अदालत नि:शुल्क गर्नू भन्छ, सरकार व्यापारी जस्तै नाफा घाटा हेर्छ
अदालत नि:शुल्क गर्नू भन्छ, सरकार व्यापारी जस्तै नाफा घाटा हेर्छ
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारले लिइरहेको कोरोना परीक्षण शुल्क र उपचार खर्च रोक्न आदेश दिएको एक महिना भइसकेको छ। तर उक्त आदेश कार्यान्वयनको साटो सरकार उल्टै निर्णय गरेर नै शुल्क उठाइरहेको छ।
कोभिडको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावलोकन सर्वोच्चले बिहीबार खारेज गरिदियो। सर्वोच्चले असोज १५ गते नै कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क नलिन सरकारलाई भनेको थियो। तर पिसिआर परीक्षणमा २ हजार लिइरहेको सरकारले उल्टै एन्टिजेन परीक्षणमा पनि एक हजार शुल्क तोक्यो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरिसकेको छ।
'अब सरकार के गर्छ? पुनरावलोकनका लागि सरकारले दायर गरेको निवेदन पूर्ण इजलासबाट खारेज भएको छ', यस मुद्दाको रिट हालेका एकजना अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली भन्छन्, 'कोभिड-१९ को सबै उपचार निशुल्क हुने अदालतले भनिसकेको छ। यही परमादेश नै अन्तिम भयो। उपचारमा शुल्क लिने सबै कानुनी ढोका सधैंका लागि बन्द भएका छन्।'
| सर्वोच्च भन्छ : कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्नू, तर सरकार निर्णय गरेरै शुल्क तोक्छ |
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। अदालतको आदेश सरकारले नमानेपछि अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरुले नै कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा सुरुवाती रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै कोरोना उपचार तथा परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने भएको हो। कोरोनाका बिरामीको उपचार गरिरहेका अस्पतालले आर्थिक भार पर्ने भएकोले शुल्क लिएको बताउँदै आएका छन्।
होला नि:शुल्क उपचार?
महामारीको समयमा नागरिकहरुले अस्पतालमा शुल्क तिर्न नसकेर घरमा आत्महत्या गर्न विवश भइसकेको अवस्थामा सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वय गर्नै पर्ने बाध्यता छ। सर्वोच्चको आदेशपछि अब कोरोनाको उपचार गराउन आउनेको के निशुल्क उपचार हुन्छ त?
 | कोरोनाको उपचार नि:शुल्क गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने, नि:शुल्क उपचार गर्नै पर्ने |
कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहेका देशभरका मुख्य अस्पतालमा सम्पर्क गरी सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमतिको उपचार खर्च नलिनु भनेको छ के गर्छ त भनेर थाहाखबरले सोध्ने प्रयास गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने प्रमुखमध्ये एक शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल हो। अहिले पनि यो अस्पतालमा ५० को हाराहारीमा संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। सरकारको निर्देशन आएपछि अस्पतालले पनि शुल्क लिने घोषणा गरिसकेको छ। धरौटी शुल्क नलिए पनि उपचार शुल्क लिन बाध्य भएको अस्पतालले जनाएको छ।
‘सरकारको निर्णय पालना गर्छौ’
सर्वोच्चको अदालतले उपचार खर्च नलिनु भनेकोबारे प्रश्न गर्दा अस्पतालका निर्देशक डा. सागर कुमार राजभण्डारी भन्छन,’अदालतको आदेश आएको छ, तर अस्पताल सबै सरकार मातहतमा हुन्छन्। हामीलाई सरकरले कोरोना परीक्षण शुल्क र उपचार खर्च नलिनू भन्ने निर्देशन दिएमा लिँदैनौँ।‘
अहिले पनि सरकारको निर्देशन बमोजिम शुल्क लिएको उनको दाबी छ। यसभन्दा अगाडि संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्दै आएको उनको भनाइ छ। 'सरकारले अस्पतालमा बिरामीको उपचारार्थ सम्पूर्ण खर्च गर्छ भने हामी नि:शुल्क उपचार गर्न तयार छौं', उनले भने।
'सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम शुल्क तोकेर संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। आइसोलेसन वार्ड, बेड चार्ज पनि घटाइसकेको छ,’ डा. राजभण्डारीले भने,’ ७ सय ५० देखि २५ सय सम्म बेड चार्ज लिने गरेका छौँ।‘ अस्पताललाई सरकारले सबै खर्च गर्ने प्रत्याभूति दिएमा बिरामीसँग १ रुपैयाँ नलिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार शुल्क’
कोरोना परीक्षण तथा उपचार शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफनो मनोमानी ढंगले नतोकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोना परीक्षण शुल्क मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार तोकिएको हो। अदालतको निर्णय माथिल्लो तहबाट निर्णय भएमा आफैं कार्यान्वय हुने उनले बताए।
 | स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा, एक वर्ष जेल सजाय माग |
‘अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प छैन’
सर्वोच्च अदालतले पहिले गरेको निर्णय नमान्नु भनेको सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको जस्तो भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताउँछन्। यस्तो बेलामा अदालतको मानहानि जस्तो भएकोले स्वास्थ्य मन्त्री पक्राउ पर्न सक्ने उनले बताए। महामारीको बेला जनताको उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकार भाग्न नपाइने उनले बताए।
अदालतको यसभन्दा अगाडिको आदेशमा उपचार खर्च र परीक्षण नि:शुल्क बनाउने भनिसकेको र उपचार केन्द्र थप्नुपर्ने भएकोले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले स्पस्ट पारे। ‘सरकारसँग अदालतको आदेश मान्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने,’ पुनरावलोकन खारेज भइसकेपछि सरकारले सात दिन भित्रमा जवाफ पेश गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमितको अब निशुल्क उपचार हुनैपर्छ।‘
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।