ को आकस्मिक उपचार केन्द्र (आइसोलेसन) का रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ।
विषयगत सरकारी कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएपछि जिल्लाका अधिकांश कार्यालय सुनसान जस्तै छन्। जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने एक मात्र सरकारी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालय मात्रै रहेको छ।
जिल्लामा नयाँ सरकारी भवन बनिरहेको भएपनि वर्षौंदेखि भाडामा बस्दै आएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अहिलेसम्म सरकारी भवन पाएको छैन। जिल्ला खेलकुद विकास समिति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पुनःनिर्माण प्राधिकरणकै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) पनि भाडाकै भवनमा बसिरहेका छन्। एकातिर जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू सीमित कर्मचारी लिएर भवन कुरिरहेका छन् भने अर्कातिर भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुले समन्वय र तालमेल मिल्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
‘भएका सबै कार्यालय खाली हुन थालिसके, फेरी नयाँ कार्यालय भवन पनि बने, नयाँ भवन बनाउनुभन्दा खाली भएका भवनहरू सदुपयोग गर्ने नीति ल्याएको भए राष्ट्रको ठुलो धनराशी अन्य काममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो,’ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का गोपी बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।
स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएसँगै जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने भएपछि राज्यले करोडौं लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेकोप्रति गजुरी गाउँपालिकाका राजेन्द्रकुमार बस्नेतलाई पनि चित्त बुझेको छैन। सदरमुकाममा नयाँ भवन मात्रै बनेका छैनन, केन्द्रले हटाएका कार्यालयहरू धमाधम प्रदेश सरकार मातहतमा स्थापना भइरहेका छन्।
भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचना पुनः निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) धादिङ मार्फत १५ वटा सरकारी भवनको निर्माण सम्पन्न गर्दा २२ करोड ९ लाख २० हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ८९ पैसा खर्च भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( भवन) ले जनाएको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि जिल्लाका भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पहिलेनै तय भएकाले भवन निर्माण गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( भवन) का कार्यालय प्रमुख लीला खतिवडाको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।